काठमाडौँ - राजदूतमा आसिन तीन पूर्वमन्त्रीहरू सरकार परिवर्तन भएको एक महिना हुनै लाग्दासमेत फर्कने  तयारीमा छैनन् । अन्य मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिक हैसियतमा गएका राजदूतहरू स्वतः राजीनामा दिएर फर्कने चलन छ । यहाँ पनि त्यही गर्नका लागि सरकारले अवसर दिए पनि उनीहरूले उपयोग गरेका छैनन् । 

राजदूत भनेको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले पत्याएका व्यक्ति हुने हो । त्यो कूटनीतिक सेवाबाट होस या बाहिरबाट । राजदूत भएकाहरू कूटनीतिक कार्यभन्दा बढी अकूटनीतिक विषयमा बहस छलफल र चासोमा रमेका हुन्छन् । काम शून्य तर सामाजीक सञ्‍जालमा उपदेश दिएर बसेका छन् । यसरी उपदेश दिनेले आफूलाई भने नियाल्दैनन् ।

---

कूटनीतिक सेवाबाट गएकाहरू केही अपवाद बाहेक आनन्दले पाहुना वा आराम गर्न गए सरह नै रहन्छन् । त्यो पद नै त्यस्तो छ । आफ्नो वैचारिक सोचसमेत परिवर्तन गर्नेहरू नै अहिले राजदूत छन् । सायद राजदूत पदकै लागि वैचारिक धार पनि  परिवर्तन गरेका पो हुन कि ? यो प्रश्‍न अहिले परराष्ट्रमा उठ्ने गर्छ ।

‘अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकले पनि कैयन स्थानमा राजनीतिक र विज्ञ व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउँछन् । तर, ति व्यक्तिहरू आफूलाई पठाउने कार्यकारी परिवर्तन भएपछि तत्काल स्वदेश फर्कन्छन्,’ परराष्ट्र अधिकारीहरू भन्छन्, ‘हाम्राहरूलाई फिर्ता नै बोलाउनु पर्ने, नैतिकता कसैले देखाउन नपर्ने ।’ 

यहाँ पनि विगतमा त्यस्ता नैतिकता राख्‍ने व्यक्तिहरू थिए  । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फर्केका उदाहरण छन् । तर, अहिले त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन । अनि उनीहरू नै ठूला गफ चुटिरहेका हुन्छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्‍बाट अर्थमन्त्री र त्यसअघि पनि सधै लाभको पदमा रहेका डा. युवराज खतिवडा यतिबेला अमेरिकामा राजदूत छन् । 

उनलाई सरकार परिवर्तन भएको छ मैले राजीनामा दिएर आउनु पर्छ भन्ने नै लागेको छैन् । राष्ट्रपतिको कोटामा परिन्छ कि भनेर त्यसतर्फ छलफल अघि बढाएका छन् । उनको कामबारे सबै जानकार नै रहेकाले सरकारले केही समय आफैँले राजीनामा दिन्छन् कि भनेर बाटो हेरेको हो । यद्यपि राजीनामा दिने बारेमा परराष्ट्र अधिकारीले अनौपचारिक जनाउ दिइसकेका छन् । तर, उनीहरू त्यही छन् । 

अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन भएपछि सबैले राजीनामा दिने गर्छन् । तर, करिअरलाई त्यही राख्छ वा मुलुक फेर्छ । अन्यलाई फिर्ता बोलाउँछ ।

अहिले सत्तारुढ दलबीच भागवण्डा हुने हुनाले अमेरिका, भारत चीन मात्र होइन बेलायत पनि बोलाउने सूचीमा पर्नेछ । यसरी फिर्ता बोलाएर क्षमतावान र विज्ञलाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने सुझाव सरकालाई सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । सरकारले पनि छिमेकी र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको मुलुकमा आगामी दिनमा राजनीतिक व्यक्ति नै राजदूत बनाउने सोच लिएको  वालुवाटार स्रोतले बताउँदै आएको छ । 

अमेरिकाले पनि आफ्नो राजनीतिक चासो हुने मुलुकमा राजनीतिक तवरबाट नै नियुक्ति गर्छ । अहिले अमेरिकाको कैयन मुलुकमा राजदूत खाली छ । त्यसको कारण हो राष्ट्रपति फेरिएपछि राजीनामा दिएर फर्के । तर नयाँ अझै कतिपय स्थानमा नियुक्त हुन सकेको छैन । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन भएपछि सबैले राजीनामा दिने गर्छन् । तर, करिअरलाई त्यही राख्छ वा मुलुक फेर्छ । अन्यलाई फिर्ता बोलाउँछ ।

यतिबेला, करिअरबाट पनि सबै स्थानमा राजदूत पठाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकी करिअर भनिने परराष्ट्र सेवा भित्रबाट ५० प्रतिशत राजदूत पठाउने नियमावली नै छ । परराष्ट्र सेवामा लोकसेवाबाट नाम निकालेर काम गर्नु नै कूटनीतिज्ञको विल्ला पाउनु हो । त्यसअलवा खासै कोर्ष गरेकाहरू छैनन् । भाषामा परांगत केही मात्र छन् । अहिले पनि एकआध बाहेक कसैले विदेशमा गएर फरक कोर्ष लिएका छैनन् । 

मुलुकलाई संकट पर्दा जोगाउने भनेको राजदूतले हो । त्यसैले राजदूत अब्बल व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत पठाउँदा पनि सहसचिव भएर कम्तिमा दुई दुईपक्षीय महाशाखा सम्हालेकोलाई चयन गर्नुपर्छ  । एउटा फर्म्याटमा काम गरेका व्यक्तिलाई सिधै करिअर कूटनीतिज्ञ भनिदैन । त्यसका लागि सरकारले व्याच प्रणाली लागू गर्ने  र धुरन्धरलाई बीचमा सहसचिव खुलाबाट पनि आउन पर्ने व्यवस्था गर्ने बाहेक यो छुट्टै सेवालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको आवाज उठ्दै आएको छ । 

हुनत यतिबेला सरकाले पूर्व मन्त्री त्रय (भारतबाट निलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अमेरिकबाट खतिवडा) र बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी लाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने भएकाे भन्दै त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअलवा कार्यकाल सकिएर ओली सरकारको निगाह पाएकाहरू पनि फर्कन पर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको सासू आमालाई के गर्ने भन्ने पनि छ ।

राम्रै काम गरेका भए पनि स्वतः राजीनामा गर्नपर्ने थियो । अनि सरकालाई राम्रो लागेमा त्यही रहन सुझाउन पर्ने हो । त्यस्तो कार्य भएको छैन । अन्य स्थानमा पनि सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिक सेवा भित्रबाट पनि कार्यसम्पादन नियालेर र बाहिरबाट दल भित्रको विभागमा ग्रुम गराउँदै लगेको यक्तिलाई राजदूत बनाउन पर्ने देखिन्छ । सरकारले खाली रहेका ११ र कार्यकाल लम्बाएर बसिरहेका दुई गरि १३ स्थानमा राजदूत सिफारिस गर्न सक्छ । 

यस अलवा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बेइजिङ र न्यूयोर्कमा  नियोग उपप्रमुख सहसचिव नै पठाउन पर्नेछ । उनीहरूको हैसियत पनि साना मुलुक र आफ्नालाई राजदूत दिन खोलिएका दूतावासका राजदूतकाे भन्दा माथिल्लो राख्छन् । न्यूयोर्क र बेइजङ दुवैमा नियोग उपप्रमुख खाली छ भने दिल्ली र डी सी मा पनि  नियोग उपप्रमुख सहसचिव स्तरका छन्  । अन्यमा उपसचिव र शाखा अधिकृत छन् ।