'लाहुरे'ले राष्ट्र बैंकबाट मात्र ३३ लाख मनाेरञ्जन कर वापतकाे रकम लिएको थियो

काठमाडौँ- कलाकार नीर शाहले नेपालले विसं २०५८ सालसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले दिने अनुदान बन्द भएपछि नयाँ-नयाँ बेथिति थपिएको टिप्पणी गरेका छन्। शाहले ललितपुरमा आयोजित कलिङ साहित्य महोत्सवको ' एक्काइसौं शताब्दीमा रील : नेपाली सिनेमाको विकास' सेसनमा बाेल्दै उनले त्यसपछि नेपाली सिनेमा सिनेमाको ओरालो यात्रा सुरु भएको बताएका हुन्।

०४२ सालदेखि सरकारले दिएको अनुदान चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनापछि बन्द भएको उनले बताए। '७० प्रतिशत हिन्दी फिल्मले ओगटेको नेपाली फिल्मबजार २० प्रतिशतमा पुग्नु र नेपाली फिल्मको सेयर बजार ८० प्रतिशतमा उक्लनुको मूल कारण पनि यही हो। त्यसलाई बन्द गर्न केही चलचित्रकर्मीले ०५८ सालमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो,'  उनले भने, 'राज्यकोषबाट पाउने सबै  इन्सेन्टिभलाई बन्द गराउन लगाएर चलचित्र विकास बोर्डको माग गर्नुभयो। विकास बोर्ड खोल्नका लागि यो सहुलियत बन्द भयो। विकास बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपाली सिनेमाको ओरालो यात्रा पनि सुरु भयो।'

---

'वसन्ती', 'सेतो बाघ' र 'वासुदेव'जस्ता मौलिक फिल्म निर्देशन गरेका नीर शाह प्रसिद्ध कलाकार समेत हुन्। फिल्म क्षेत्रमा सरकारको उदासीनताबारे सम्झँदै उनले भने, 'राज्यले चलचित्र उद्योगलाई सघाउँथ्यो। २०४२देखि ०५८ सालसम्म राज्यले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको कालखण्ड हो। मनोरन्जन करबाट उठेको ७५ प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता गर्दिन्थ्यो।

प्रसिद्ध निर्देशक तुलसी घिमिरेको फिल्म 'लाहुरे' भृकुटीमण्डपको हाइभिजन हलमा चलेको थियो। यसको प्रदर्शन व्यवस्थापन नेपाल टेलिभजनले गरेको थियो। त्यतिबेला म नेपाल टेलिभिजनसँग जोडिएको थिएँ। त्यो सिनेमाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३३ लाख रकम मनोरन्जनबाट वापत् पाएको थियो।'

चलचित्र विकास बोर्डका कर्मचारीले हलमा हिन्दी फिल्म देखाएर आएको पैसाबाट तलब थाप्ने पनि उनले बताए। 'अहिले हिन्दी फिल्म हलमा देखाएर जति पैसा कलेक्सन हुन्छ, त्यसबाट पाएको रकमबाट विकास बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउँछन्। अध्यक्षले पाउने ६२ हजार ३ सय ‍८८ रुपैयाँ  हिन्दी चलचित्र सिनेमा देखाएवापत् प्राप्त गरेको रकम हो,' उनले भने, 'यसलाई हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरूले नै बिगार्नुभएको हो।'