नेपालमा भारतबाट विद्युत आयात दशकौंदेखि भइरहेको छ । हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गरेर नेपालले आजसम्म मागको जोहो गरेको छ । यस अर्थमा भारतसँग नेपालको विद्युत व्यापारको सम्बन्ध पुरानै हो । तर पछिल्लो २ वर्षदेखि भने यो सम्बन्ध दोहोरो हुन पुगेको छ । 

नेपालले पनि भारतीय बजारमा विद्युत पठाउन थालेको छ । वर्षा याममा खेर गएको बिजुली भारतमा निर्यात भइरहेको छ । यो वर्ष ६५६ मेगावाट बराबरको जलविद्युत केन्द्रहरूबाट करिब १५ अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको रेकर्ड विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । हाल ६५६ मेगावाट भारततर्फ निर्यात भइरहँदा दीर्घकालीन हिसाबमा दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने निरन्तरताको रुपमा गत पौषमा सम्झौता भएको छ । 

---

नेपालबाट हाल जसरी जुन नियत र नियतिका साथ भारतमा बिजुली निकासामा छ, यो सम्झौताको अन्तर्निहित उद्देश्यमा पनि खाशै फरक छैन । नेपाल भारतबीच सन् २०१४ मा नै विद्युत व्यापारको सम्झौता भई सन् २०२२ मा नेपालबाट विद्युत निर्यात सुरु भएको हो । हालै भएको दश वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता सन् २०१४ कै सम्झौताको उपज हो ।

 विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको निरन्तरको प्रयास र भारतको अनुकूलतामा अहिलेको सम्झौता सम्भव भएको हो ।  अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वको ढोलपिटाइसँग यो सम्झौताको जस मेल खान्न । प्रचण्ड सरकारको जोडबलले भारत गलेको जसरी अहिले जुन प्रकारको प्रचार र बजार हल्ला सुनिन्छ, यसमा सत्यता छैन । खासमा भारतकै जोड बल र स्वार्थमा नेपाल दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौतामा जबरजस्त आइपुगेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विद्युत प्रणालीमा वर्षामा तामाकोशीको बिजुली खेर जान सक्ने परिस्थितिको समाधानार्थ सन् २०१० मा भारतलाई निर्यातको पहल गरेसँगै यो विषय सतहमा आएको हो ।

सन् २०१० मै नेपालले पठाएको ड्राफ्टमा बल्ल २०१४ मा आएर सैद्धान्तिक सहमतिमा नेपाल भारत पुगे । सन् २०१४ मा नेपालको विद्युतलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश दिन सहमति गरेको भारतले ८ वर्षपछि सन् २०२२ बाट मात्रै बल्ल सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्यायो । नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश गर्न लगभग एक दशक बढी कुर्नु पर्‍यो । जुन उद्देश्यका साथ विद्युत प्राधिकरणले भारतको बजारमा नेपालको खेर जाने तामाकोशीको बिजुली निर्यात गर्न सन् २०१० बाट सुरु गरेको पहलकदमी थियो । तर, आज १३ वर्षपछि पनि तामाकोशीको बिजुली भारततर्फ निकास हुन सकिरहेको छैन । यसको सिधा अर्थ छ – भारतको आफ्नो अनुकूलता र स्वार्थको कोपभाजनमा नेपालको विद्युत व्यापार परेको छ ।

सन् २०१४ मा बिजुली आफ्नो बजारमा प्रवेश दिन सहमति गरेको भारतले सन् २०१८ मा आएको विद्युत गाइड लाइन अनुसार सन् २०२२ अप्रिलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा 'भिजन स्टेटमेन्ट' सार्वजनिक गरेका थिए । 

देउवाको भारत भ्रमणसँगै भएको सम्झौता अनुसार सन् २०२२ बाट नेपालको बिजुली भारत निर्यात सुरु भयो । भारतमा नेपालको विद्युत निर्यात सुरु त भो तर भारतको आयोजना पिच्छेको स्वीकृतिमा । भारतकै लगानीमा बनेको जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली मात्रै अहिले भारतले लिइरहेको छ । नेपालले पछिल्लो दुई वर्ष वर्षायाममा खेर गएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरिरहेको छ । पछिल्लो वर्ष २०८० मा ६५६ मेगावाट बराबरका जलविद्युत केन्द्रहरू, जसमा भारतको वा उसका कम्पनीहरूको लगानी छ, तिनीहरूबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र भारतीय बजार प्रवेशको अनुमति दिइयो ।

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अनुनय विनयको बाबजुद पनि आजमम्म ४५६ मेगावाट बराबरको देशकै ठूलो जलविद्युत केन्द्र माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न भारत तयार छैन । चिनियाँ ठेकेदार सिनोले काम गरेकै आधारमा भारतले तामाकोशीको बिजुली किन्न नमानेको जग जाहेर नै छ । भारत आफ्नै या आफ्ना कम्पनीले बनाएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै किन्ने मनसाय र रणनीतिमा प्रष्ट छ । भारत आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गाइड लाइन र अन्तरगतका रणनीतिमा दायाँबायाँ छैन । 

भारतलाई नेपालको बिजुली मात्रै चाहिएको हो भने यसको लगानी वा स्रोतमा किन चासो ? नेपाल आफै वा नेपाली कम्पनीहरूले बनाएका जलविद्युत आयोजनाका बिजुलीमा पनि उसको चासो छैन । चिनियाँ कम्पनीहरूले बनााएका आयोजनाहरूको त कुरै छाडौँ । नेपालका जलविद्युतमा भारत बाहेक अन्यको लगानी उसलाई स्वीकार नहुनुको अर्थ के हो ? 

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौतामार्फत भारतले आफ्नो लगानीमा बन्ने आयोजनाहरूका बिजुली मात्रै लिएर जाने गरेको सम्झौताबाट हामी यति धेरै उत्साहित चाहिँ किन छौं ? भारतले नेपालको विद्युत बजार निर्वाध खुल्ला गरे जसरी झ्याली पिटाई किन छ ? भारतले आफ्नो लगानी बाहेकका आयोजनाहरूका बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश नदिँदा नेपालको जलविद्युतमा भोलिका दिनमा अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन कतिको सम्भव बन्छ ? नेपालको जलविद्युतमा भारतीय एकाधिकारको शुरुवात भनेर अब किन नभन्ने ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । 

नेपालको समृद्धि र स्थिरताका हरप्रयासमा भारत छद्मभेषी चरित्रमा उत्रने गरेको छ । सन् १९५० को असमान सन्धिदेखि हालै सम्पन्न दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौतासम्म आइपुग्दा पनि भारतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने ठूलो जमात नेपालमा छ । पटक-पटकका सन्धि सम्झौताहरूले आघात पुगेको छ नेपाललाई । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफ्नो अस्तित्व र पहिचानलाई संकटमा पार्ने कुचेष्टा बारम्बार दोहोर्‍याउँछ भारत ।​ पटक-पटक पाएको धोकाले हरेक नयाँ सन्धि/सम्झौताहरूमा अविश्वास र शंका देखिनु नौलो होइन । भारतका लागि नेपालको पानी सधैँ रणनीतिको अंश बनिरह्यो ।

वि.सं २०११ मा भएको कोशी सम्झौता होस् वा २०१६ को गण्डक सम्झौता वा २०५३ को महाकाली सन्धि अथवा टनकपुर वा शारदा ब्यारेज– हरेक सन्धि सम्झौतामा नेपालले धोका खाएको छ । एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रको हैसियतलाई भारतले पटक-पटक नजरअन्दाज गरेको छ । भारतका लागि नेपालको पानी अहिले पनि बिजुली कम, बढी पानी र सिँचाइको स्रोत तथा साधनको हिस्सा हो । बर्खामा नेपालको पानी उसको दुःख हो । उत्तर प्रदेश र बिहारमा प्रत्येक वर्षहरूको बर्खामा आउने बाढी भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । नेपालबाट बग्ने नदीहरू नै भारतका लागि सिँचाई, पर्यावरण र खानेपानीका स्रोतहरू पनि हुन् । त्यसैले नेपालको जलस्रोत भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताका दृष्टि हुन् । 

भारत जस्तो विशाल जनसङ्ख्या भएको देशका लागि नेपाल भएर जाने पानी खाद्य सुरक्षाको महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो । नेपालको पानीमा नै भारतको अबौँ जनसङ्ख्या  आश्रित छ । त्यसैले भारत नेपालको नदीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । पानी चाहन्छ । करोडौं हेक्टर जमिनमा सिँचाई चाहन्छ । बर्षाको बाढी नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य सुरक्षालाई अझै सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

आज हामी टनकपुर वा शारदा ब्यारेजमा गएर हेरौँ त, कुन नेपालीको आँखा नरसाउँदो हो ! कुन चाहिँ नेपाली नभक्कानिदो हो ! कोशी, गण्डक, टनकपुर वा शारदा सम्झौताको भेषमा भारतले आफ्नो लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाई  पुर्‍यायो  बदलामा नेपालका भूमिहरू डुबानमा परेका छन् । हाम्रा प्राकृतिक स्रोतलाई कब्जा मात्र होइन, दोहनमा अनवरत लागि रहेछ भारत । 

महाकाली सन्धि भएको आज २७ वर्ष पुग्यो । पञ्चेश्वर परियोजनामार्फत अरबौं अरब देशले भित्र्याउने र नेपाल कायापलट हुने सपना देखाइ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने/गराउनेहरू नै आजसम्म नेतृत्वमा छन् । पञ्चेश्वरको ललिपप देखाएर महाकाली सन्धि मार्फत नेपालको सिमाना काली पारी पुर्‍याएर लिपुलेक अनि लिम्पियाधुराहरू भारतलाई बुझाउनेहरू नै आज नेपालमा चर्का राष्ट्रवादी भएका छन् । महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वरको ललिपप देखाएर नेपालको सिमाना काली पारी पुर्‍याउन सफल भारतले २७ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढाउने सुरसार गर्दैन – किन ? ६ हजार ७३० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकता मै थिएन भन्ने कुरा २७ वर्ष बित्दा अझ प्रष्ट भएन र ? 

भारतका लागि बिजुली नै प्राथमिकतामा थियो भन्ने पञ्चेश्वर  रोकिनुपर्ने अरू कुनै कारण थियो र ? भारतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी वा भारतमा बिजुली निर्यात गरि दिएर नेपाललाई समृद्ध बनाइदिन्छ भन्ने सपनालाई त पञ्चेश्वरले नै चिसो पानी खनाइ दिइसक्याे । करिब सात हजार मेगावाटको एउटै आयोजना २७ वर्ष धकेलेको भारतले अब दश वर्षमा अरू कति आयोजनाहरू बनाइ दिएर नेपाल समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको हेर्नु पर्ने हुन नेपाली आँखाले ! अझ सुन्नमा आए अनुसार त, पछिल्लो समयमा भारत पञ्चेश्वरको विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ७३० बाट घटाएर ४ हजार ८०० मेगावाट बनाउनेतर्फ नेपाललाई दवाब बढाइरहेछ ।

 नेपालसँग भारत असमान हैसियतका सन्धि सम्झौता मार्फत आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहँदा अब पनि हामी तल पर्ने गरी कदम चाल्नु हुँदै हुँदैन । सतहमा दश वर्षमा १० हजार मेगावाट सम्झौतासँग विशुद्ध बिजुली व्यापार देखिए पनि भित्र त्यस्तो देखिन्नँ। पछिल्लो दुई वर्षका तीव्र विकसित शृङ्खलाहरूलाई एकपटक सरसर्ती विश्लेषण गर्दा पनि भारत आफ्नो रणनीतिबाट टसमस भएको देखिन्नँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि हाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइपुग्दाको पछिल्लो दुई वर्षका घटनाहरू त अझ तीव्र गतिमा विकास भएको देखिन्छ । नेपालको पानी माथिको रणनीतिक कब्जामा लगभग भारत सफल हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ । सन् २०१८ को भारतको विद्युत व्यापार गाइडलाइनले नेपालको पानी माथिको रणनीतिक कब्जा नीतिलाई जलविद्युतसँग प्रष्ट जोडेको देखिन्छ । 

सन् २०१८ भन्दा पहिले भारतको जोड नेपालमा उच्च बाँधहरूको निर्माणमा देखिन्थ्यो । सप्तकोशी उच्च बाँध भारतको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु त्यसैको एउटा संकेत हो । कोशी, गण्डक, टनकपुर तथा शारदा ब्यारेजसँगै नेपालको पानी माथिको स्थिर नियन्त्रणलाई अझ बढाउन थप उच्च बाँधहरू बनाउने रणनीतिमा भारत लागि परिरहेकै थियो । तर, नेपालमा नागरिक स्तरमा बढिरहेको भारत विरोधी राष्ट्रियताका कारण भारत अब जलविद्युत अनि सँगै जोडिएको समृद्धि नामको नयाँ रणनैतिक चालबाजीमा अघि बढेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपालका ठूला र आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू पछिल्लो समयमा भारत वा तिनका कम्पनीहरूले भटाभट हात पारिरहेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा यो क्रमले तीव्रता पाएको छ । लगभग अरुण करिडोर भारतीय कम्पनीहरूको कब्जामा गइसक्यो । तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो र अरुण चौथो गरी कूल २०६९ मेगावाट क्षमताका अरुण करिडोरका आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुगिसकेको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ पनि भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स हात पारिसके ।

४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली पनि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइ सकिएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको विश्वकै आकर्षक र सस्तो मध्येको एक माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले वर्षौं आयोजनाको म्याद थप्दै होल्ड गरिराखेकै छ । अब फेरि अचानक दश हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी अघि बढाउने अग्रसरतामा छ सरकार । छिट्टै कर्णाली चिसापानी पनि भारतलाई सुम्पिएमा अब आश्चर्य हुनेवाला छैन । यति भएपछि कर्णाली करिडोर पनि भारतको कब्जामा पुग्नेछ । 

पछिल्लो दुई वर्षमा देशका ठूला नदीको करिडोरहरू लगभग भारतीय कम्पनीको कब्जामा गइरहेका छन । यिनै भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादित विद्युत भारतमा लैजान दश वर्षको समय सीमा व्यापार सम्झौताले तोकिदिएकै छ । दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत भारतले लिने सहमति पो गरेको हो– प्रत्येक वर्ष यति नै मेगावाट लैजाने भनेर कहाँ तोकिएको छ र सम्झौतामा ? दश वर्षको अन्तिम वर्षमा एकैपटक १० हजार मेगावाट लाने हो भनेर भारतले अड्को थाप्यो भने नेपाल चुप बस्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अर्थ हो – भारतीय कम्पनीहरूले होल्ड गरेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अब लाइसेन्स नवीकरण पनि गरिरहनु नपर्ने भो किनकि अब दश वर्षे सम्झौताले आयोजनालाई बाँधिसकेको तर्क भारतले गर्नेछ । 

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट पुग्न सकेन भने पनि थप्दैथप्दै जान नेपालको राजनैतिक नेतृत्वलाई के अप्ठ्यारो ? दश वर्षको ठाउँमा २०-३०-४० वर्ष पुर्‍याउन र दश हजारको ठाउँमा बिस, तीस, चालीस वा पचासौं हजार मेगावाट थपिदिएर सम्झौतालाई संशोधन गर्न अब कसले छेक्छ र भारतलाई ? दश वर्षमा १० हजार मेगावाट मात्रै होइन केही समय मै पचासौं हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भारतसँग भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

नेपालका ठूला नदीनालाहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको नाममा भारतीय कम्पनीहरूले कब्जा गरेर विद्युत निर्यातको सम्झौताभित्र बाँधेर सदाका लागि कब्जाको चङ्गोलमा पार्‍ यो । एकाध जलविद्युत आयोजना बनाएर भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै गरेको पनि हामी देख्नेछौं केही वर्ष भित्रै । तर, सबै ठूला नदीनाला करिडोरमा कब्जा जमाएर दुई/चार हजार मेगावाट विद्युत निर्यात मार्फत दुई/चार खर्ब आम्दानीसँग देशको राष्ट्रियता स्वाधीनता कतै हामीले भारतलाई बेची त सकेनौँ ? हामीले भारतलाई बिजुली मात्रै बेच्दैछौं कि सिङ्गै राष्ट्रियता र स्वाधीनता पनि समृद्धिको लेपन दलेर बेच्दैछौं ? 

जलविद्युत आयोजनाका नाममा भारतीय कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण लाइसेन्सहरू सुरुको फेजमा अध्ययन गर्न जारी हुन्छन् । कोरिडोर नै कब्जा गरेर भारतीय कम्पनीहरूले सर्वेक्षणका लागि प्राप्त आयोजनालाई भोलिका दिनमा विद्युत कम तर उच्च बाँध प्रकृतिको आयोजनाको रूपमा विकास गरे भने के हुन्छ ? भारतको चालबाजी र बदलिएको रणनीतिलाई 'तुम शरणम'मा परि देशको स्वाधीनता नै धस्काइ दिने नेपालको राजनैतिक नेतृत्वलाई के  भन्ने अब ? गर्ने के अब ?

बाँकी दोस्रो शृङ्खलामा...