विचार

नेताहरूलाई तँ-तँ र म-म भन्‍नुअघि हामीले चाहिँ म-म भन्‍नुपर्दैन ?  !

सन्तोष अधिकारी, यूराेप |
फागुन ६, २०७७ बिहिवार ९:४७ बजे

आगामी दिनलाई निराशावादी र नकारात्मक चेतबाट मात्र नहेरौँ । पक्कै पनि थोरै सम्हालियौँ भने, बाटो पहिल्याउने प्रयत्न गर्‍यौँ भने अवश्य एकपटक उज्यालोतर्फ उन्मुख हुने नै छौँ । प्रकृतिको नियम नै हो, विनाशपछि विकास । अँध्यारोपछि उज्यालो । कुशासनपछि सुशासन । त्यागपछि प्राप्ति । त्यसैले धैर्य गर्नुस्, जसरी पनि हामी अघि बढ्नुको विकल्पै छैन । मार्टिन लुथर किङको एउटा भनाइ याद आयो, ‘यदि तिमी उड्न सक्दैनौ भने दौड । दौड्न सक्दैनौ भने हिँड । हिँड्न पनि सक्दैनौ भने घस्‍न तर जसरी हुन्छ अघि चाहिँ बढ ।’ अन्ततः अघि बढ्नु नै छ ।

विकास र समृद्धिको उत्कर्षमा पुगेका देशहरूको अवस्था पनि कुनै बेला हाम्रो जस्तै थियो । अहिले सुशासन, समानता र स्वतन्त्रताका नमुना मानिएका युरोप-अमेरिकामा पनि हिजो हाम्रोमा जस्तै कुशासन, विकृति, विसंगति, भेदभाव, भ्रष्टाचारको डंगुर नै थियो । इतिहासले त्यही भन्छ । मात्र उनीहरूले यस्तो कालो बादललाई छिटो छिचोले र अघि बढे । हामीले अहिलेसम्म छिचोल्न नसकेको मात्रै हो । ती देश कसरी विकासको गतिमा उडन सके ? तर हामी घस्‍नन पनि किन सकिरहेका छैनौँ त ? यसलाई यो आलेखमा दुई पाटोबाट चर्चा गरौँ ।


विकास र राजनीति
हाम्रा नजिकैका छिमेकी देश हुन्, थाइल्यान्ड र हङकङ । त्यहाँ केही वर्षदेखि विभिन्‍न राजनीतिक माग राखेर आन्दोलन र विरोध चर्किरहेको छ । जनता राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको माग राख्दै आन्दोलित छन । प्रदर्शनहरू गरिराखेका छन् । त्यहाँ पनि धेरथोर तोडफोड, विध्वंस भइरहेकै छ । तर यथार्थमा उनीहरूको त्यो राजनीतिक आन्दोलनले जनताको जीवनस्तर, प्रगति र परिवर्तनमा कुनै असर गरेको छैन ।

काम गर्ने मजदुर काम गरिराखेकै छन् । पढाउने शिक्षक पढाइरहेकै छन् । कृषि गर्ने कृषकले उत्पादन गरिराखेकै छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना चलिराखेकै छन् । नयाँ बन्‍नुपर्ने विद्यालय, अस्पताल, पुलपुलेसा बनिराखेकै छन् । वार्षिक हुनुपर्ने तलब वृद्धि भइरहेकै छ । बढ्नुपर्ने जनता र देशको आयस्‍नोत बढिराखेकै छ । त्यसो त यस्ता प्रदर्शन, विरोध या सरकारको फेरबदलले जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा कुनै असर गरेकै छैन । भौतिक विकासको गतिलाई रोकेको छैन । पात्र को आयो भन्दा पनि संस्कृति के बनायौ भन्‍ने कुराले मात्र अर्थ राखेको छ । यसको मतलब राजनीतिक अस्थिरताको नाममा हाम्रोमा जस्तो विकासको गति ती देशमा प्रभावित हुँदैन । भएको छैन । 

सबैले राजनीति गरेर समय बर्बाद नगरौँ । 

अनि सुशासनका लागि नमुनाका रूपमा लिइने बेलायत र अस्ट्रियालाई पनि हेरौँ । यी दुवै देशमा सुशासन छ । समृद्धि र विकास त छँदै छ । तर हामीले देखिरहेकै छौँ । बेलायतको सदनमा युरोपियन युनियनमा रहने-नरहने मुद्दाले मात्रै पटकपटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइराखेका छन् । अझै यही मुद्दाले राजनीतिक विवाद लम्बिँदो छ ।

अस्ट्रियाका चान्सलर सेबेस्टन क्रुज समय नपुग्दै पदबाट हटाइए । उनी पुनः जनवरी २०२० मा चान्सलर भए । अर्थात् असमयमा नै सरकार परिवर्तन भइरह्यो । यसको मतलब हामीले समृद्ध र सुशासनयुक्त सोचेका देशहरूमा पनि पात्र हट्ने र फेरिने भइराख्छ । तर त्यसले ती देशको दिगो विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा नकरात्मक असर गरेको हुँदैन । 

मेटी फ्रेडिक्सन उनको पार्टी सोसल डेमोक्र्याटस्को एकल बहुमतबाट डेनमार्कको प्रधानमन्त्री बनेकी होइनन् । उनको क्याबिनेट निर्माणमा सोसल पिपल्स पार्टी र सोसल लिबरल पार्टीको एलायन्स छ । जसलाई रेड ग्रिन एलायन्स भनिन्छ । फिनल्यान्डको नेतृत्व गरिराखेकी विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री सान्‍ना मारिनाको पार्टीको पनि एकल बहुमत छैन । अर्थात् नर्डिक देशका जनताले एउटै दललाई बहुमत त कमै मात्र दिएको इतिहास छ । 

धेरै लामो समयदेखि यी देशमा एलायन्स बनाएर सरकार बनाउने संस्कार नै बनेको छ । तर विरलैबाहेक हरेक सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गरेको दृष्टान्त छ । उल्लिखित देशहरूमा आन्दोलनको माझमा पनि विकास अघि बढिरहेकै छ । बहुमतका बाबजुद पनि स्थिर सरकार बनेकै छ । उसो भए उनीहरूकहाँ किन सम्भव भयो ? हामी किन सकिरहेका छैनौँ ? यसको सिधा र सरल जवाफ हो, ‘उनीहरू विधि र पद्धतिलाई पछयाउँछन् ।’ 

राजनीति र विकासको नीतिलाई आइसोलेट गरेर हेर्छन् । तर हामी अझै पनि राजनीति र विकासलाई फरक फरक चश्माले हेर्न अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । आज दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी देश बंगलादेश, श्रीलंका र भारतले पनि राजनीति र विकासलाई फरक-फरक चश्माले हेर्न थालिसकेका छन् । पाकिस्तान त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ । अफगानिस्तान अभ्यास गरिराखेको छ । विकास व्यक्तिले नभई विधिले गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ । जुन आज हामीले समृद्ध देखेका देशले हिजै गर्न सके ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संघर्ष राजनीतिक मुद्दामा सीमित होस्, नकि विकासका लागि व्यवधान नबनोस् । नागरिकको जीवनस्तर उन्‍नत बनाउन तगारो नबनोस् । थाइल्यान्ड, बेलायत, डेनमार्कको यो यथार्थलाई मनन गरौँ ।

अर्को तथ्य पनि हेराँै । द ग्लोबल इकोनमीले सन् २०१९ मा विश्वका १९५ देशको राजनीतिक स्थिरताको स्तरीकरण गरेको छ । २.५ अंक ल्याउने देशलाई राजनीतिक स्थिरता बलियो भएको मानिएको छ । जुन अंक कुनै पनि देशले प्राप्त गरेका छैनन् । त्यस्तै माइनस ((२.५) ल्याउने देशलाई राजनीतिक समस्याबाट ग्रस्त मानिएको छ । जुन अंकभन्दा तल पनि धेरै देश छन् । 

सोमालिया, लिबिया, अफगानिस्तान, इराक, यमन र सिरिया यस्ता देशमा समेटिएका छन् । यो तथ्यांकमा नेपाल राजनीतिक स्थिरताको हकमा इन्डोनेसिया, रसिया, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, छिमेकी देश भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । नेपालले माइनस ९(०.४७) अंक प्राप्त गरेको छ भने भारतले माइनस ((०.७०) पाएको छ । नेपालको अवस्था बहराइन इजरायल, इजिप्ट, टर्कीभन्दा पनि अगाडि छ । अब हामी आफैँ कल्पना गरौँ, राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा पनि इन्डोनेसिया सन् २०३० सम्म विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रभित्र पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बहराइन, इजरायल जस्ता देशले हजारौँ नेपालीलाई काम दिइरहेका छन् । हामीले भन्‍ने गरेको राजनीतिक अस्थिरताले ती देशको समृद्धिमा कुनै असर गरेको छैन ।

भारत, रसिया विश्वका शक्तिशाली हुन् तर पनि स्थिर राजनीति भएका देशमा पर्दैनन् । नेपालभन्दा राजनीतिक अवस्था अस्थिर मानिएका अधिकांश देशका जनताको जीवनस्तर नेपालीको भन्दा धेरै माथि छ । समानता र सुुशासनको स्तर उच्च छ । अनि विकासको गति धेरै अगाडि छ । 

हो, तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ कि उनीहरूले समृद्धि र विकासको नीतिमा राजनीतिलाई घुस्न दिएका छैनन् । जुन हामी गरिराखेका छैनौँ । विकास कुनै दल विशेषले गर्ने कुराभन्दा पनि सिस्टमले गर्छ भन्‍ने मान्यताको विकास गरौँ । राजनीतिक खिचातानीका बाबजुद पनि ती देशमा जस्तै हाम्रोमा पनि विकास सम्भव होस् । 

सोही रिपोर्टमा उरुग्वे, डोमिनीका, फिजी, लाओस, बुल्गेरिया, क्युबा लगायतका देशलाई राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिले अगाडि मानिएको छ । तर यी देशको आर्थिक अवस्था जनताको जीवनस्तर र सुशासनको स्तर हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार त एउटा तानाशाही व्यवस्थामा पनि हुनसक्छ । तसर्थ आधुनिक विश्वमा विकास विधि र पद्धतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ । व्यक्ति र व्यवस्था भनेको गौण पक्ष हो ।

जनताको सोच
लोकतन्त्र र सुशासनको अभ्यासमा भर्खर बामे सर्दै गरेको हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आज हामीले समृद्ध देखेका देश समृद्ध हुनुमा नेता अब्बल भएर मात्र होइन, जनता पनि उत्तिकै इमानदार भएर सम्भव भएको हो । उसो भए इमानदारीको अभ्यासमा कतै हामी चुकिरहेका त छैनाँै ? यसका पनि केही नजीर हेरौँ ।

करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा राजनीतिमा कति संलग्न छन् होला ? अनि राजनीति गर्नेले मात्र राजनीति गर्छ कि सबैले राजनीति गर्छन् ? हाम्रोमा यो जटिल प्रश्न बनेर खडा भएको छ । कतिपय दलमा त कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै छन् । विकसित देशका नागरिकमा यो समस्या देखिँदैन । हाम्रोमा जस्तो घर-घर र टोलपिच्छे दलका नेता-कार्यकर्ता भेटिँदैनन् ।

देश नेताले मात्रै बिगारे भनिराख्दा कतै हामीले उनीहरूलाई बिग्रन बाध्य त पारिराखेका छैनौँ ? 

अधिकांशका लागि आ-आफ्नो पेसा-व्यवसाय नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । अब हामीले पनि राजनीति गर्नेलाई गर्न दिऔँ । अरुले बुझौँ । गलत गरे मतमार्फत दण्ड दिऔँ । राम्रो गरे प्रोत्साहन गरौँ । सबैले राजनीति गरेर समय बर्बाद नगरौँ ।

दोस्‍नो, मानौँ एसईई परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएँ । किसानको बाली राम्रो भएन । बारी बाँझो राखेर खाद्यान्‍न बेसाउने बानी पर्यो । हुँदाखाँदाको अधिकृतको सम्मानित पेसा छोडेर विदेश भासियौँ । अमुक व्यक्तिले व्यापारमा घाटा बेहोर्यो । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पुल बगायो । तर हामी कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयलाई पनि राजनीतिसँग जोडेर विरोध गरिरहेका हुन्छौँ । राजनीतिले गर्दा नै सबै बिग्रियो भनिराख्दा राजनीतिबाहेकका सबै कुरा सुधार्न आआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न पनि गर्ने कि ? यो कोणबाट पनि सोचौँ । संसार बदल्नु छ भने सुरुवात आफैँबाट किन नगर्ने ?

अन्त्यमा, प्रतिस्पर्धामा कमजोर ठहरिँदा पनि हामी कतिले आफ्ना र आफन्तलाई जागिर लगाउन नेतालाई दबाब दिने गरेका छौँ ? एकपटक म-म भनेर सम्झौँ त । स्वदेश तथा विदेशमा छोराछोरीको विद्यार्थीवृत्तिका लागि कति मन्त्री र सांसदलाई अर्को पटक पनि भोट चाहिएला नि भन्दै घुर्काउने गरेका छौँ ? ठण्डा दिमागले सोचौँ त । निजामती सेवामा सरुवा-बढुवाका निम्ति हामी कसरी नेतालाई प्रलोभनमा पार्ने गर्छौँ ? एकपटक निष्पक्ष भएर घोत्लिनुस् त ।

अनि विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा उपकुलपति र रेक्टर जस्ता पद प्राप्त गर्न हामी कति चाकडी गर्ने गर्छौं ? यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ हामी राजनीतिक आस्था र पावरका आधारमा नियुक्ति चाहन्छौँ । अब भन्‍नैपर्छ, नेताले मात्रै बिगारे भनिराख्दा कतै हामीले उनीहरूलाई बिग्रन बाध्य त पारिराखेका छैनौँ । हाम्रा गलत दबाब र प्रभावले अर्को योग्य पात्रले अवसरबाट वञ्चित हुन त परेको छैन ।

तसर्थ सोच बदलौँ, गलत संस्कार बदलौँ । आफू बदलिएर अरुलाई बदलिन प्रेरित गरौँ । फेरि पनि मार्टिन लुथर किङले भने जसरी पनि अगाडि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन । जसका लागि ती देशहरूले जस्तै विधिलाई बलियो बनाऔँ । अनि हामीले प्रवृत्ति पनि परिवर्तन गरौँ । (स्नातकोत्तर समाजशास्त्र, त्रिवि । हाल : डेमन्फोन्ट युनिभर्सिटी (डेनमार्क ।) 
 
 


Author

सन्तोष अधिकारी, यूराेप

हाल यूरोपमा बस्‍ने अधिकारी समसामयिक/राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।


थप समाचार
x