काठमाडौँ - शुक्रबार बार परिसरमा दुई अधिवक्ताबीच कुटाकुट भयो । भिडियो भाइरल छ । भाइरल भिडियोलाई धेरैले शेयर गर्दै बारलाई ‘वार’ भनिरहेका छन् । 
एक हप्तादेखि इजलास नबस्दा सर्वोच्च अदालत, बारमा उकुसमुकुस बढ्दै थियो । अझ सेवाग्राही अत्तालिँदै छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा शब्द सुन्न चाहँदैनन्, जसरी पनि पदमै टिक्ने दाउपेचमा उनी छन् । उनका कारण अरु न्यायाधीश इजलासमा बस्न चाहेनन् । मार चाहिँ सेवाग्राहीमा परेको छ । त्यो मार कानूनविद्लाई पनि छ । मुद्दाको बहस गर्न दिनहुँ बार हुँदै सर्वोच्च पुग्ने अधिवक्ता अचेल घाम ताप्दै दिन बिताउन बाध्य छन् ।

---

केही अधिवक्ता यो आवाज चर्को गरी उठाइरहेका छन् । बिहीबार उनीहरुले समूहमा छलफल पनि गरे । जसलाई मिडियाले पछ्याउन सकेन । शुक्रबार भने सर्वोच्च प्रवेश नपाएका पत्रकार क्यामेरा तेस्र्याएर बार परिसरमा थिए ।

इजलास बस्नुपर्ने माग गरिरहेका अधिवक्तामध्ये एक भूमिनन्द चुडालले क्यामेराकै अगाडि न्यायाधीशसले ‘नुनको सोझो’ गर्नुपर्ने तर्क गरे । आक्रोशित स्वरमा उनले विवादित प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै बहिष्कार गरेर अरु न्यायाधीशले इजलास सुरु गर्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने र निमुखालाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागले इजलास नबसेर सेवाग्राहीलाई मारमा पार्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनको त्यो कुरा अरुलाई मन परेको थिएन । अधिवक्ता चुडाललगायतका कुरा बार पदाधिकारी बेवास्ता गर्दै आएका थिए । 

शुक्रबार बार परिसरमै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई ओझेल पार्ने गरी इजलास बस्नुपर्ने माग गर्ने अधिवक्ता चुडाललाई सुरुमै अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले च्याप्प समाते । 

अनि घाँटी न्याकेर पत्रकार र क्यामेराबाट केही पर लगे । अरु अधिवक्ताले छुट्याउन खोज्दै थिए । तर न्यौपानेले लामो हात गर्दै चुडाललाई चड्कन हाने । हातपात गरे । न्यौपानेले चुडालको मुखमा मुक्का मात्रै हानेनन् । लखेटी लखेटी कुट्न भ्याए । जुन क्यामेरामै कैद छ ।

त्यसक्रममा चुडालले पनि लात्ती हान्ने । न्यौपानेले अर्को लात्ती हाने । अरु अधिवक्ताले दुवै जनालाई छुट्याएपछि कुटाकुट रोकियो । त्यसपछि पनि न्यौपाने आक्रोशित थिए । बिना कारण कुटिएका चुडाल भने पत्रकारसँग रुँदै गुनासो पोख्न थाले । 

‘मुद्दाको बहस गर्न आएको थिए । ममाथि कुटपिट भयो । मेरो कोट च्यातिएको छ । बिना कारण कुट्नेलाई कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रियामा जान्छु’, उनले भने ।

‘इजलास बस्नुपर्छ’ भन्ने चुडाल र ‘पहिला प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने न्यौपानेबीचको विवादले कुटाकुटको रुप लिँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ‘रमाइलो’ लागिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका यस्तै प्रतिक्रियाले यस्तै संकेत दिन्छ । तर बारभित्रको वास्तविकता भने केही फरक छ । शुक्रबारको कुटाकुट पछिल्लो एक हप्तादेखिको त्यही प्रष्फुटित ‘दृश्य’ हो ।

१५ जना न्यायाधीशविरुद्ध रिट, इजलास सुरु गर्न माग

बारमा कुटाकुट भएलगत्तै बिहीबारदेखि इजालस बस्नुपर्ने माग गरिरहेका अधिवक्ताले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । बार परिसरमै इजलास बस्नुपर्ने र बस्न नहुने दुई अधिवक्ताबीच कुटाकुट भएपछि ६ जना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीश केही अधिवक्ताको जोडबलमा शुक्रबार दिउँसो सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । तर तिनीहरु चाहिँ विवादित प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशविरुद्ध अधिवक्ताहरू तोयनाथ ढुंगाना, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दा सयौँ सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै उनीहरुले तत्कालै इजलास सुरु गर्नुपर्ने परमादेश माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउतले इजालस बहिष्कार गरेका छन् । यस्तै बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीले पनि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । 

न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हक न्यायाधीशहरुले खोसेको भन्दै इजलास सुरु गर्नुपर्ने परमादेश माग गर्दै ६ जना अधिवक्ताले रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर भएपछि इजलासमा बस्नुपर्ने दबाब न्यायाधीशमा बढेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणालाई घुँडा टेकाउने रणनीति

बार परिसरमै अधिवक्ताबीच कुटाकुट र इजलास बस्नुपर्ने माग चर्किदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि शुक्रबार दिउँसो बार पदाधिकारीको बैठक बस्यो । लगातार पाँच दिनसम्म पनि इजलास बहिष्कार गरेर राजीनामा नदिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई घुँडा टेकाउने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।

शुक्रबार दिउँसोदेखि बेलुकीसम्म बसेको बार पदाधिकारी बैठकले विवादित  प्रधानन्यायाधीश राणालाई घुँडा टेकाएरै राजीनामा गराई छाड्ने निष्कर्ष निकालेको हो । केही दिन ‘निमुखाको न्याय अधिकार’ कुण्ठित भएपनि न्यायालयको गरिमा बचाउन बारले इजलास बहिष्कारसँगै निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाका लागि ५ दिने अल्टिमेटसहित ७ बुँदे निर्णय गर्दै बार पदाधिकारी बैठकले भनेको छ, ‘प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्युलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोडमार माग गर्दछौँ ।’

मंगलबार एकल इजलास बसेर पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई बारले आइतबारदेखि इजालस नै नराख्न समेत चेतावनी दिएको छ । 

यस्तै आइतबारदेखि बुधबारसम्म बारले सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार १६ गते भने सर्वोच्च अदालतमै कानून व्यवसायीले धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम प्रदर्शन गर्ने छन् । बारले देशभर रहेका ९० वटै बार कार्यालयमा कालोपट्टी, धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । 

बुधबारसम्म पनि राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च परिसर प्रवेशमै रोक लगाउने बारको रणनीति छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले जसरी टिक्ने रणनीति अपनाए भने यिनको आफ्नै नियुक्तिका अपनाएको हर्कतदेखि हरेक फैसलाको फेहरिस्त छताछुल्ल पार्ने हाम्रो रणनीति छ’ बारका एक पदाधिकारीले भने ।

‘न्यायालयको गरिमा जोगाउन र निमुखाकै न्यायका लागि धर्नासम्मको विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्यता भएका हौँ,’ बार महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले पत्रकारसँग भने, ‘यति गर्दा पनि राजीनामा गर्नुभएन भने प्रधानन्याायधीश राणालाई सर्वोच्च प्रवेशसम्म रोक लगाउनेसम्मको आन्दोलन हुन सक्छ ।’

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्नेदेखि इजलासमा बस्न आग्रह

यस्तै बारले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामाथिको सुनुवाइ सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । बार पदाधिकारी बैठकले पछिल्लो एक हप्तादेखि इजलास नबस्ने न्यायाधीशको अडानले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा सुनुवाइदेखि अरु मुद्दा हेर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

इजलास बहिष्कारका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै बारले आइतबारदेखि अनिवार्य रुपमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ र अरु मुद्दाको पनि सुनुवाइ सुरु गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘मुख्य कुरा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको हो,’ बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दा अरु न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिदिनुभयो । यसले सबै मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । हामीले न्यायाधीशलाई इजलास सुरु गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’

बार महासचिव पौडेलले भने इजलास बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहने बताए । न्यायालयमाथि नै संकट आएका बेला स्वस्फुर्त रुपमा न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेकाले प्रधाननयायाधीश राणाको राजीनामा नआएसम्म इजलास बस्न नहुने बताए ।

‘हाम्रो माग निमुखाकै न्यायका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो,’ बार महासचिव पौडेलले भने, ‘९० प्रतिशत मुद्दाको सुनुवाइ हुने नसक्ने वातावरण बनाइरहेका प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्रै निमुखाले न्याय पाउँछन् ।’

सडकको रोग सर्वोच्चमा सर्‍यो 

सडकमा जस्तो नाराबाजी, आन्दोलन लगत्तै तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति बारमा पनि देखिएको छ । नागरिकको न्यायको लागि लड्ने अधिवक्ता नै एकआपसमा लडेपछि बार बोर्ड र सदस्य आलोचित बनेका छन् । 
यसर्थ पनि इजलास बसेर सेवाग्राहीलाई धेरै मर्कामा पार्न नहुने माग थप चर्किदो छ । तर धेरैजसो अधिवक्ता भने इजलास बहिष्कारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोडबलमा छन् ।

‘नेपालको इतिहासमै यो ठूलो घटना हो । फैसला गरेबापत मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्ने (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणका जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको थियो । तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए ।) प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सबै जना एकजुट हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इकागजसँग भने, ‘यस्तो बेला भुईमान्छेको न्यायभन्दा उनीहरुको न्याय अधिकारलाई न्यायालयले निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले पनि राणाले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।

उनले यतिबेला सेवाग्राहीको मर्का र न्याय अधिकारको माग चर्काउनु ‘प्रोपोगाण्डा’ हुने पनि जिकिर गरे । राणाको राजीनामामै बल लगाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘यस्तो बेला मिडियामा प्रोपोगाण्डा ल्याउने गरी सेवागा्राहीको मर्कालाई मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई स्थापित गर्न भागबण्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशसलाई सर्वोच्चबाट बिदा गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने नागरिकको न्याय सेवालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिनु आवश्यकता भएपनि सेवाग्राहीको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

‘सडकमा जस्तो आन्दोलन सर्वोच्चमा हुनु हुँदैन । विरोध, धर्ना र कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्नुपर्छ’ उनले बार परिसरमा पत्रकारसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मात्रै समस्या हो भने उनलाई केन्द्रित गरेर राजीनामा गराउनुपर्छ । तर न्यायालय नै ठप्प पार्नु हुँदैन ।’

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता नेपालले सर्वसाधारणको न्याय अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि अगाडि बढाउन पनि न्यायाधीशसँग आग्रह गरे ।

‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दा सडकको रोग सर्वोच्चमा सरेको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘राजीनामा माग्न न्याय सेवा नै रोक्नुपर्ने होइन । सेवा सुचारु गरेर पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन सकिन्छ । त्यही भएर हामीले इजलास सुरु गर्नुपर्ने मागसहित रिट हालेका हौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेर जेठानलाई मन्त्री बनाउने प्रधानन्यायाधीश राणाका थुप्रै विवादित फैसलाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग सर्वोच्चमा कम छ । राजीनामाको माग मात्रै बढी छ । 

न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश राणामाथि संसदीय छानबिन आयोग बनाएर वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको माग छ । 

तर राणाको राजीनामा, महाअभियोग लगायतका विषयमा पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपा मौन छन् । इजलास बहिष्कार गरेर राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सडकबाट माग गर्दैमा राजीनामा दिन्न’ भनिसकेका छन् ।

उनले विवादित फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नयाँ अडान अगाडि सारेका छन् । एक हप्ता न्यायाधीशको आन्दोलन, इजलास बहिष्कार, सडक र सदन परिसरसम्म पनि राजीनामा माग चर्किदा राणाले राजीनामा गर्ने शब्द निकालेका छैनन । 

आइतबारदेखि बारको सडक धर्ना आन्दोलनले कुन मोड लिन्छ, त्यसैमा प्रधानन्यायाधीश राणाको पदावधि निर्भर छ ।