कानुनको रक्षक मानिने प्रहरीले नै अपराधीसँग मिलेमतो गरी अन्याय गरेमा न्याय दिने निकाय भनेकै न्यायालय हो। तर न्यायालयका न्यायाधीश नै अपराधीसँग साँठगाँठ गरी अन्याय गर्छन् भने मुलुकमा न्याय मरेको मानिन्छ । कहीं न्याय नपाएपछि बिनु यादव नौ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा अनसनरत छिन् । उनीमाथि भएको अन्यायको सोधखोज गर्न राज्यले चासो दिइरहेको छैन । त्यही भएर नेपालमा निमुखाले न्याय पाउँदैनन् । पैसा र शक्ति हुनेलाई कानुन लाग्दैन ।

बिनुमाथि राज्य पक्षले ‘अपराध’ गरेको छ । उनी कहिले सर्वाेच्च अदालत अगाडि रातो रंग छ्यापेर अन्याय र कुकृति गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न प्रदर्शन गर्छिन् । कहिले संघीय संसद अघि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन्छिन् । कहिले न्यायाधीशकै सामुन्ने विष सेवन गरेर प्राण आहूति दिन खोजिन्छन् किन ? प्रहरी जाहेरी लिन नमान्ने । अदालत एकपक्षीय फैसला गरेर सम्बन्धै विच्छेद गराइदिने । कानुनको पहरेदार मानिएको प्रहरी धम्क्याउने । जताततै चोटैचोट । न्याय कहीं नपाएपछि उनै बिनु नौ दिनदेखि अनसनरत छिन् । तर राज्यको चित्त पग्लेको छैन । नपग्लनुमा बिनु न नेपाली कांग्रेसकी, न एमाले, न त माओवादी नै । न उनीसित पौसै छ । हो, यस्तै नागरिकले हो अनाहकमै ज्यान फाल्नुपर्ने ।

---

एउटी महिला आफ्नै लोग्नेद्वारा पटक–पटक बलात्कृत भइरहँदा, आफ्नै काका ससुराले पटक–पटक बलात्कार गर्ने प्रयास गरिरहँदा, घरका सबै जहाज मिलेर कुटपिट गरिरहँदा प्रहरी–प्रशासन मौन । उल्टै सेटिङमा रामेछाप जिल्ला अदालतको उनैमाथि अन्याय हुने गरी फैसला । अनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने नेताहरूका सुगारटाइ भाषण दिनहुँ सुन्नुपरेको छ । बिनुको अवस्थाले महिला हिंसाका विरुद्धमा राज्यले लागू गरेको कानुनको धज्जी उडिरहेको छ ।

बिनुले गत २०७५ सालमा आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको र सो उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने डीएसपी सुरज कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । डीएसपी कार्की बिनुका पीडक पति दोलखाका प्रदीप कठायतका मामा हुन् । उनैले बिनुलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । उनै कार्कीले आफ्नो गाडीमा राखेर बिनुलाई कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा पुगी मुद्दा फिर्ता लिन लगाएका हुन् । कार्कीले बिनुको भाइलाई लागूऔषध मुद्दा लगाएर १० वर्ष जेल पठाउने धम्की दिएका थिए ।

बिनुले आफ्नो इच्छाविपरीत सम्बन्ध विच्छेद गराउने दोलखा जिल्ला अदालतका तत्कालीन विवादास्पद न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् । उनले पटक–पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने काका ससुरा पवन कठायतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, पहिला बलात्कार अनि विवाह गरेर सम्बन्ध विच्छेद गराउन बाध्य बनाउने प्रदीप कठायतलाई कारबाही गर्नुपर्नेसहित पाँच बुँदे माग राखेर अनसन बसेकी हुन् ।

लोकतान्त्रिक भनिने देशमा बिनु यादवहरूको चित्कारले सिंगो व्यवस्थामाथि नै उपहास गरिरहेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्ने राज्यका निकाय र संयन्त्रहरूलाई गिज्याइरहेको छ । न्यायाधीशको भेषमा, प्रहरीको भेषमा र राजनीतिक दलका नेताको आडमा गरिने अत्याचारलाई उजागर गरिरहेको छ ।

बिनु यादवको यो मुद्दामा सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर दोषी उपर मुद्दा चलाउनु ढिला भइसकेको छ । अनि मात्र विधिको शासनको अर्थ रहन्छ । होइन भने बिनु यादव एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । धेरै बिनु यादवहरूको आवाज शक्ति र पैसाको आडमा अनि राज्य संयन्त्रको बलमा दबाइएको छ ।