देशको नोट घटाउने कि नेताका भोट घटाउने ?

एउटा जंगलमा सिंह र मृगको जम्काभेट भएछ । मृगले सोच्यो अब यसले खाने भयो । तर सिंहले ‘सञ्चै ?’ भन्दै हालखबर सोधेछ । मृग ट्वाँ परेछ । खासमा त्यो जंगलमा चुनाव आउन लागेको रहेछ ।

हाम्रो मुलुकमा पनि आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ । त्यसपछि प्रदेश र संघको पनि । त्यहीकारण यतिखेर नेताहरू मतदाता प्रभावित पार्न तल्लीन छन् । मन्त्रीहरूलाई सवस्टेशन, भ्यू टावर उद्घाटनमा भ्याइ नभ्याइ छ । 

---

अब वैशाखको पहिलो सातातिर खेतमा गहुँ काट्ने सिजन आउँदैछ । नेताहरू अब गहुँ काट्न पनि जानेछन् । हिजो अस्तिका चुनावताका यिनले धान रोपेकै हुन् र गोडेका पनि हुन् । खेत पनि खनेकै हो । 

पाँच वर्षमा एकपटक नेताहरू जनताकहाँ ‘चाकडी’ गर्न आइपुग्छन् । त्यसपछि पाँच वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् । त्यसपछि यिनीहरू दमपच हुन्छन् । साह्रै अलोकप्रिय नेतालाई जनताले हराइदिन्छन् र अनि अर्काेले त्यसैगरी पाँच वर्ष खाइदिन्छ । देश झन् झन् गरिब, जनताको जीवनस्तर झन् खस्कन्छ । यो रीत निरन्तर छ । 
चुनाव आउन लागेको छ । यही बेला देशमा ऊर्जा संकट देखापरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १२ घण्टासम्म उद्योगहरूलाई निर्मम तवरले लाइन काटिरहेको छ । उद्योगलाई नकाटी सर्वसाधारणको घरमा लाइन काट्दा चुनाव बिग्रने ठूलो भय छ, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई । 

त्यसै पनि गठबन्धन गरेर जाने कि एक्ला–एक्लै जाने भन्नेमा कांग्रेसभित्र विवाद छ । त्यसमाथि चुनावका मुखमा मतदाताका घरमा बिजुली रोकियो भने चुनाव हार्ने निश्चित छ भन्ने बुझाई माओवादी र कांग्रेसमा छ । लोडसेडिङ भयो भने त एमालेलाई झन् ठूलो मसला हुनेछ । एमालेले केही निहुँ नपाइरहेको बेला लोडसेडिङ भयाे भने त खुँदो पल्टिने नै भयो । यही राजनीतिक कारण प्राधिकरणलाई जति मूल्य परे पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्न लगाइएको छ । चुनावी राजनीतिक मूल्य प्राधिकरणले चुकाइरहेको छ । त्यही भएर उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीमा निर्मम कटौति गरिएको छ ।

जेठ लागेर समयमै पानी पर्‍याे भने मात्रै अहिलेको ऊर्जा संकट सकिन्छ । जेठ महिनाभरि पनि पानी परेन भने कम्तीमा अढाई महिनाको स्थिति अत्यन्त सकसपूर्ण हुनेछ । भारतमा ऊर्जा उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ । कोइला अभावका कारण । हिजो अस्तिसम्म कोइलाको मौज्दात थियो र उत्पादन अलिकति सहज थियो । हिजोबाट त भारतमा कोइलाको मौज्दात घट्दै गएका कारण उत्पादनमै कटौती गर्‍यो । यसको असर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजार (आईआईएक्स) मा भनेजति परिमाणको बिजुली पाएन । माग गरेको थियो ७० लाख युनिट, केवल पायो ३० लाख युनिट मात्र । अपुग भएको ४० लाख युनिट उद्योगमा कटौती गरेर सर्वसाधारणलाई अविच्छिन्न बिजुली पाए ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नाे राजनीतिक स्वार्थका निम्ति धमाधम उद्योगहरूलाई मार्दैछन् । अपुग ४० लाख युनिट सबै गार्हस्थ्यलाई समानुपातिक रुपमा कटौती गरेर उद्योगहरूलाई निर्वाध चल्न दिनुपर्थ्याे । व्यापार घाटा बढ्दो छ, कारण आयात बढिरहेको छ । निकासी बढाएर व्यापार घाटामा सन्तुलन गर्नुपर्नेमा उल्टो आयात बढेको छ । 

भन्सार विभागले गत चैत पहिलो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो व्यापार घाटा रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४.५० प्रतिशत बढी हो । यही आठ महिनाको अवधिमा आयात पनि ३८.६४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष ९ खर्ब ४३ अर्ब आयात भएकोमा यो वर्ष १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ आयात भयो । निर्यात भने जम्मा एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भयो । उता विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेर पाँच महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । श्रीलंकाको आयात २ महिना धान्ने पुग्दा आर्थिक संकट सुरु भएको थियो । यी तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र तन्नम भएको देखाउँछ । अनि यही बेला निकासीमूलक र स्वदेशमा खपत गराउने उद्योगहरूलाई बिजुली काट्नु भनेको अर्थतन्त्र झन् तन्नम पार्नु हो ।

उद्योगलाई बिजुली नदिँदा राज्यले प्राप्त गर्ने कर, रोयल्टी, भन्सार शुल्क पनि प्रभावित हुन्छ । रोजगारी घट्छ । कोरोना कहरले त्यसै पनि थला परेका स्वदेशी उद्योगहरू बल्ल चल्न थालेका बेला १२ घण्टासम्म विद्युत् अवरोध हुँदा उत्पादकत्व स्वाट्टै घट्छ । तर माओवादी केन्द्रलाई देशको उत्पादकत्व घट्नेसँग भन्दा पनि भोट घट्नेसँग बढी सरोकार छ । त्यही भएर प्राधिकरणलाई ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्ने बिजुली किन्न लगायो । एक, दुई दिन आयो पनि । सधैंभरि सक्ने कुरा पनि भएन । ३८ मा किनेर ९ मा बेच्दा प्राधिकरणलाई एकैदिन २५ करोड घाटा लाग्ने काम पनि भए । तर ऊर्जा मन्त्रीले भन्न सकिनन् सबैतिर समानुपातिक रुपमा लोडसेडिङ गराऊ ।

२०६२-६३ को परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्रालमा राज गरेको माओवादीले हो । सधैंभरि भारतीय बिजुलीमा निर्भर हुँदा मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने बुद्धत्व माओवादी, कांग्रेस र एमालेहरूले कहिल्यै पाएनन्बु ।  बरु बनाउन ठिक्क पारिएको बूढीगण्डकी प्रचण्ड र हालका अर्थमन्त्री (राजीनामा दिएर बसेको तत्कालीन सरकारका ऊर्जा मन्त्री) जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पे । तर, उसले निर्माण अघि बढाएन ।
योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा सरकारले कमिटी बनाएर बूढीगण्डकी यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर खाकासमेत कोरेको थियो । प्रचण्डले अर्पण गरेको बूढीगण्डकी देउवाले खोसेर फिर्ता ल्याए । झन्डै दुई तिहाईको मात लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बूढीगण्डकी सोही कम्पनीलाई फेरि सुम्पे ।

सरकारले आफूले बनाउने भन्न थालेको छ । नेपालका सबैभन्दा ठूला दलका सबैभन्दा ठूला नेताहरूले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई कसरी गिजोलेका छन् भन्ने बूढीगण्डकीमा गरिएको तमासाले देखाउँछ । यस्ता नेताहरूलाई जनताले महान् भनिदिनुपर्‍या छ । पटक–पटक परीक्षणमा असफल भइसकेकाहरू पटक–पटक सत्तामा बस्न पाउँछन् । त्यही भएर पाँच सय मेगावाटको अभावमा मुलुक ऊर्जा संकटमा पर्ने गर्छ ।

यतिखेर विद्युत् प्रणाली प्रवृत्ति कस्तो छ भने प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूले दिनभरि पानी जम्मा पारी बेलुकीपख बिजुली उत्पादन गर्ने हो । दिउँसो पानी जम्मा पार्दा प्रणालीमा करिब ५ सय मेगावाट बिजुली बाहिरिन्छ । अहिले उद्योगलाई भएको लोडसेडिङ त्यही हो । यतिखेर दिनभरिलाई पुग्ने सौर्य ऊर्जालाई आउन दिएको भए भारतीय बिजुली चाहिदैनथ्यो । ऊर्जा संकट सुरु भएको धेरै दिन भएको छैन। अहिले पनि ऊर्जा मन्त्री ‘सक्दो विद्युत् खपत गर्नाेस्’ भन्दै भाषण गर्दै आएकी छिन् ।

साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैंभरि हरियो देख्छ भनेजस्तै अस्ति कात्तिकसम्म प्रणालीमा जगेडा बिजुली देखेपछि ऊर्जा मन्त्रीले सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रोक लगाइन् । उनले सत्ता सम्हालेदेखि सौर्य ऊर्जालाई नछेकेको भए यतिखेर भारतीय बिजुलीको अभावमा उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपर्दैनथ्यो। जलविद्युत् बन्न दस वर्ष लाग्छ भने सौर्य ऊर्जा ६ महिनामा पूरा हुन्छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म घाम लाग्ने डाँडापाखामा सोलार प्यानल राख्न सकिने प्रशस्त भूभाग छ नेपालमा । सौर्य ऊर्जाको मिश्रण पनि प्रणालीलाई कति आवश्यक पर्दाेरहेछ भन्ने अहिले देखियो ।

नेताहरूले अबको पचास वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनेछ भनेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा दुई महिनापछि स्थिति के हुन्छ भन्ने थाहा नपाउने हुस्सु भएपछि जनताले दुःख पाउने नै भए । यसैलाई भन्छन् भिजन र सोच नभएको । एउटा जलविद्युत् आयोजना पहिचानदेखि निर्माणसम्म १० वर्ष लाग्छ । अझ माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना सुरु गरेदेखि पूरा गर्न २८ वर्ष लाग्यो । प्राधिकरणले २०६४ चैतमा बनाउन सुरु गरेको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) २०७६ जेठमा पूरा भयो । एकाध वर्षको वर्षायाममा बिजुली जगेडा भयो भन्दै सारा पीपीए बन्द गरिए । मानौं, त्यसपछि अब हामीलाई बिजुली नै चाहिंदैन। अहिले पीपीए रोकिएको असर अबको चार वर्षपछि प्रष्टै देखिनेछ । यसैलाई भन्छन् भिजन नभएको ।

अहिलेको ऊर्जा संकट क्षणिक हो । जनतालाई यथार्थ कुरा बताउन सक्नुपर्छ । सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिंदैन । राति सुत्ने बेलामा बत्ती किन चाहियो ? हिजो १८ घण्टाको लोडसेडिङ पनि झेलेकै हो । यो ऊर्जा संकट प्राधिकरणको कारण भएकै होइन । चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका जताततै लोडसेडिङ छ । सारा विश्वमा ऊर्जा संकट छ । हामी नेपाली भने ३८ रुपैयाँ पर्ने बिजुली बालेर के के न हासिल गरेका छौं जस्तो किन गर्ने ? त्यसैले उद्योगहरूलाई पिक (साँझ) को समयमा कटौती गरी अरु बेला पूर्ण रुपमा बिजुली आपूर्ति गरेमा मात्र तन्नम भएको अर्थतन्त्र उभो लाग्न सक्छ । देशको नोट घटाउने कि नेताका भोट घटाउने ?