चुनाव धेरै महँगो भयो, अब यस्तो तरिका अपनाऔँ

संसद्को अहिले जस्तो संरचना छ, यसलाई अत्यन्त क्रियाशील बनाउँछु भनेर पनि सकिँदैन । यो संसद्मा जसरी प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यो मूलतः वामपन्थी एकताको जगमा निर्माण भएको हो । दलहरूको विभाजनपछि यसले सही अर्थमा जनताको ‘म्यान्डेट’लाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि बहसको विषय हुन सक्छ । तर तत्कालका लागि संसद्ले आफूलाई बदलिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ, किनकि जनताको अगाडि संसद् सबैभन्दा बदनाम छ । 

संसद् कमजोर भयो, राज्यका निकायलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न सकेन । राज्यका अन्य निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकेन । संसद्को मूल काम भनेको दुईओटा हुन्छन्– एउटा, विधि बनाउने । दोस्रो, राज्यका सबै निकाय (न्यायपालिका, सरकार, सुरक्षा निकाय) सबैलाई जवाफदेही बनाउने । सांसदहरूका प्राथमिकता अन्यत्रै भए । 

---

तर सबैले चाहेर सच्चिने हो भने विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । हिजो जे कारणले उनीहरू बदनाम भए, त्यो गल्ती/कमजोरी दोहोर्‍याउँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । दुईपटक हत्या भएर पुनर्जीवन पाएको संसद्ले ‘बिजनेस’ सुरु भएपछि लगत्तै एउटा संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुपर्छ, जसमा हिजोका कालखण्डमा विभिन्न कारणबाट संसद्मा जनताको भावनाअनुसार गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेकामा र संसद्का कारणबाट नागरिकले व्यहोर्नुपरेको दबाबप्रति क्षमायाचना गर्दै आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिने माफी पत्रको स्वरूपमा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । पुनःस्थापित संसद्को पहिलो दिनमा त्यो लक्षण देखिएन । 

आज यो परिस्थिति आउनुमा सार्वजनिक जीवनमा (जवाफदेही पदमा) रहेका प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार छौं । स्वाभाविक रूपमा आम मानिसले देख्दा त नेतृत्वलाई देख्छ । त्यसकारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतका कमी कमजोर नदोहोर्‍याउने प्रण गर्दै आफ्ना विगतका गल्तीप्रति माफी माग्दै कार्यकाल सुरु गर्नुपथ्र्याे । 

त्यो शुद्धीकरणको र विश्वसनीयता जगाउने आधार हुन्थ्यो । त्यो उहाँको प्राथमिकता हो वा होइन, गर्दै हुनुहुन्छ कि ! तर यसरी पटक-पटक हत्या भएर पुनःस्थापना भएको संसद्मा कम्तीमा माफी माग्दै गल्ती नदोहोर्‍याउने संकल्प गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त हाम्रा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाट अब गल्ती नदोहो¥याउने संयुक्त वक्तव्य आएको खण्डमा अझै त्यसले जनतामा आशाको सञ्चार गथ्र्याे । किनकि काम गर्दा गल्ती हुन्छ, गल्ती स्वीकार गरेर त्यसबाट सिकेर सुध्रिएर अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको आभास गराउन चुक्नुहुन्न । 

हामीसँग केही कानुनी, केही संरचनागत र जुन खालको निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौं, ती तत्वले पनि संसद् कमजोर पारेको छ । हामीले आदर्शपूर्ण समाज, जुन समाजको राजनीतिक संस्कार उच्च छ, राजनीतिक दलहरू परिपक्व छन् र लोकतन्त्रका मान्यता, सीमा र मर्यादामा सम्झौता गर्दैनन् भन्ने परिकल्पना गर्दै संसद् निर्माण गर्‍यौँ  । तर राजनीतिक दलहरूमा त्यो परिपक्वता आई नसकेका कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हामीकहाँ राम्ररी सञ्चालन हुनै सकेनन् ।जसरी पनि चुनाव जित्नेबाहेक हाम्रा सांसदका प्राथमिकता तीनओटा छन्- नेतालाई खुसी पार्ने (त्यसका लागि चाकडी, चाप्लुसी गर्ने); आफ्नो स्वार्थका लागि, मतदाताका आकांक्षा पूरा गर्न परियोजना लैजान, आफ्ना मान्छेका सरुवा/बढुवा/जागिर लगायत कानुनलाई काटेर दबाब दिएर गराउने सबै काम गराउने) ।

चुनाव यति महँगो भयो कि टिकट लिनदेखि जित्नसम्म पैसा चाहियो त्यसका लागि दाताका जायज/नाजायज सबै कुरा पूर्ति गर्ने । यी तीनओटा कारणले संसद् कमजोर भयो । 

राष्ट्रलाई वा प्रदेश–प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन गरौँ । राष्ट्रलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिन्छ ।  

 

अब यसलाई सुधार्न के गर्ने भन्नेमा अव्यावहारिक लाग्ने भए पनि त्यी प्रणालीमा जाने कि भन्ने पनि लाग्छ । हाम्रो चुनाव प्रणाली धेरै महँगो छ । बरु योभन्दा त हामी खर्च कम हुने चुनाव पद्धतिमा जाने हो कि, जहाँ खर्च कम हुन्छ । 

प्रत्यक्ष उम्मेदवार र मतदाताबीच भेट हुँदैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रलाई वा प्रदेश-प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिन्छ । संसद् बन्धक हुनुको मुख्य कारण भनेको संसद् सदस्यबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने कारण पनि हो । 

मन्त्री बन्न तिनीहरूले संसद्लाई नै बन्धक बनाइदिएका छन् । मन्त्री बनाएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बेर लगाउँदैनन् । अर्को पाटो मन्त्री बन्न पनि दलका नेतालाई खुसी पार्न पनि संसद्मा आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगर्ने भयो ।

अर्को पक्ष, हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ता अधिकार हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि/सांसदलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । जनताका तर्फबाट सार्वभौमसत्ताको प्रयोग तिनै जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने हो । तर संसद्का सबै सदस्यले नभएर ३-४ ओटा दलका नेताले त्यो अधिकार प्रयाग गर्छन् । दलको ह्विप भनेको त्यही हो । व्यक्तिगत रूपमा सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

वास्तवमा ह्विपलाई पनि राम्रोसँग परिभाषित गरेर अत्यन्त महत्वपूर्ण र संकटको अवस्थामा बाहेक ह्विप नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नत्र त तिनै ३–४ जना नेताले जे चाह्यो त्यही निर्णय हुन्छ । एकातिर हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भन्छौं, वास्तवमा त्यो छैन । संसद् त तिनै तीन–चारजना नेताबाट बन्धक छ । जति बेला मन लाग्यो खोल्यो, जति बेला मन लाग्यो बन्द गर्‍यो । संसद्सँग नियन्त्रण र सन्तुलनमा बस्नै नचाहेर समय अगावै विघटन नै गरिदिनेसम्म खतरा भयो । 

अमेरिकामा हेर्नुस् न, सांसदले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्छ । त्यहाँ त सांसद बलियो हुन्छ । दल कहीँ देखिँदैन । उनीहरूले स्वविवेकले निर्णय गर्छन् । जनप्रतिनिधिको स्वविवेक केही नरहने दलीय ह्विपको बन्धक, संसद्बाट मन्त्री छान्ने, अनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा हामीले बहस विमर्श गर्नुपर्छ ।
(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)