महँगो चुनावका सस्ता नेता !

युरोपियन देश कोसोभोको २०१९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.९ बिलियन डलर छ । धनी तर सानो देश मोनाकोको गत वर्षको जीडीपी ६.६३ बिलियन डलर छ । त्यस्तै साना देशहरू लेसिस्टन सिटी र लाइबेरियाको जीडीपी करिब ६ बिलियन डलरको हाराहारीमा छ । नेपालको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट १३.७१ बिलियन डलर छ । अफ्रिकन देश गिनी र चाडको सन् २०१८ को जीडीपी क्रमशः ११.९१ र ११ः२७ बिलियन डलर छ । यीबाहेक पनि धेरै साना र गरिब देशको वार्षिक बजेट र जीडीपीभन्दा बढी खर्चिलो छ एउटै अमेरिकी निर्वाचन ।

भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा करिब १४ बिलियन डलर खर्च भएको तथ्यांक नन्पार्टिसन सेन्टर फर रेस्पोनसिभ पोलिटिक्स (सीआरपी)ले उल्लेख गरेको छ । यो खर्च विश्वका करिब ६० देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हो । दलगत रूपमा भन्नुपर्दा मुख्य प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याट उम्मेदवारले करिब ६.९ बिलियन र रिपब्लिकन उम्मेदवारले ३.८ बिलियन खर्चिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । सीआरपीले उल्लेख गरेको रेकर्डमा यस पटकको खर्च सन् २०१६ को भन्दा दोब्बर हो । गत सन् २०१६ को निर्वाचनमा करिब ६.६ बिलियन डलर खर्च भएको सीआरपीको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

---

यो निर्वाचनमा करिब १०.८ बिलियन खर्च हुने पुर्वानुमान गरिए पनि त्यो सही हुन सकेन । तथ्यांकहरूमा रिपब्लिकन पार्टीको तुलनामा डेमोक्र्याटस्हरूले बढी खर्च गरेको दाबी गरिएको छ । सन् २००४ को निर्वाचनमा मिलियनमा सीमित रहेको खर्च डेढ दशकमै करिब सयौं गुणा बढेर बिलियनमा पुग्नुलाई राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकहरूले भने पारदर्शिता र लोकतन्त्रका लागि चुनौतीका रूपमा खडा भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

अमेरिकी निर्वाचनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विश्वका साना ठूला सबै देशमा प्रत्यक्ष रूपमै असर र प्रभाव पार्ने भएकाले पनि यस पटकको खर्च बहसको वृत्तमा परेको छ । ठूला ठूला बिलिनियर र मिलिनियर उद्योगी व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष लगानी अमेरिकी निर्वाचनमा हुँदै आएको छ । साथै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता शुभचिन्तक र क्राउड फन्डिङको माध्यमबाट पनि सहयोग संकलन गर्ने प्रचलन छ । तर यति धेरै रकम कसरी संकलन भयो ? त्यो कहाँ अनि कसरी खर्च गरिएको छ ? अहिले विश्लेषकहरूले उठाएको प्रश्न र गरेको आशंका यही हो । 

विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा निर्वाचन खर्चलाई लिएर उठेको बहसबाट भावी दिनमा नेपालले सिक्न अपरिहार्य छ । 
 

उस्तै राजनीतिक संस्कार र पृष्ठभूमि भएका बेलायत र क्यानडाजस्ता देशले खर्चको थ्रेसहोल्ड राखेर निर्वाचन गर्दा उनीहरूको खर्च मिलियनमा सीमित छ । विगतका निर्वाचनहरूमा खर्चको विषय गौण हुने गरेको थियो । तर यस पटक भने अस्वाभाविक रूपमा खर्च चुलिएपछि कतै कालो धनको दुरुपयोग त भइराखेको छैन ? भविष्यमा यो लोकतन्त्रका लागि चुनौतीको चाङ बनेर खडा हुने त होइन ? अमेरिकाले लिने हरेक नीतिले विश्वलाई मार्गनिर्देश गर्ने र असर पार्ने भएकाले पनि आगामी दिनमा यो खर्चको प्रभाव लोकतन्त्रको जग हल्लाउन दुरुपयोग हुने त होइन भनेर आशंका गरिनु स्वाभाविक पनि हो ।

‘पैसा धेरै संकलन हुनुलाई नै ठूलो इस्यु बनाई राख्नु नपर्ला तर यति धेरै रकम कहाँबाट आयो भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो’ द कन्भर्सेसनका लागि रिचार्ड ब्रिफल्टले लेखेका छन् ‘यो पैसाले पार्ने राजनीतिक असर नै अमेरिकाको लोकतन्त्रका लागि वास्तविक चुनौती हो ।’ खर्चको यो ट्रेन्डले आउँदा दिनमा पनि निरन्तरता पायो भने राजनीतिक गतिविधिहरू अपारदर्शी बन्दै जाने तथ्यलाई नकार्न नसकिने विश्लेषकहरूका ठम्याइँ छ । 

तथाकथित कालोधनलाई अमेरिकी निर्वाचनमा बाढी सरह बगाइएको आशंका गर्दै न्युयोर्क टाइम्सका लागि सेन गोल्डमेकरको रिपोर्टमा भनिएको छ ‘यस्तो धनको फाइदा यसपटकको निर्वाचनमा दुवै मुख्य प्रतिस्पर्धी दलले लिएका छन ।’ त्यस्तै सीएनवीसीका लागि ब्रियान स्कवाजले तयार पारेको रिपोर्टमा पनि खर्चमा भएको यो रेकर्ड ब्रेकले आगामी दिनमा अमेरिकी र विश्वको अर्थतन्त्र अनि लोकतन्त्रमै चुनौती ल्याउने त होइन भन्ने शंका गरिएको छ । 

आशंका किन ?

 पहिलो कारण, यो निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रकम खर्च भएको छ । त्यसको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न बहसको वृत्तमा उठेको छ । चुनावमा गरिएको त्यति ठूलो रकम कहाँबाट आयो ? निर्वाचनमा डलरको बाढी बगिराख्दा लगानी गर्ने लगानीकर्ता या सहयोगदाताले त्यो रकम कसरी आर्जन गरेका हुन् ? अहिले अमेरिकाका राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषकले उठाएको मूल प्रश्न हो यो । यदि निर्वाचनमा कालोधनको दुरुपयोग भयो भने अवश्य पनि त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति चुनौतीको पहाड बनेर खडा हुनेछ । स्वतन्त्रता र समानताको दुहाइ दिने अमेरिकाको निर्वाचन प्रणाली यसरी खर्चिलो बन्दै जानु स्वयं अमेरिका र विश्वको लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।

किनकि अमेरिकाले निर्माण गर्ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणालीले विश्वका सानाठुला धनी, गरिब धेरै देशमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । गलत अभ्यासबाट यदि अमेरिकाको नेतृत्व चयन भयो भने यसको असर विश्व राजनीतिमा पर्ने भएकाले नै अहिलेको चुनावी खर्च धेरैको चासोको विषय बनेको हो । 

दोस्रो कतै उद्योगी व्यापारीले गरेको यो लगानीको असर भावी दिनमा अमेरिकी नीति निर्माण तहमा पर्ने होइन भन्ने पनि अर्को प्रश्न हो । लगानीकर्ताले जहिले पनि आफ्नो हितमा काम होस् भन्ने चाहन्छ । तसर्थ चुनावमा गरिएको ठूलो लगानीमा अमेरिकी बिलिनियार तथा मिलिनियारहरूको स्वार्थ जोडिएको छैन भन्न सकिँंदैन । जसका कारण अमेरिकी नीति निर्माणमा त्यहाँको बिलिनियारहरूको इन्ट्रेस्टले प्रभाव पार्न सक्छ । भावी दिनमा जुन प्रभावको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने विश्लेषकहरूको आशंकालाई सही मान्न सकिन्छ । किनकि उद्योगी व्यापारीले राजनीतिमा गर्ने लगानीले धेरै देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई धराशायी बनाएका प्रशस्त उदाहरण हामी माझ छन ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा यस्तो प्रकृतिको गलत अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको सर्वविदितै छ ।  शिक्षा, स्वस्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली र व्यापारीकरण यसका नजिर हुन् । कतै अमेरिका पनि यही दिशातर्फ अघि बढी राखेको होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ । आम्दानीको पारदर्शी स्रोत बिना नै डलरको खोलो बग्नु वास्तवमै अमेरिकाको लोकतन्त्रका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।

निर्वाचनमा स्वार्थ समूह, व्यापारी, उद्योगीले गर्ने मोटो रकमको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । अर्कातर्फ उम्मेदवार र मतदाता दुवै सचेत भएर मत किनबेच गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 

तेस्रो पक्ष भनेको आर्थिक अवस्थाकै कारण सक्षम पात्राहरू राजनीतिबाट किनारा लाग्नुपर्ने त होइन भन्ने हो । धेरै विकासोन्मुख देशमा यो समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा विकराल बन्दै गएको छ । क्षमता, दक्षता र इमानदारिताले भन्दा पनि आर्थिक रूपमा सक्षम पात्रा नेतृत्वमा पुग्ने गलत कुसंस्कार हावी हुँदै गएको पनि छ । चुनावमा पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू स्वतः पाखा लागेका प्रशस्त उदाहरण एसियान अफ्रिकन देशमा पाइन्छ ।

आज अब्बल मानिएको अमेरिकी लोकतन्त्र पनि कतै ती देशहरूकै दिशातर्फ अघि बढी राखेको छैन ? यो प्रश्न अहिले देखिएको बेलगाम खर्चको दायराले उठाएको छ । यही गतिमा खर्चको आयतन भावी दिनमा बढ्दै गयो भने गरिब उम्मेदवार का निम्ति चुनावी प्रतिस्पर्धा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन सक्छ । लोकतन्त्रको लगाम सीमित व्यक्ति र समूहको हातमा पुग्ला कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुनु स्वाभाविक हो । पैसाले निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्न थाल्यो भने अमेरिकाको लोकतान्त्रिक अभ्यास पछाडितिर फर्कन पनि सक्छ । 

नेपालको खर्च
अमेरिका आफैंमा विश्वको शक्तिशाली र समृध्द देश हो । तर निर्वाचनमा भएको अधिक खर्चलाई लोकतन्त्रका निम्ति चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । हो नेपालजस्ता साना मुलुकले अमेरिकी विश्लेषकहरूले उठाएको यो प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ । सन् २०१७ मा भएको तीन तहको निर्वाचनमा नेपालमा १३ हजार १ सय ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एसियन फाउन्डेसनको इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा ९ हजार ६ सय ९१ करोड दलका उम्मेदवार र समर्थकले खर्च गरेको र सरकारले ३ हजार ४ सय ७२ करोड खर्चिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । निर्वाचनको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नका निम्ति बढीभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी पनि गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको आचारसंहितालाई दल र उम्मेदवारले पालना नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ । 

 तीन तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको अनुपातलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्ने हो भने यो अति नै महँगो भएको देखिन्छ । जुन नेपालको सुषुप्त अवस्थामै रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति ठाडो चुनौती हो । राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावमा जानुपर्ने हो । तर कतिपय अवस्थामा पैसालाई नै चुनाव जित्ने आधार बनाउने गरिएको छ । परिणामतः कमजोर आर्थिक अवस्था भएका असल र इमानदार पात्रा पाखा लाग्ने अनि पैसावाला कालोधनका मालिकहरू जनप्रतिनिधि बनेका तीतो यथार्थता हामी माझ बढ्दो छ । जुन नेपालको भावी लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि दुर्भाग्य हो । 

निर्वाचनमा स्वार्थ समूह, व्यापारी, उद्योगीले गर्ने मोटो रकमको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । अर्कातर्फ उम्मेदवार र मतदाता दुवै सचेत भएर मत किनबेच गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथाः अहिले जस्तै आगामी दिनमा पनि जनप्रतिनिधि जनताप्रतिभन्दा पनि त्यही निर्वाचनमा लगानी गर्ने सानो स्वार्थी र एलिट गु्रप प्रति मात्रै जवाफदेही भइरहनेछन् । जनताको सेन्टिमेन्टलाई पैसासँग तौलेर चुनाव जित्ने प्रतिनिधिले वास्तवमै आम रूपमा देशको हित हुने काम गर्नै सक्दैन । जुन गलत प्रवृत्तिको प्रभावले इमानदारहरू पाखा लाग्ने अनि एलिट र पहुँचवालाले मात्र हालिमुहाली गर्ने दुरावस्थाको सिर्जना गर्दछ । अहिले नेपालमा भइराखेको पनि यही हो ।

वास्तवमा निर्वाचननै मजबुत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुहान हो । लोकतन्त्रको मुहान धमिलो हुँदै गयो भने जनताले सही अर्थमा समृिध्द र सशासनको स्वाद चाख्न पाउँदैन । अहिले अमेरिकाको निर्वाचनको खर्चलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूबाट नेपालले पनि सिक्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रको आकार नै धेरै सानो भएको हाम्रोजस्तो देशले निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा निर्वाचन खर्चलाई लिएर उठेको यो बहसबाट भावी दिनमा नेपालले सिक्न अपरिहार्य छ ।

याे पनि : 

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : प्रक्रिया र परिणाम