९ चैत २०७८, को कान्तिपुर पत्रिकाको पृष्ठ ९ मा एउटा खबर प्रकाशित भयो । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिवनका एक व्यापारीलाई हत्या गर्न इन्डियन ‘सुटर’ लाई बोलाएको आरोपमा पक्राउ भए । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । नेपालमा हुने विभिन्न खाले हत्यामा इन्डियन सुटरहरू प्रयोग हुँदै आएको लामो इतिहास नै छ । जसमा सांसद मिर्जा दिलसाद वेग, पैजा अहमद, जमीम शाह, कमल सिंह नेपाली, सौकत अलि, मजीद मनीयार इत्यादि पर्छन् ।

गन्दै जाँदा यसको सूची लामै हुन्छ । अझै नेपालमा भएका हत्या काण्डमा संलग्न इन्डियन सुटरहरू कता लुके न प्रहरीलाई थाहा छ न जनताले यसको उत्तर पाउँछन् । सबैलाई थाहा छ यसरी इन्डियन सुटरहरूद्धारा मारिने त्यस्ता नेपालीहरू हुन् जो भारतीय प्रशासनले आफ्नो देशलाई असर पार्ने भनी ठहर गरेको छ र जसका लागि इन्डियन प्रशासनले नै सुटर खटाउँछ र दोस्रो त्यस्ता सुटरहरू छन् जसलाई नेपालीहरूले नै भाडामा ल्याएर आफ्नो विरोधीलाई मार्न लगाउँछन् । यसरी मार्न लगाउने नेपालीलाई नेपालको पुलिसले समात्न सक्छ र समात्छ पनि तर इन्डियन सुटरहरू जसले खटाएका भए पनि विरलै समातिन्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र, सामान्य नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमलाई मार्ने इन्डियन सीमा सुरक्षाबलको व्यक्तिलाई कुनै कारबाही भएन । नेपालले त्यसको विरोध पनि गरेन, न त इन्डियाको तर्फबाट कुनै क्षमायाचना नै गरियो । हालै बैतडीका जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीको भारतीय किनारातर्फ बनाइएको साधारण तुइन प्रयोग गर्दा इन्डियन सीमा बलको व्यक्तिले तुइन काटी दियो र उनी महाकाली नदीमा सेलाए भनी खबर आयो । सरकारले टोली बनाइ प्रतिवेदन बनायो र घट्ना फासफुस भयो । इन्डियासँग विरोध गर्न साहस पनि गरेन । त्यसलाई पक्रेर नेपाललाई सजायको लागि सुम्पन वा नेपालको अनुरोधमा तथ्य बुझेर भारतमा नै कुनै सजाय गराउन सक्यो । अझै पनि नेपाल प्रहरीको फाइलमा यस्ता घट्नाका अपराधीहरू लुकिरहेका छन् र भविष्यमा पनि लुकी रहनेछन् । तपाईँ हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौं । यस्तै भइरहे भविष्यका हाम्रो पुस्ताले पनि यही भोगी रहनेछ ।

---

जनताले रिठ्ठा–भ्याकुर खाएर पनि भोकबाट त आफूलाई बचाउलान् तर भारतीय सुटरबाट ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

सुरक्षा र भोक, मानिस भित्रको ऐक्यवद्धताको भाव यी दुई प्रमुख कारण हुन जसले गर्दा समाज बन्छ र यो भाव विकसित हुँदै गई राष्ट्र बन्छ । यही कारणले गर्दा मानिस समूहमा बस्छ । समूहले राष्ट्र बन्छ र राष्ट्रले सुरक्षा र भोक मेटाउँछ, यसको जिम्मा लिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको संविधानले प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र कसैलाई पनि भोकै मर्न नपर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ र त्यसको जिम्मा हामीले छानेको सरकारले लिनु पर्छ भन्ने कुरा संविधानले प्रत्याभूत गर्दछ । नेपालमा बस्ने नेपालीको न ज्यानको सुरक्षा हुन्छ न लागेको भोक मेटाउन नै पाउँछ भने उसको आस्था यस देशप्रति कसरी हुन्छ ? उसले म नेपाली हुँ भनी कसरी अनुभव गर्दछ ? उसको लागि नेपाल नभए ऊ किन नेपाली हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको उत्तर देशप्रति जिम्मेवार सरकारले खोज्नु पर्छ । आफ्नो भू—भाग र नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी नलिने हो भने राष्ट्र किन चाहियो ?

हाम्रो ज्यानको सुरक्षा र खाद्यको सुरक्षा मध्ये खाद्य सुरक्षाको हकमा जनताले रिठ्ठा र भ्याकुर खाएर त बाँच्लान तर ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने ? खुल्ला सिमाना राखेर जो कोहीलाई आउन दिएर र जे गर्न पनि दिने हो भने विनारोकतोक कुनै कतै पनि रेकर्ड नराखी जो कोही भारतीय भित्रिन पाउने गरी अहिलेको जस्तो व्यवस्था राख्ने हो भने यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन । हाम्रो छिमेक इन्डियामा मान्छे मार्ने ठेक्का लिने छ्यापछ्याप्ति सस्तैमा पाइन्छन् । त्यति मात्र हैन मान्छे मार्ने हात हतियार पनि सजिलै बन्छ र बिक्रि हुन्छ । अपराधीहरूलाई यो सुलभ छ ।

जो कोही पनि यता नेपालमा आई मान्छे मारी लुटपाट गरी सजिलै आवत जावत गर्न सक्छ र डेढ अरब जति जनसंख्या भएको महा–समुद्रमा हराउन सक्छ । कसले पक्राउ गर्ने, कहाँ उजुर गर्ने, कहाँ पक्रिने, कहाँ सुनुवाई हुने, पीडितले कसरी क्षतिपूर्ति पाउने कुनै निश्चित र आधिकारिक व्यवस्था छैन । जनसंख्याको दृष्टिले सानो र अपराधी कम भएपनि  ठूलो जनसंख्या र भूभाग भएको इन्डिया नेपाली र इन्डियन दुवै खालका अपराधीहरूलाई लुकेर बस्न सजिलो स्वर्ग भएको छ । खुल्ला सिमाना र इन्डियन अपराधीहरूको मिलोमतोमा नेपाली अपराधीहरूले विनारोकछेक क्रियाकलाप गर्न खुल्ला र अपराधीहरूको लागि उपयोगी वातावरण नेपालमा बन्न गएको छ । दुवै तर्फको प्रहरीहरूको समझदारीमा एक देशको नागरिक अपराध गर्न अर्को देशमा गएको वा आफ्नै देशमा अपराध गरी भारत गएकोलाई तजबिजी आधारमा कहिलेकाहीँ पक्राउ गरी बुझने बुझाउने गरे तापनि यसको कुनै स्थायी कानूनी भरपर्दो व्यवस्था देखिँदैन न अपराध गर्ने र अपराधबाट पीडितले कहाँ र कस्तो न्याय पाउने त्यो पनि निश्चित छैन । निश्चित होस् पनि कसरी ? एक त रेकर्ड नराखिने खुल्ला सिमाना मात्र हैन अरुको देशमा असीमित अवधिसम्म बस्न पाउने हुनाले पनि र दुवै देशको सुरक्षा अपराधसित सम्बन्धित सुरक्षा कर्मीहरूको तजबिजीको आधारमा अपराधी आदान–प्रदान गरिने हुनाले यी प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिन सकिँदैन । कहिलेकाहीँ सुरक्षाकर्मीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इन्टरपोल’ को आधारमा सूचना आदान प्रदान गरिने र एक दुई केसमा अपराधी पनि एक दोस्रोलाई सुम्पने भए पनि त्यो एउटा तजबिजको आधारमा गरिने सामान्य व्यवस्था मात्र हो । त्यसबाट अपराधी र पीडित दुवैको लागि न्याय टुङ्गो लाग्दैन ।

दुवै देशले आ–आफ्नो देशमा सपुर्दगी ऐन एक दोस्रो देशका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने र सुम्पने कानून त बनाएको छन् तर व्यवहारमा कुनै पनि कानून लागु भएको छैन । धैरै पहिले, म विद्यार्थी हुँदा इन्डियाको पञ्जाब प्रान्तको मुख्य मन्त्रीको हत्यारा सुच्चा सिंहलाई नेपालमा पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाई ठहर भए बमोजिम भारतलाई सपुर्दगी गरिएको बाहेक अहिलेसम्ममा एक–दोश्रो देशको नागरिकलाई सुम्पेको उदाहरण छैन । त्यति मात्र हैन सुम्पेपछि निजका विरुद्ध मुद्दा चल्यो चलेन, मुद्दाबाट फुर्सद पायो पाएन इत्यदिको कुनै रेकर्ड पनि छैन, राख्ने गरिँदैन । पीडितलाई न्याय भयो भएन, उसले क्षतिपूर्ति पायो पाएन त्यो पनि थाहा छैन । यो बिडम्बनाप्रति नेपाल सरकारको कुनै प्रभावकारी सक्रियता भएको देखिँदैन । फलत : सबै कुरा ईश्वरको भरमा र इन्डियन र नेपाल प्रहरीको तजबिजमा छोडिएको छ । थाहा भए अनुसारै पनि विगत ३ वर्षमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ३९ जना विदेशीहरू संलग्न भएको, त्यसै गरी अपहरण र शरीर बन्धकमा २६ जना विदेशीहरू मध्ये इन्डियनहरू पनि रहेको देखिन्छ । अपराधमा संलग्न हुने तेस्रो देशको व्यक्तिको हकमा जो अनौपचारिक किसिमले निजकै देशमा पठाउने गरिएको छ ।  

भारत र नेपालबीच सुपुर्दगी सन्धि झण्डै तीन दशक अगाडि भएको थियो । सुपुर्दगी सन्धिले एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा भागेको अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत भारतको सैनिक भएर भारतीय फौजमा काम गरिरहेको सैनिकलाई पनि ऊ नेपाली हो भने सुम्पन पर्ने गरी गरिएको सन्धिमा भारतीय पक्ष हाबी थियो । त्यस व्यवस्थालाई सुपुर्दगी ऐन २०७० ले हटाएको छ जस्ले गर्दा इन्डियासितको सुपुर्दगी सन्धि र कानूनबीच बेमेल रहेको छ । इन्डियासित नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्न भनी पटक पटक छलफल भै दुवै देशका पदाधिकारीहरूले सहमतिमा पुगी मस्यौदामा दुवै पक्षका कर्मचारीको तहमा हस्ताक्षर गरिसकिएको भए पनि त्यसलाई पूर्ण आधिकारिता दिई दुई पक्षबीच सन्धि हुन सकेको छैन । चर्चामा आएअनुसार तेस्रो देशको नागरिकलाई सुम्पन दिने कि नदिने  भन्ने अन्योलका करण त्यो मस्यौदाले अन्तिम रुप धारण गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने जुन बेला नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो त्यो अवस्था र अहिलेको अपराध गर्ने तरिका र अपराध गरेर अपराधी अन्य देशमा भागेर जानेर लुक्ने क्रियाकलाप मात्र हैन, अपराध र अपराधी दुवैको अवस्था अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेका छन्  । त्यसमा पनि आतङ्ककारीले गर्दा अब अपराधको दायरा पनि फराकिलो भैसकेको छ । त्यसैले अपराधीलाई सजाय दिलाउने र पीडितले न्याय पाउने कुरा एक किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएको छ ।

आतङ्ककारी क्रियाकलापहरूको हकमा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूको साथै सार्क मुलुकका देशहरूले पनि आतंककारी कार्यको रोकथामका लागि ‘सार्क कन्भेन्सन अन टेरोरिजम’ (आतंकवाद बारे सार्क प्रथा) पनि पारित गरी सार्क मुलुकहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने भारत र नेपालबीच भने उही पुरानो व्यवस्था छ र जे छ त्यो पनि व्यवहारमा प्रक्रियापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यसैले तेस्रो देशको नागरिकलाई सुम्पन सकिने कि नसकिने भन्ने कुराको हकमा अपराध जहाँ गरोस् र जस्ले गरोस् त्यो अपराधी दण्डित हुनै पर्छ र पीडितले न्याय पाउन पर्छ । कानून बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति पनि पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त अपनाउने हो भने नेपाल र इन्डियाबाहेक तेस्रो मुलुककै नागरिक किन नहोस् त्यस्ले जुन देशमा अपराध गरेको छ त्यो देशको तर्फबाट माग भएमा सुपुर्दगी गर्ने देशले सुपुर्दगी गर्न पर्छ र आफ्नै नागरिक भए कानून बमोजिम त्यस्तोमा हुने कारबाही हुनै पर्छ । अन्यथा अहिलेको जस्तो अन्यौल राखिरहने हो भने हामी कसैको ज्यान इन्डियन वा अन्य विदेशी नागरिकबाट सुरक्षित छैन । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो भने सरकारले खुला सिमाना र इन्डियनहरूको असिमित बसाई र क्रियाकलापलाई प्रणलीवध्द रुपमा नियमन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो लथालिङ्गे परिस्थितिमा हाम्रो ज्यान जहिले पनि असुरक्षित  रहनेछ ।  

फलतः अपराध रोक्ने र अपराधीलाई सजाय दिने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि तजबिजी व्यवहारले गर्दा हामी नेपाली इन्डियन अपराधीहरूबाट कुनै पनि बेला मारिन सक्छौं, अपराधी इन्डियामा गएर बसी÷ लुकी रहन सक्छ । उसलाई सजाय दिलाउन सकिंँदैन । त्यति मात्र हैन हाम्रै नेपालीले हामीलाई मारी भारत गई लुकेर बसेमा उस्लाई पनि सजाय दिलाउन सकिंँदैन । पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा त परै रहोस् । त्यसैले हामी आफ्नै मातृभूमिमा सुरक्षित छैनौं, जुनसुकै बेला इन्डियन र अरु देशका अपराधीहरूबाट हाम्रो ज्यान सरक्षित छैन । अतः कर्मचारी तहमा हस्ताक्षर भएको सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु जरुरी छ । लथालिङ्गे पाराले इन्डियन सुटरहरूलाई नै सहयोग पुग्छ र हाम्रै नागरिक हत्यारालाई पनि पक्रन गाह्रो हुन्छ । यसरी नेपाल र भारतबीच सुरक्षाको अपराधिकरण हुँदै जान्छ ।

समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । 

प्रतिक्रियाका लागि : [email protected]

समुन्‍नत नेपाल

- ‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल
- हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

- प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

- मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

- संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य