विचार

गुट र फुटले हारेको कांग्रेस

खगेन्द्र कर्ण |
भदौ ३, २०७८ बिहिवार ८:४३ बजे

जनकपुरमा सम्पन्‍न पाँचौँ महाधिवेशन मुख्यतः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र यशस्वी नेता बीपी कोइरालाबीचको टकरावको उपज थियो । पाँचौँ महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति पदमा निर्वाचित गरेको थियो । कार्यकर्ताको अपेक्षा थियो, महाधिवेशनपछि बीपी र मातृकाको झगडा साम्य हुनेछ ।

तर यो अपेक्षा विपरीत उनीहरूबीचको कलह समाप्त भएन । कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको बुझाइ थियो, झगडाको मुख्य जड भद्रकाली मिश्र हुन् । कार्यकर्ताको मागबमोजिम भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री र पार्टीबाट निष्कासन गरियो ।


सरकार र पार्टीबीचको दूरी र तिक्तता केही समयका लागि अन्त्य भएको थियो । जनकपुर महाधिवेशन ‘एक व्यक्ति एक पदको’ सम्झौताअनुरूप नै भएको थियो । त्यही सम्झौताअनुसार पार्टी र सरकार चल्नेछ भन्‍ने आम अपेक्षा थियो । तर केही समयमा नै दुई दाजुभाइको झगडा बल्झिन पुग्यो । सरकारी संयन्त्र त झन् चौपट नै हुन पुग्यो । पार्टी र सरकारमा चरम गुटबन्दी हुन थालेको थियो ।

यो मेरो गुट र त्यो फलानाको गुट भनेर विभाजन हुन थालेको थियो । यद्यपि यो परम्परा कांग्रेसमा आजसम्म कायम छ । त्यो बेला पनि यही गुटका आधारमा कार्यकर्ताहरूलाई व्यवहार हुन थालेको थियो । अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा दुवै पक्ष आ-आफ्नो गुट विस्तार गर्नतर्फ अग्रसर हुन थालेको थियो । पार्टीभित्र गुटको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको परकाष्ठा नाघेको थियो ।

बीपीले सरकारमाथि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधार गर्न असफल भएको र पुनरुत्थानवादीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउने गर्थे । सरकारको गन्जागोल अवस्था देखेर बीपीले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव राखे कि मन्त्रिमण्डलमा रहेका स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई हटाएर एउटा सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने ।

यस प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सात जना सदस्यमध्ये चार जनाले समर्थन गरेका थिए । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पदमा मातृकाप्रसाद नै रहनेगरी मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । र मन्त्रीको संख्या ११ बाट घटाएर ७ जनाको बनाउने पनि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद सैद्धान्तिकरूपमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रस्तावमा सहमत थिए । तर उनले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएको नामावलीमा आपत्ति जनाए । कारण के थियो भने मन्त्रीको नामावलीमा मातृकाप्रसाद गुटका नेताहरूको नाम नै थिएन । मातृकाप्रसादको आरोप थियो, ‘कार्यसमितिको निर्णय अप्राकृतिक र असंवैधानिक हो’ । उनको तर्क थियो, मन्त्री छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । अथवा त्यो अधिकार महासमितिसँग मात्रै हुनेछ । उनले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

पार्टी र सरकारबीचको झगडा उत्कर्षमा पुगेको थियो । आरोप-प्रत्यारोपबीच २००६ साल साउन ६ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अवज्ञा गरेको भनी मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आदेशात्मक निर्णय गर्‍यो । मातृकाप्रसादले यस किसिमको आदेश दिने अधिकार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा नरहेको भन्दै पुनःविरोध गरे । र फेरि पनि आग्रह गरे कि त्यो अधिकार महासमितिलाई मात्रै छ । मातृकाप्रसादको विरोध अथवा आग्रहको कुनै महत्व नै रहेन । २००९ साउन १० गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला लगायत उनका सहयोगीलाई तीन वर्षका लागि पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मातृकाप्रसादमाथि भएको यो हदसम्मको कारबाहीबाट भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई समेत दुःखी तुल्याएको थियो । जो बीपी र मातृकाबीच कलकत्ता सम्झौता गराउने मुख्य पात्र थिए । यसरी एकपछि अर्को गर्दै परिस्थिति आफ्नो अनुकूल-विपरीत अवस्था सृजना हुँदै गएको महसुस गर्दै मातृकाप्रसाद कोइराला २००९ साउन २६ गतेका दिन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २० दिनपछि मातृकाप्रसादको मागबमोजिम नै महासमिति बैठक बस्यो । बैठकको मुख्य उद्देश्य कांग्रेसको एकता जोगाउनु थियो । उक्त महासमिति बैठकमा १४९ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।

१८ वटा वडा कायम गरिएको थियो । कांग्रेसले १७ वटा वडामा आफ्नो उमेदवार उठाएका थिए । १५ नम्बर वडामा कांग्रेसका उम्मेदवार घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

बैठकले बीपी र मातृकाबीचको असमझदारी हटाउने प्रयास गरिरहेको थियो । तर बैठक जारी नै रहेको अवस्थामा मातृकाप्रसाद एक्कासी बैठक बहिष्कार गरी बाहिर निस्किए । र त्यो झगडाको अन्त्य पनि भएन । बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले मतदानको प्रश्न उठायो । जसमा १८ जनाले बैठक बहिष्कार गरिसकेका थिए । उपस्थित १३१ जनाले मतदान गरे जहाँ ११८ जनाले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ७ जनाले विरोधमा र ६ वटा मत बदर भएको थियो । अर्थात् मातृकाप्रसाद कोइरालाको कारबाहीको प्रस्तावलाई सदर गरेको थियो ।

यसरी प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको केही वर्षभित्र नै नेपाली कांग्रेस गुट-उपगुटमा विभाजित भएकाले कमजोर हुन पुगेको थियो । यता राजा त्रिभुवनलाई यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिने हो भने भइरहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई झन् प्रोत्साहन दिनु हो भनेर देशी-विदेशी शक्तिहरूले सुझाव दिएका थिए । अर्थात् सबै शक्तिहरू बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्रिय थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका मातृकाप्रसाद आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्नतर्फ लागेका थिए । यसका लागि उनलाई राजा त्रिभुवनको सहयोग थियो । यसबीचमा राजा त्रिभुवनले केशर शमशेरको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय परामर्शदात्री सरकारको गठनको घोषणा गरे । जुन मातृकाप्रसाद कोइरालाको सुझावअनुसार नै गठन भएको थियो । तर बीपीले यो सरकारको विरोधमा गतिविधि सुरु गरिसकेका थिए । बीपीको विरोधलाई मत्थर पार्न राजा त्रिभुवनले एउटा मजबुत सरकार गठनको निम्ति र प्रजातन्त्रलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूबीचमा सदभाव हुनुपर्ने भन्दै भ्रम छरिरहेका थिए । यद्यपि यसको कुनै परिणाम देखा परेन । २०१० वैशाख १९ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ नामक नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा गरे । 

यो दलको निर्माण राजा त्रिभुवनको योजनाअनुरूप नै भएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य थियो, नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनु । मातृकाप्रसादले दल निर्माण गरेको केही महिनापछि नै राजा त्रिभुवनले २०१० असार २ गते एक्कासी परामर्शदात्री सरकारको विघटन गरे । र राष्ट्रिय प्रजा पार्टीको नेताको हैसियतमा मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि आफू प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको देखाउनका निम्ति काठमाडौँ र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वचनको मिति घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय समितिको बैठकले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरे । २०१० भाद्र १७ गते बालिग मताधिकारको आधारमा काठमाडौँ र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाग लिँदै आफ्ना उम्मेद्‌वार उठाए । त्यो बखतमा काठमाडौँ नगरपालिकामा कुल ५६ हजार मतदाता थिए ।

१८ वटा वडा कायम गरिएको थियो । कांग्रेसले १७ वटा वडामा आफ्नो उमेदवार उठाएका थिए । १५ नम्बर वडामा कांग्रेसका उम्मेदवार घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । बाँकी रहेका १६ वटा वडामध्ये ३ र १४ नम्बर वडामा मात्र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नगर प्रमुख जनकमान श्रेष्ठसहित ६ वटा वडा जितेका थिए ।

यद्यपि नगर उप-प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार प्रयागमान सिंह सुवाल निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौँ नगरपालिकामा १८ जना प्रतिनिधिले त्यो बेलामा १३ हजार २ सय ६४ मत प्राप्त गरेका थिए । दलगत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले ५ हजार ५ सय ६ मत प्राप्त गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसले १ हजार ५ सय ६१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

ललितपुर नगरपालिकामा प्रजा परिषद्ले नगर प्रमुखमा नरेन्द्रमान जोशीसहित बहुमत वडा जितेका थिए । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको पार्टी राष्ट्रिय प्रजा पार्टीले एक स्थान पनि विजय प्राप्त गर्न सकेन । काठमाडौँ र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचनमा वामपन्थी र प्रजा परिषद् पार्टीले बढी स्थानमा विजय प्राप्त गर्नुको मूल कारण २००८ सालदेखि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा आएको गुट र फुट नै रह्यो ।


Author

खगेन्द्र कर्ण

(पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालयका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष कर्ण सिभिल इन्जिनियर हुन् ।)


थप समाचार
x