विचार

‘समाजवाद’ शब्द एक : भाषा र परिभाषा अनेक

खगेन्द्र कर्ण |
साउन ६, २०७८ बुधवार ६:५१ बजे

नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलहरूमाझ बढी नै प्रयोग हुने शब्द हो, समाजवाद । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ, समाजवादउन्मुख राज्य । संविधानमै उल्लेख गरेपछि समाजवाद शब्दले न्याय पाएको छ । तर संविधानको सञ्चालनकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व समाजवादको अवधारणाप्रति कति इमानदार र प्रस्ट छन् भन्‍ने कोणबाट बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । विगत केही दशकदेखि समाजवाद शब्द एक र परिभाषा अनेक गरेको पनि पाइन्छ । 

अवश्य पनि प्रस्टता नभएसम्म लक्ष्यमा पुग्न अनेकन् अन्तरविरोधको सामान गर्नुपर्छ । जसले लक्ष्यलाई झनै टाढा बनाउँदै जानेछ । समाजवादभित्रका गुण र दोष अथवा यसले विश्वमञ्चमा उत्पन गरेको सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण आवश्यक छ । यसबाट ग्रहण गर्न सक्ने शिक्षालाई आत्मसात् गरी समाज परिवर्तनको मुख्य एजेन्डा बनाउनु नै आजको मूल उद्देश्य हो । 


समाजवाद शब्द १६ औँ शताब्दीमा प्रयोग भएको थियो । त्यस बखत यसलाई ‘युटोपिया’ भनिएको थियो । अर्थात् काल्पनिक अवधारणाका रूपमा लिएका थिए । मूलतः फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले दिएको सन्देश ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ले समाजवादतर्फको आकर्षणलाई व्यापकता प्रदान गरेको थियो । कार्ल मार्क्सले १८औँ शताब्दीमा युरोपमा विकसित घटनाक्रम र बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिकहरूमाथि गरिएको शोषणलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका थिए । मार्क्सले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरे, ‘बल प्रयोगको माध्यमले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व ।’ 

उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘समाजमा दुई वर्गबीच संघर्ष हुनेछ र शोषित श्रमिक संगठित हुनेछन् । बल प्रयोगको माध्यमले श्रमिकको सत्ता स्थापना हुनेछ ।' यद्यपि मार्क्सले उक्त संघर्षमा नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याएका थिएनन् । 

सन् १९१७ को रसियन क्रान्ति जसलाई बोल्सेभिक क्रान्ति पनि भनिन्छ, जहाँ लेनिनले मार्क्सको सिद्धान्तलाई परिमार्जनसहित प्रयोग गरेका थिए । अर्थात् उनले क्रान्ति सम्पूर्ण गर्न नेतृत्वको आवश्यकतालाई औँल्याएका थिए । जसलाई पछि लेनिनवाद भनियो । सोभियत संघमा समाजवादी सत्ताको उदय भएको थियो । विश्व कतिपय नेता यसबाट प्रभावित भएका थिए । समाजवादको बहस गरिरहँदा रोजा लक्जमबर्ग र काउत्स्कीलाई बिर्सिन्‍न सकिँदैन । रोजाले लेनिनको हिंसात्मक विचारको विरोध गरेका थिए । अर्कोतर्फ काउत्स्कीले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरेका थिए । लेनिनले उनलाई गद्दार घोषणा गरेका थिए । रसियन क्रान्तिपश्चात् युगोस्लाभिया, क्युवा, चाइना, उत्तर कोरिया, लगायत देशले रसियन कम्युनिस्ट पार्टीकै सैद्धान्तिक धरातलमा क्रान्ति गरेका थिए । र सफलता पनि प्राप्त गरे । 

भारतमा सन् १९३४ मा राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले समाजवादी अवधारणालाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएका थिए । तत्कालीन भारतीय नेताहरू गान्धी, नेहरु, लोहिया, जेपी, आचार्य नरेन्द्र देव मार्क्सबाटै प्रभावित थिए । यही कालमा बीपी कोइराला यिनै भारतीय नेताहरूको संगतमा समाजवादको अवधारणाबाट प्रभावित भएका थिए । तर सोभियत संघमा स्टालिनको उदयपछि समाजवादको नाममा मानवमाथि गरेको बर्बरतापूर्ण शासन व्यवस्थाले धेरैको मोह भंग गरिदिएको थियो । लोहिया जेपी बीपीहरूको मोह भंग नहुने कारण नै थिएन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिएको मुलुकमा समाजवादको पीडादायी बहस हुने गर्छ ।

त्यो बेला लोहिया र जेपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई अगाडि बढाएका थिए । बीपी पनि लोहिया र जेपीबाटै प्रभावित भएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त बनाएका थिए । बीपीको समाजवादको अवधारणाभित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता मुख्य लक्ष्य थियो । जुन रसियन मोडलको समाजवादमा नहुनुकै कारण असफल भएको थियो । बीपीले मूलतः लोकतन्त्रसहितको समाजवादको व्याख्या गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रविनाको समाजवाद साम्यवाद हो ।’  

लोहियाले समाजवादको बाधक केन्द्रीकृत सत्ता हुन् भनेका थिए । उनको तर्क हुने गर्थ्यो, अत्यधिक केन्द्रीकृत शासनले भ्रष्टाचार र निरंकुश शासन व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्छ । रसियन मोडलको समाजवाद असफल हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन । अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । 

वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्‍ने गरेको समाजवाद असफल भइसकेको छ । लेनिनको अवधारणाले कालान्तरमा सोभियत संघ तासको महलझैँ ढलेको थियो । सन् १९५१ मा माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए । देङ सियायो नेतृत्वमा आर्थिक उदारवाद र राजनीतिक अधिनायकवादको गोलचक्करमा फसे । भारतमा नेहरुले लिएको लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो नवउदारवादीहरूले ओगटिसकेको छ ।

नेपालमा बीपी प्रधानमन्त्री भएपछि सुरुवात गरेको समाजवादी कार्यक्रमजस्तै वैज्ञानिक भुमिसुधार, बिर्ता उन्मूलनलगायत कार्यक्रम सामन्तवादीहरूको षड्यन्त्र सिकार भएको थियो । पछिल्लो दशकमा नवउदारवादीहरूको मोजमस्तीको साधन भएको छ । 

भनिन्छ, १० प्रतिशत मात्रै सैद्धान्तिक अवधारणा हो भने ९० प्रतिशत व्यवहार हो । आजको अवस्थामा यहाँ कसको व्यवहार समाजवादी छ र ? तर पनि संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । समाजवादको सामान्य परिभाषा उत्पादनको साधनमाथि सामूहिक अधिकार स्थापित गर्ने र त्यस्को न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली हो । 

उत्पादनको एजेन्डा कुनै दलको प्राथमिकतामा देखिँदैन । सियोदेखि सुनसम्म र नुनदेखि लसुनसम्म आयात गर्ने देशमा समाजवादको बहस चर्को नै हुने गर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिएको मुलुकमा समाजवादको पीडादायी बहस हुने गर्छ । अचम्म त के छ भने राप्रपा नेपालबाहेक सबै दलको विधानमै समाजवाद उल्लेख छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र । निजीकरण गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकतालाई व्यक्ति नाफा कमाउन दिएर फेरि पनि समाजवाद भन्दै छन् ।

परिवारमा श्रम गर्ने महिला र श्रमशक्तिलाई जन्म दिने महिलालाई विभेदकारी संविधान र कानुन बनाएर समाजवादको गाडी हाक्छौँ । दलित, जनजाति, मधेसीलगायत सीमान्त वर्गलाई विभेदकारी कानुनको जन्जीर बाँधेर समाजवादउन्मुख भन्‍न रुचाउँछौँ । मूलतः समाजवादले समृद्धि बाँड्ने । के यहाँ गरिबी बाँड्ने समाजवाद कल्पना गरिएको हो ? यहाँ वैैधानिक रूपमा नै मानवमाथि असमानताको विभेद गरिएको छ । तर समाजवादमा वैधानिक रूपमा नै समानताको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । 

के नेपालको संविधानमा समाजवाद लेखिदिएर मानवमाथिको आर्थिक र सामाजिक विभेद समाप्त भएको छ ? बीपीले सबै किसिमको विभेद र असमानता लोकतान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्‍ने कल्पना गरेका थिए । के नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४ औँ महाधिवेशनबाट बीपीको वैचारिक धारमा फर्किन्छ र ?


Author

खगेन्द्र कर्ण

(पूर्वाञ्‍चल विश्‍वविद्यालयका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष कर्ण सिभिल इन्जिनियर हुन् ।)


थप समाचार
x