भारतीय राजदूत राकेश सूद नेपालमा आएर आफ्नो कार्य सम्हालेदेखि नेपालको कूटनीतिक फाँटमा विवादित बन्दै आउनुभयो । उहाँको स्वभाव र व्यवहारले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत चिढिएको पाइन्थ्यो ।

एकपटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा छालाको चप्पल लगाएर जानुभयो । कूटनीतिक मर्यादाभित्र यस्तो कार्यलाई ग्राह्य मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई निजकै कार्यकक्षमा भेट्नु भनेको औपचारिक भेटघाट नै हुन्छ । यस्तोमा मर्यादित पोसाकको आवश्यकता ठानिन्छ ।

---

संयोगले म पनि त्यही बेला प्रधानमन्त्री कक्षमा काम विशेषले गएको थिएँ । मलाई थाहा छ- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल औपचारिक नेपाली पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो । म प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसिरहेको थिएँ र उहाँलाई मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अन्य विषयमा जाहेर गर्दै थिएँ । राजदूत आउनुभयो भन्‍ने खबर आयो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने छुट्टै सानो बैठक कोठामा राख्‍न भनियो । त्यतिन्जेलसम्म मेरो जाहेरी सकिएको थियो । प्रधानमन्त्री उक्त बैठक कोठामा छिर्ने ढोका बेग्लै थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किने क्रममा म त्यही कोठा भएर निस्केँ, जहाँ राजदूत बसिरहनुभएको थियो । राजदूत राकेश सूदलाई देखेँ । हात मिलाएर म फर्कें- ‘हाई हलो’ गरेर । उहाँले छालाको कालो चप्पल, पाइन्ट र सर्ट लगाउनु भएको थियो । उहाँको त्यो पोसाक देखेर म आफैँलाई अलि आश्चर्य लागेको थियो । 

अर्को दिन समाचारपत्रहरूले यसबारे खबर छापे र यो कार्यलाई ‘भारतीय राजदूतले नेपाललाई हेपेको’ अर्थमा व्याख्या गरे । 

०००
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको थियो । हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरी नेपाललाई एमआरपी लागू गर्नैपर्ने स्थिति थियो । त्यो बेला उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले पनि छिटोभन्दा छिटो पासपोर्ट छापियोस् र समयभन्दा अगावै हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गर्न सकियोस् भन्‍ने चाहना राख्‍नु हुन्थ्यो । ६ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छपाइ गर्ने काम भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिने कुरा अगाडि बढेको थियो र करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । 

पछि, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एउटा कम्पनीलाई सोझै दिँदा त्यसले नकारात्मक विम्ब छोड्ने भएकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पासपोर्ट छपाउने भनी २९ चैत २०६६ मा निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि भारतमा एमआरपी छपाउने विषय र प्रक्रिया टुङ्गियो । 

यसले सायद भारतीय कम्पनीलाई ‘मुखमा आएको भाग खोसिएको’ अनुभव गरायो होला । त्यसमा पनि भारतीय राजदूतावासको ‘व्यापार कूटनीति’ अप्ठेरोमा परेको रूपमा यसलाई बुझिएको होला । कारण, कुनै पनि राजदूतावासको मूल्याङ्कनको आधार, उसले आफ्नो देशको पक्षमा हुने गरी व्यापार, व्यवसाय र लगानीको वृद्धिमा कति योगदान गरेको छ भन्‍ने पनि एउटा हो । 

एमआरपीको छपाइ करोडौँको सङ्ख्यामा गर्नुपर्छ र यसको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ हुन आउँछ । यस अर्थमा केही अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भारतलाई पर्न सक्ने भयो । यो वास्तवमै ‘मुखन्जेलको गाँस’ कसैले ट्याप्प टिपेर लगेजस्तो थियो । त्यसलगत्तै उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो नागरिकमा । उहाँले भन्‍नुभयो- ‘एक वर्षभित्र २० जना आतङ्कवादीहरू नेपालको बाटो भएर भारत प्रवेश गरेका छन् । यसबीचमा करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको भारतीय जाली नोट नेपालमा सिज गरिएको छ । गत वर्षमा १७-१८ जना आतङ्कवादीलाई भारतमा पक्राउ गरियो । उनीहरू सबै नेपालबाट भारत गएका थिए ।’ 

भारतका गृहमन्त्री पी चिदम्बरम्ले केही समयअगाडि ’नेपाली माओवादीले भारतको माओवादीलाई हतियार दिन थालेको’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर उहाँले सो कुरा बोलेको हुनुपर्छ भन्‍ने अड्कल काटियो । यो अभिव्यक्तिमा प्रमाणभन्दा पनि अनुमान बढी थियो । समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झाउने सोच हाबी थियो । यस्ता आतङ्कवादीहरूको पहिचान गर्ने र समयभित्रै सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेजस्ता संवेदनशील विषयमा दुई देशका गृहसचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएका थिए र हुन्छन् । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयलाई थाहा नहुने, भारतले सूचना प्रदान नगर्ने, उल्टै नेपाललाई सुरक्षा प्रणालीमा कमजोर रहेकोे देखाउने प्रयास गर्‍यो ।

सात-आठ दिनपछि राजदूत सूदको फोन आयो- ‘आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्काई मार्सल राख्‍न दिने निर्णय गर्‍यो । अब सजिलो हुने भयो ।’

भारतको सरकारी कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न नदिने सरकारको निर्णयको प्रत्युत्तरमा उक्त अभिव्यक्ति आएको हो भन्‍ने चर्चा मोफसलमा चल्यो । किनकि, राजदूतले गोप्य चिठ्ठीको माध्यमबाट परराष्ट्रमन्त्रीलाई ‘भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विचार गरी एमआरपी छपाइको कार्य भारतीय कम्पनीलाई दिनु राम्रो हुने’ भनी अनुरोध गर्नुभएको थियो । पछि त्यो पत्र सञ्चारमाध्यममा आयो र व्यापक विरोध पनि भयो । 

भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख आलोक सिन्हा मलाई भेट्न गृह मन्त्रालयमा आएको समयमा यो कुरालाई उठाएँ । अप्रमाणिक अभिव्यक्तिले दुई देशको सम्बन्धलाई सुढृढ बनाउन मद्दत गर्दैन भनेँ ।

०००
असोज २०६७ को घटना हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्लेरीलगायत अन्य ठाउँमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित केही आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतीय राजदूत राकेश सूद जानुभयो । खुमजुङको खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास, लुक्ला र खुम्जुङमा सञ्चालित आँखा शिविर कार्यक्रम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको गोदाम निरीक्षणलगायत कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी उहाँले आफ्नो चारदिने कार्यक्रम बनाउनु भएको थियो । 

सोलु जाने कार्यक्रमबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यो समयमा सोलुको भ्रमण गर्नु ठीक छैन । यसलाई पर सार्नु राम्रो हुने सुझावसहित भारतीय राजदूतावासलाई जानकारी गराएँ । पछि अनौपचारिक रूपमा मैले खबर पाएँ- भारतीय राजदूतले आफ्नो कार्यक्रम निर्धारण गरिसकेकाले त्यसलाई पछि सार्ने अवस्था छैन । माओवादीको डरले गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।

अनौपचारिक रूपमा यो कुरा सुनिसकेपछि सोलुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडाइका साथ गर्नु भन्‍ने निर्देशन दिइयो । यो कुरा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई जानकारी गराएँ । अरु देशमा विदेशी नियोगका प्रमुखहरूले आफूखुसी भ्रमण गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र तोकिएको ठाउँसम्म जान-आउन पाउँछन् । 

भारतले आफूखुसी विभिन्‍न जिल्लामा स-साना कार्यक्रम लाने र आफ्नो उपस्थिति देखाउने काम नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत गर्ने गरेको छ । यो खालको उपस्थितिले गर्दा जनताले सरकारको अवज्ञा गर्ने, सरकारप्रति उनीहरूको विश्वास नहुने र कालान्तरमा सरकारविरोधी जनमत सिर्जना हुन पुग्ने अवस्था नेपालमा आउन सक्ने भएकाले समयमै ध्यान जानैपर्छ भनेर सुरक्षा निकायबाट सुझाव आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले सम्भवतः पहिलोपटक १८ असोज २०७६ मा भारतीय राजदूतलाई बाहिर भ्रमण गर्नु अनुपयुक्त समय हो भनेर जानकारी दिएको थियो । उहाँले मान्‍नुभएन । जानुभयो । प्रदर्शनकारीले उहाँलाई सोलुमा जुत्ता हाने । जिल्ला प्रशासनको भनाइमा त्यो जुत्ता भनिने चिज लुकीछिपी हानेकाले, तत्कालै ठूलै बल प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । किनकि, पहाडको साँघुरो बाटो भएर राजदूतलाई पुनः त्यहीँ फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा फर्किने क्रममा विरोधका लागि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूको रूप उग्र हुन सक्थ्यो, जुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्थ्यो । 

राजदूत काठमाडौँ फर्किएपछि यो ठूलो मुद्दा बन्यो । भारतीय पत्रपत्रिकाले यसलाई निकै महत्वका साथ प्रकाशित गरे । नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको भनेर आलोचना गर्दै समाचार प्रसारित गरिरहे । भारतीय राजदूतावासबाट बोधार्थसहितको विरोधपत्र गृह मन्त्रालयमा आयो । नियोग उपप्रमुख आफैँ आएर ती जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्‍नुभयो । मैले आवश्यक कारबाही हुन्छ भनेर आश्वस्त पारेँ । 

तत्कालीन माओवादी पार्टीको निर्देशनमा यस्तो गैरकूटनीतिक कार्य भएको हो भनेर चारैतिर चर्चा चलिरहेको थियो । सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त पक्रेर कारबाही गर्नु भनेर मलाई दबाब आइरहेको यियो । स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्रेको भए मुद्दाको रूप अर्कै हुन्थ्यो । त्यो काम स्थानीय तहमा हुन सकेन । उता भारत सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणालाई त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो गम्भीर असन्तुष्टि पोख्यो र घटनामा संलग्नलाई पक्रेर कारबाही गर्न अनुरोध गर्‍यो । 

भारतबाट प्रकाशित हुने डेकन हेराल्डले त ‘प्रचण्डले विभिन्‍न बैठकमा भारत हाम्रो प्रमुख शत्रु हो भन्‍ने गरेको र आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई भारतबाट हुन सक्ने कुनै पनि आक्रमण र हस्तक्षेपलाई रोक्न तयार हुनुपर्ने भनी निर्देशन दिएको’ भनेर पनि प्रकाशित गर्‍यो ।

भारतीय सञ्चार क्षेत्रले विदेश मामिलाको सवालमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको जे धारणा हो, त्यही मात्र बोल्छ, लेख्छ र सम्प्रेषण गर्छ । यस अर्थमा उनीहरूले आफ्नो अनुमान र खोजका आधारमा भनेर विदेश मन्त्रालयको नीतिभन्दा बाहिर गएर कुनै समाचार सम्प्रेषण गर्दैनन् । 

भारतीय राजदूतावासको विश्लेषणमा यो घटनामा माओवादी पार्टीका पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन सभासद् गोपाल किराँतीको संलग्नता रहेको भन्‍ने थियो । सोलु भ्रमणको सिलसिलामा भारतीय राजदूतमाथि भएको अमर्यादित घटनाप्रति गृह मन्त्रालयले २३ असोज र ८ कात्तिक २०६७ मा वक्तव्य नै प्रकाशित गरी दुःख व्यक्त गरिसकेको थियो ।

घटनाको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तथा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मैले निर्देशन दिएँ । पछि उक्त घटनामा आरोपित राम सङ्घर्ष किराँती भन्‍ने रामकुमार राईका विरुद्धमा केही सार्वजनिक (अपराध नियन्त्रण) ऐन, २००७ बमोजिम मुद्दा दायर भएको थियो । 

पछि मसँग भेट भएका बेलामा राजदूतले भन्‍नुभयो- ‘गोपाल किराँतीलाई पक्रनुपर्नेमा अरुलाई पक्रेर मुद्दालाई टालटुल पार्न खोज्नु भयो तपाईंहरूले ।’ मैले भनेँ- ‘महामहिम ! कानुनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । सभासद् गोपाल किराँती घटनास्थलमा भएको कहीँकतैबाट प्रमाणित नभएपछि त्यतिकै मुद्दा दायर गर्न मिल्ने कानुन हामीकहाँ छैन ।’ उहाँ हास्नु भयो र भन्‍नुभयो- ‘तपाईं मान्छे ब्युरोक्र्याटभन्दा पनि डिप्लोम्याट हुनुहुँदो रहेछ ।’ कुन्‍नि किन हो, पछिका दिनमा उहाँ र मेरोबीचमा राम्रो सम्बन्ध बन्यो । केही अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो । 

०००
भारतीय राजदूतले स्काई मार्सल राख्‍न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनुपर्‍यो भनेर मसँग कुरा राख्‍नुभयो । मेरो भनाइ थियो- ‘गृह मन्त्रालयको कार्यविभाजनभित्र स्काई मार्सलसम्बन्धी कार्य पर्दैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कार्य भएकाले यो कार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयभित्र पर्छ । उतैबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक निर्णयको विषय हो । त्यसकारण मबाट यो कार्य हुन सक्नेमा म आफैँलाई विश्वास छैन ।’

‘भारतले धेरै देशहरूको जहाजमा स्काई मार्सल राख्‍ने अनुमति दिएको छ । नेपालले भारतबाट यहाँ आउने भारतीय हवाई जहाजमा मार्सल राख्‍न पाउने अनुमति दिँदा नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ र ?’- राजदूत सूदले मलाई प्रश्न गर्नुभयो । 

‘इन्डिइन एयरलाइन्सलगायत जहाजको र्‍याम्पनेर भारतीय अधिकारीले पूरै सुरक्षा जाँच गर्ने सुविधा पाएकै छन् । जहाज चढ्ने सबै यात्रुले तपाईंहरूको सुरक्षा ढोका नछिरेर जहाज चढ्नै पाउँदैनन् भने त्यसभन्दा बढी के चाहियो र ?’- मेरो प्रतिप्रश्न थियो । 

भन्‍न त मन लागेको थियो- ‘तपाईंहरूले छद्मभेषमा स्काई मार्सल ल्याउनु भएकै छ । किन त्यसबारेमा ठूलो चर्चा गरिराख्‍नु पर्‍यो ?’ तर, केही भनिनँ । भन्यो भने अरु कुरा पनि निस्किन्छन् । थप माग आउन सक्छन् भन्‍ने लाग्यो । स्काई मार्सलबारे भारतको अनुरोधका पछाडि २०५६ को घटना प्रमुख कारण बनेको छ । 

इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज पुस २०५६ मा नेपालबाट दिल्लीका लागि उडेकामा अपहरणमा परेर अफगानिस्तानको कान्धार पुर्‍याइएको थियो । यी अपहरणकारी हर्कत उल मुजाहिद्दिनसँग सम्बन्धित थिए भनिएको थियो । तबदेखि छद्मभेषमा इन्डियन एयरलाइन्सभित्र हतियारसहितका सुरक्षा कमाण्डो बस्न सुरु गरेका हुन् । यी कमाण्डोलाई स्काई मार्र्सल भनिन्छ । इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरणपछि एक वर्षसम्म दिल्ली-काठमाडौँ उडान उक्त एयरलाइन्सले गरेन । यसले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई असर पारेको थियो । 

नेपालको निजी क्षेत्रले इन्डियन एयरलाइन्सले दिल्ली-काठमाडौँ-दिल्ली उडान पुनः चालु गर्नका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्‍यो भनेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो । उता भारत सरकारले आफ्नो हवाईजहाजभित्र स्काई मार्सल राख्‍न पाउनुपर्ने माग गरिरह्यो । तर, सरकारको अस्थिरताका कारणले कुनै सरकारले पनि निर्णय गरेनन् । पछि भद्र सहमति भयो । एयरलाइन्समा कमाण्डो ल्याउन पाउने तर औपचारिक नगर्ने । तबदेखि भारतबाट आउने भारतीय जहाजमा स्काई मार्सल राख्‍न सुरु गरिएको हो । 

एकदिन, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एउटा चिठ्ठी आयो । चिठ्ठीमा भारत सरकारले माग गरे अनुसार इन्डियन एयरलाइन्समा मार्सल राख्‍नका लागि गृह मन्त्रालयको सहमति पठाइदिन लेखिएको थियो । मलाई आश्चर्य लाग्यो ।

केही दिनअगाडि मात्रै मकहाँ विभिन्‍न मन्त्रालय (पर्यटन र नागरिक उड्डयन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सुरक्षा निकाय) का प्रतिनिधिसहितको बैठकमा एयरपोर्टको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुढृढ गर्नेबारे व्यापक छलफल भएको थियो । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले स्काई मार्सलबारे कुरा उठाएका थिए । त्यहाँ स्काई मार्सल राख्‍न दिनु राजनीतिक हिसाबले सही हुँदैन र नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेकाले यस्तो गरिएको भन्‍ने अर्थ लाग्छ भन्‍ने कुरा भएको थियो । त्यसैले यसबारेमा अहिले केही भन्‍नु हुन्‍न भन्‍ने सहमति भएको थियो । त्यसको ठीक उल्टो, अहिले चिठ्ठी आउँदा असहज लाग्यो । 

त्यतिखेर गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुखका रूपमा सहसचिव नवीन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । (सचिव पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि नवीन घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त हुनुभयो) मैले उहाँलाई सोधेँ-‘तपाईंको विचारमा यसमा सहमति दिनु राम्रो हो ?’

उहाँको स्पष्ट जवाफ थियो- ‘अहिले हामीले हुन्छ, हुन्‍न भनेर केही नभनौँ । केही दिन बाटो हेरौँ । मेरो विचारमा हुन्छ भन्‍नु हुँदैन ।’‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा स्काई मार्सलबारे भित्रभित्रै केही कुरा हुँदै छ । यसमा हामीले तत्कालै नबोलौँ । तर, चार-पाँच दिनपछि यसबारे राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र एउटा निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्‍ने राय दिनु वेश हुन्छ’- मैले भनेँ । 

नवीन घिमिरे धेरै लामो भूमिका बाँधेर बोल्नु हुन्‍न । जे बोल्नुहुन्छ, ठ्याक ठ्याक बुँदागत रूपमा बोल्नुहुन्छ । मलाई राम्रो लाग्छ । गृह मन्त्रालयमा मैले आन्तरिक समस्याका रूपमा देखिएका सुरक्षासँग सम्बन्धित महङ्खवपूर्ण मुद्धाका बारेमा सहसचिव नवीन घिमिरे र सहसचिव प्रेमकुमार राईसँग मुद्दा अनुसार कुरा गर्थें, सल्लाह लिन्थेँ । अरु सहसचिवहरू पनि आ-आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । त्यही विज्ञताका आधारमा उहाँहरूसँग गम्भीर परामर्श 
लिने गर्थें । 

नवीन घिमिरे सचिवमा बढुवा भएर गृह मन्त्रालयबाट सरुवा भएपछि केही समय उक्त रिक्त स्थान पूर्ति गर्न गाह्रो भएको थियो मलाई । जयमुकुन्द खनाल सहसचिवका रूपमा शान्ति सुरक्षा महाशाखामा आउनु भएपछि बिस्तारै कामले गति लियो । हुन त गृह मन्त्रालय आफैँमा एउटा बलियो संस्था हो र यसलाई बलियो बनाउने काममा यहाँ कार्यरत कर्मचारीको लामो अनुभवले ठूलो योगदान गरेको छ । तर, त्यतिखेर मुलुकको अवस्था जटिलताबाट सहजतामा आउन गाह्रो भइरहेको थियो । यो जटिलतामा जेलिएर सहज वातावरण बनाउने जिम्मा गृह मन्त्रालयको काँधमा थियो । त्यही भएर फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था थियो । 

केही दिनभित्रै राजदूत राकेश सूदले मलाई फोनबाट जानकारी दिनुभयो- ‘स्काई मार्सल राख्‍ने अनुमति दिनेबारेको प्रस्ताव पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । ‘वेस्ट अफ लक एक्सलेन्सी !’- मेरो जवाफ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंले कुरा गर्नु होला है ?’ उहाँले भन्‍नुभयो । मैले भनेँ- ‘प्रधानमन्त्रीले सोध्नु भएछ भने कुरा गर्नेछु ।’ 

त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हिसिला यमी । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले मलाई केही सोध्नु भएन । म आफैँ बढी जान्‍ने भएर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पनि उचित थिएन । सात-आठ दिनपछि राजदूत सूदको फोन आयो- ‘आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्काई मार्सल राख्‍न दिने निर्णय गर्‍यो । अब सजिलो हुने भयो ।’‘राम्रो !’- मेरो प्रतिक्रिया थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको पत्र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेको विषय पछिसम्मै थाहा भएन । मलाई लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय माइन्युटमा लेख्‍नुअगावै कुरा बाहिर आयो । कुरा बाहिर आएकाले कार्यान्वयनमा आउनै पाएन र निर्णयले अकाल मरण वरण गर्नुपर्‍यो ।

७ भदौ २०६५ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल काण्डमा राजीनामा दिनुभयो र यो विषय त्यत्तिकै हरायो ।

(पूर्व गृहसचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य कुसुमको सांग्रिला बुक्‍सबाट प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’बाट ।)