विचार

सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा एउटै व्यक्ति रहनु हुँदैन

खगेन्द्र कर्ण |
साउन २२, २०७८ शुक्रवार ८:२८ बजे

नेपाली कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशन विभिन्‍न दृष्टिकोणले ऐतिहासिक थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस पार्टी गठन भएको थियो ।

नेपालको भूमिमा कांग्रेस नामधारी दलको यो नै पहिलो महाधिवेशन थियो, जुन जनकपुरमा सम्पन्‍न भएको थियो । यो महाधिवेशन तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको टकरावको उपज थियो ।


राणा शासनविरुद्धको क्रान्तिपश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्रीको जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्ततामा राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताअनुरूप नै नेपालमा राणा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । मोहन शमशेर राणा प्रधानमन्त्री थिए भने बीपी कोइराला गृहमन्त्री ।

यद्यपि यो राणाहरूको अल्पमतको सरकार थियो । तर राणाहरू राज्यको नीतिमाथि हाबी थिए । बीपी आफ्नो गृहमन्त्री कालमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारको दिशातर्फ प्रयास गरिरहेका थिए । तर राजा, राणा र कांग्रेसबीच उत्पन्‍न भएको अविश्वासका कारण यो सरकार सात महिनामै विघटन भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलालको सदाशयता र राजा त्रिभुवनको सहयोगबाट मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अक्षमता र अनिच्छाले त्यति बेला प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखापर्न थालेको थियो । बीपीको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको प्रयासलाई अवरुद्ध पारिदिएको थियो । मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डलमा स्वतन्त्र विचार भएका सदस्यहरूको पनि थिए । तिनीहरू यस्तो शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै थिए, जुन प्रजातान्त्रिक शक्तिको आडमा एउटा नयाँ प्रकारको दरबारी राजनीतिको केन्द्र थियो । 

यी विविध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलका कारण प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेन । जसले गर्दा पार्टी र सरकारबीच एक अर्कालाई आरोप लगाउने क्रम चलिरहेको थियो । सरकारको तर्फबाट यसको नेतृत्व मातृकाप्रसादले गरेका थिए भने उनलाई काउन्टर दिन पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरेका थिए । 

मातृकाप्रसादले पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व गरे तापनि पार्टीको पद र सरकारी शक्तिलाई राम्ररी परिचालन गर्न सकेका थिएनन् । जसको परिणाम पार्टीमा एउटा ठूलो समूह बीपी कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लिनका लागि दबाब दिइरहेका थिए । 

यही समूहको बलमा बीपी कोइराला मातृकाप्रसादविरुद्ध आफूलाई नेपाली कांग्रेसको सभापति पदको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले गरेका आपत्तिजनक कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाई आफ्नो विचार सम्प्रेषित गर्दै भनेका थिए- एउटै व्यक्ति सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा रहन सक्दैन ।

सभापति पदका लागि बीपी कोइराला, कानुनीरूपमा नाम फिर्ता नलिएका मातृकाप्रसाद कोइराला र केदारमान व्यथितबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी मत बीपी कोइरालाले प्राप्त गरेका थिए ।

अवश्य पनि बीपी कोइराला विचारका आधारमा आफूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अगाडि सारेको विचार थियो- नेपाली कांग्रेस आफ्नो नीति र घोषणापत्र विपरीत जान सक्दैन । राजा पनि संवैधानिक राजाका रूपमा रहनुपर्छ । र उनलाई त्यही रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । उनले स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, विधापरिषद्, गाउँ पञ्चायतको स्थापनालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । 

त्यसै गरी नेपालमा रहेको बिर्ता उन्मूलन, अन्‍नकोषको स्थापना लगायत विषयको उठान गरेका थिए । मूलतः शोषणरहित समाजको परिकल्पना गरेका थिए । बीपीले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति एउटै व्यक्ति हुनु हुँदैन भन्‍ने आफ्नो मुख्य विचार अगाडि सारेर मातृकाप्रसादलाई चुनौती दिएका थिए । यो चुनौतीले मातृकाप्रसादलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको थियो । 

यद्यपि बीपीले पार्टी सभापतिमा उमेदवारी घोषणा गरेको दिनदेखि नै पार्टी र सरकारबीच विभाजन सुरु भएको थियो । अधिवेशनलाई केन्द्रित गरी आ-आफ्नो पक्षमा माहोल तयार गर्न देश दौडाहा सुरु भएको थियो । अवश्य पनि बीपी र मातृकाबीचको द्वन्द्व राजनीतिक त थियो नै, पारिवारिक पनि थियो । यो द्वन्द्वलाई सामाधान गर्न कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा उनका पारिवारिक सदस्यहरू सक्रियपूर्वक लागेका थिए । उनको परिवारले दाजु-भाइको झगडा मिलाइदिन भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई आग्रह गरेका थिए । जेपीको मध्यस्थतामा बीपी र मातृकाबीच एक किसिमको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार “एक व्यक्ति एक पदको नीति अख्तियार गर्ने’ । 

बीपी र मातृकाबीच भएको त्यो सम्झौतालाई ‘कलकत्ता सम्झौता’ भनिएको थियो । तर दुवै दाजु-भाइको सम्झौतालाई केही नेताले कोइरालावादको संज्ञा दिएर विरोध गरेका थिए । र नेपाली कांग्रेसमा तेस्रो गुटको जन्म भएको थियो । केदारमान व्यथित, बालचन्द्र शर्मा र भरतमणि शर्मा आदि नेताहरूले केदारमानलाई जनकपुर महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको सभापति पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे । २००९ जेठ-१ गते बाट जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशन सुरु भएको थियो । देशभरिबाट ५१४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । यो महाधिवेशन जेठ १२ गतेसम्म चलेको थियो । कलकत्ता सम्झौताअनुसार मातृकाप्रसादले बीपी कोइरालाका लागि आफ्नो उम्मेदवारी सभापतिबाट फिर्ताको घोषणा गरे । तर मातृकाप्रसादले सभापतिको उम्मेदवारीमा मनोनयन गरेको आफ्नो नाम भने कानुनीरूपमा फिर्ता लिएनन् । 

मातृका गुटका केही व्यक्तिहरू खासगरी भद्रकाली मिश्र, महेन्द्रविक्रम शाह आदिले मातृकाप्रसाद पक्षलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सभापति एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थाले । यही सन्दर्भमा बीपी कोइराला समूहले अधिवेशनस्थलमै सम्झौता तोडेको आरोप लगाउन थाले । जसले गर्दा अधिवेशन स्थलमा दुई समूहबीच झडप पनि भयो । यही तनावग्रस्त अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका लागि निर्वाचन सुरु भयो ।

सभापति पदका लागि बीपी कोइराला, कानुनीरूपमा नाम फिर्ता नलिएका मातृकाप्रसाद कोइराला र केदारमान व्यथितबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी मत बीपी कोइरालाले प्राप्त गरेका थिए । उनले २९८ मत ल्याएका थिए । मातृकाप्रसाद कोइरालाले ६८ मत प्राप्त गरेका थिए । यसरी नेपाली कांग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति पदमा निर्वाचित गरेको थियो । र, एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।


Author

खगेन्द्र कर्ण

(पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालयका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष कर्ण सिभिल इन्जिनियर हुन् ।)


थप समाचार
x