विचार

राजतन्त्रको विरासत र गणतन्त्रको सौन्दर्य

मनहरि तिमिल्सिना |
मंसिर १५, २०८० शुक्रवार ८:१३ बजे

१९ औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म विश्वको निर्विकल्प शासकीय प्रणालीको रुपमा अभ्यास गरिएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आज विश्वमा दुर्लभजस्तै हुन थालेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले राजतन्त्रको अस्तित्व बाँकी राखेका छन्, यद्यपि त्यो आलंकारिक ढाँचाको छ ।

आदिम साम्यवादी समाजको पतन र दासप्रथाको प्रारम्भदेखि नै विश्वमा राजतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ । यद्यपि, यसको संस्थागत विकासका निम्ति झण्डै हजार वर्षभन्दा लामो समय व्यतित भएको छ । सामन्तवादको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा स–सानो जमिनको मालिकलाई युरोपमा ‘लर्ड’को नाम दिइन्थ्यो, जो जमिनको अग्राधिकार राख्थे, जमिनको कूत उठाउँथे । त्यसवापतको केही हिस्सा आफूसँग राखेर ठूलो हिस्सा केन्द्रमा पठाउँथे । 


भूदास एवं किसानहरूमाथि नियन्त्रणका लागि राज्यसत्ताको हतियार मात्रै प्रयोग पर्याप्त नभएपछि उनीहरूले अलौकिक शक्तिको अस्तित्व र सो शक्तिबाट आफूहरूले प्राधिकार प्राप्त गरेको स्वघोषणा गर्थें र निर्धा नागरिकमाथि बर्बर दमन गर्थे । यही प्रचलन प्रकारान्तरले राजतन्त्रको व्यवस्थित राज्यसंरचनामा विकसित भयो ।

सन् १७८९–९९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि राजतन्त्रलाई ‘ईश्वरको अवतार’ मान्ने भाष्य बदलियो । नागरिकले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका निम्ति विद्रोह गरे । उक्त विद्रोह युरोपमा मात्र सीमित नभएर विश्वव्यापी रुपमा फैलियो । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा विश्वमा सामन्तवादको पतन र पुँजीवादको जग व्यवस्थित हुँदै गयो । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक मुक्तिको संघर्षमा राजतन्त्रले निर्मम दमन गर्‍यो, जनताले सशक्त प्रतिरोध गरे । २० औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म विश्वका अधिकांश मुलुकमा कतिपय राजाहरू मारिए, कतिले अधिकार संकुचन भई आलंकारिक भए, कतिपय मुलुकमा निरंकुशतन्त्र विद्यमान नै छ । 

राजतन्त्र (Monarchy) त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राजा शासनको सर्वेसर्वा हुन्छन् । राजा जनताले चुनेका हुँदैनन्, वंशानुगत हुन्छ । राजाको छोरो योग्य वा अयोग्य भए पनि स्वतः सिंहासनमा बस्छ । विश्वमा राजतन्त्रको अवसान निकै ठूलो रक्तपातपछि मात्र भएका छन् । संसारमा कोही पनि राजाले जनताको इच्छाबमोजिम शासन त्यागेका छैनन् । फ्रान्सका लुइस चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्थे । सन् १७१५ मा जनताले यिनको टाउको काटेका थिए । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जहाँ जनताले महान् संघर्षको बलमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको जम्मा १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरू नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूका तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ भन्ने भान हुन्छ । तसर्थ, यो आलेख नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित छ । 

संवैधानिक व्यवस्था
नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन–२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी ७५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए । ७ वटा संविधानमध्ये २००४ देखि २०४७ सम्मका संविधान राजाहरूको निर्देशन एवं २०६३ र २०७२ को संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिए ।

राजा त्रिभुवनले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान–२०१९ तथा राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित राजामा असीमित अधिकार केन्द्रित गरी जनतालाई रैतीको दर्जामा राखिएको थियो । ती सबै संविधानहरूको प्रस्तावनमा "श्री ५ महाराजधिराजको गद्दी रोलको उत्तराधिकार क्रमपरम्परादेखि चलिआएको रीतरिवाज बन्देज कानुनबमोजिम कायम रही सधैका निम्ति अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने" व्यवस्था राखिएको थियो । २०४७ को संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेता पनि बहुदल राजोको ‘मुठ्ठीको माखो’ थियो, जुन बाधा अड्काउ फुकाउन धारामा टेकेर राजाले चाहेको बेला मिचिदिन सक्थे ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धीमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ नगरौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्‍यो । २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था र समाजवादउन्मुख राज्यको संकल्प गरिएको छ, जुन कुरा विश्वका संविधानमा बिरलै पाइन्छ । तसर्थ, संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो चानचुने विषय होइन ।

सन्धि सम्झौताहरू
नेपालका प्रायःजसो राजाहरूले आफूलाई राष्ट्रिय हित र अखण्डताका संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, तथ्यहरूले राजा अखण्डताका संरक्षक र एकताका प्रतीक दुबै नभएको कुरा प्रमाणित गर्दछ्न ।

सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहोर्‍यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । कतिपय सन्धिहरू राजाहरूकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन्, त कतिपय उनीहरू राष्ट्रप्रमुख भएका बखत । 

राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि (सन् १८१६) बाट नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो । राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो । महेन्द्रको पालामा भएको कोशी सम्झौता (सन् १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रकै पालामा भएको गण्डक सम्झौता (सन् १९५९) ले नेपालका दर्जनौं बस्तीहरू डुबानमा परिरहेका छन् । 

वीरेन्द्रको पालामा २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको पानी विद्युत र सिंचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने काम गरेको छ । जो नेपालका लागि घातक छ ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने लगायतका अनगिन्ती ज्यादती गरेको छ । तर, राजाहरूले कुनै ठोस कदम चालेनन् । राजा महेन्द्रले कतिपय मामिलामा अडान लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । तर, उनको कार्यकाल पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले सवल रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दैनन् ।

सत्ता दाउपेच
वि.सं १८२५ देखि २०६५ सालसम्म शाहवंशीय राजाहरू नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो ।

शाह राजाहरू र राणाहरूले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरू चालेका थिए । त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरू चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व (१९०३), भण्डारखाल पर्व (१९०३), १९३८ सालको पर्व, विष्ट पर्व (१९३८), १९४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शमशेर पर्व (१९६४), नारायणहिटी हत्याकाण्ड (२०५८) मुख्य मानिन्छन् । 

यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्ड लगायतका हत्याहरू गरिए । यी सबै हत्याहरू राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवं सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए । ती सबै हत्याकाण्डहरू आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए ।

२०५२–६३ को सशस्त्र युद्धमा समेत जे–जस्ता घटनाहरू भए, त्यसमा राजतन्त्र नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रुपमा प्रस्तुत भयो । संघर्ष वा वाद–प्रतिवादका क्रममा माओवादी तर्फबाट पनि केही अप्रिय घटनाहरू भए, जसलाई सचेततापूर्वक रोक्न सकिन्थ्यो । तर, राज्यका तर्फबाट के–कति ज्यादती, क्रूर दमन र नृशंसक घटनाहरू भए ।

वीरेन्द्रको विवाहमा विवाहमा १ करोड ६० लाख डलर खर्च गरिएको तथ्य न्यूयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो, जबकि त्यो बेला देशको कुल राष्ट्रिय बजेट नै ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो ।

दरबारभित्र मात्र नभएर आम जनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्तहरू छन् । सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रविण गुरुङ हत्याकाण्ड जस्ता सयौं हत्याकाण्ड यस अवधिमा भएका छन् । जसले राजतन्त्रको क्रूर चित्र विम्बित गर्दछ ।

विलासिता/सम्पत्तिमोह
तत्कालीन राजा र राणाहरू यति विलासी थिए कि उनीहरूका लागि देशको वार्षिक बजेटसमेत अपुग हुन्थ्यो । त्यस्तो रकम जनताबाट उठाएको कूत र विदेशी ऋण/सहयोग नै थियो, जसका कारण देश एकपछि अर्को कंगाल बन्दै गएको थियो । 

घोषित ४२ पत्नीका पति जंगबहादुरको स्त्रीमोहको इतिहास विश्वव्यापी चर्चित् छ । बेलायत यात्राका क्रममा १८५० जुलाई २५ र २६ मा जंगबहादुरले यौनलिलाका निम्ति दुई लाख ५० हजार पाउण्ड खर्चिएको विकिपिडियाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

राजा योग नरेन्द्र मल्लका त ३१ जना रानी नै सती गएको इतिहास पाइन्छ । राजा प्रतापसिंह शाहको यौनकाण्ड र राजेन्द्रलक्ष्मी यौनलिलाले राजपरिवारको विलासिता प्रष्टिन्छ । यस्ता हजारौं ऐतिहासिक तथ्य छन्, जसले अधिकांश राजाहरू भोगविलास र सत्ता हत्याउने दाउपेचमा नै आफ्नो जीवन खर्चिएका थिए ।

२०२६ सालमा वीरेन्द्रको विवाहमा विवाहमा १ करोड ६० लाख डलर खर्च गरिएको तथ्य न्यूयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो, जबकि त्यो बेला देशको कुल राष्ट्रिय बजेट नै ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि बीरेन्द्रको परिवारका नाममा ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैँया सम्पत्ति नेपाल टस्ट राखिएको छ । अर्कोतर्फ अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालका १० प्रमुख धनाढ्यभित्र पर्दछन् । यी सबै तथ्यहरूले उनीहरूको विलासिता र सम्पत्तिमोहको भयावह चित्र प्रष्टिन्छ ।

जनताबाट उठाएका कर–कूत, विदेशीहरूमा लिने ऋण, मूर्ति लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको चोरी निकासी, गैंडाको खाक लगायतका बहुमूल्य वन्यजन्तु र सम्पत्तिको बेचबिखन नै राजाहरूको विलासिताको आधार थियो । देशका प्राकृतिक स्रोतहरू हडपेर उनीहरूले अर्बौंको सम्पत्ति आर्जेका थिए ।

जनजीवन
कतिपयले राजाको शासनकालमा जनताको जीवन सुखी र व्यवस्थित भएको भ्रमसमेत बेचिरहेका छन् । तर, तथ्यहरूले राजतन्त्रकाल नेपाली जनताका निम्ति कालारात्रि भएको प्रमाणित गर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने प्रचलन प्रारम्भ भयो । रोजगारीका लागि मुग्लान पस्ने प्रचलन पनि राजतन्त्रकालमा नै अगाडि आएको थियो ।

एक पाथी नुनका निम्ति महिनौं खर्चिनुपर्ने परिस्थिति थियो । विश्व औद्योगिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दासमेत सामन्ती प्रथा विद्यमान थियो । जनताका छोराछोरी शिक्षित भएमा आफ्नो ज्यादतीका विरुद्ध उभिने डरले विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध थियो । दरबार हाइस्कुल जनताका छोराछोरीका लागि नभएर श्री ५ र श्री ३ का छोराछोरीहरूको शिक्षादीक्षाका निम्ति खोलिएको थियो । सडक, पुल, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुनै पनि पूर्वाधार खडा गरिएको थिएन । २०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म पनि देशको भौतिक एवं मानवीय प्रगति निकै दयनीय थियो ।

विकासको प्रवृत्ति
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरूले २५० वर्ष शासन गरे । त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला । तथ्यांकहरूले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरूको छ ।

२०७२ सालको संविधानपछि देशका सबैजसो वडामा सडक, बत्ती, सोलार पुगेका छन् । विद्यालय जाने दर ९५ प्रतिशत छ । सडक सिंचाइँ खानेपानीमा सरकारको आफ्नै लगानी, ठूलठूला लोकमार्गहरूको निर्माण, २४ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र हजारौं परियोजनाहरू बिस्तार भएका छन् । जलविद्युतमा राज्य र निजी क्षेत्रले निकै ठूलो लगानी गर्दैछ । समावेशी प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण र आत्मनिर्भरता वृद्धि भएको छ । सामाजिक जागरण र रुपान्तरण आएको छ, प्रतिभाहरूको विकास र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भएको छ ।

गणतन्त्रको सौन्दर्य बुझ्न पछिल्लो २० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन नै काफी छ । २०५९ को श्री ५ को सरकार र २०७९ को नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा देशमा आएको गुणात्मक परिवर्तन प्रमाणित हुन्छ । पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ बाट ५.८४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३६ डलरबाट १३८१ डलर पुगेको देखिन्छ । बहुआयमिक गरिबी ४७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । विद्युत उत्पादन ३७३.२ मेगावाटबाट २२०५ मेगावाट पुगेको छ । 

त्यस्तै २० वर्षअघि ६५ जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै कच्ची सडक पुगेकोमा हाल ६७४३ वटै वडामा सडक पुगेको छ । ४५६७ किमि रहेको कालोपत्रे सडक १६९३९ किलोमिटर भएको छ । साक्षरता दर ५३.७ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत, औसत आयु ५६ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य ४६.४ प्रतिशतबाट बढेर ६४.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । 

२०७९ सम्म आउँदा इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ भई ९२ प्रतिशतमा बिस्तार भएको छ । सञ्चारसेवा ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । ९३.४ प्रतिशत नागरिकले स्वस्थ खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्राप्त गरेका छन् । अनलाइनबाटै नागरिक सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ । यी सबै गणतन्त्रको सौन्दर्यका सूचकहरू हुन् ।

त्यस्तै २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण, लगानी बोर्डको अवधारणा । राष्ट्रिय विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोग र सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन, सार्वजनिक–निजी–सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रयोग गणतन्त्रका महत्वपूर्ण आयामहरू हुन् ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले जेष्ठ नागरिकहरूका लागि रु. १०० मासिक भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि कार्यक्रम लागू भएका थिएनन् । हाल जेष्ठ नागरिक (६८), कर्णालीका नागरिक (६०) र दलित (६०) का लागि मासिक रु. ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ ।

संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घरआँगनमा पुगेको, अवसरहरू सिर्जना गरेको, पुँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको संघीयता विरोधीहरूले देखेका छैनन् ।

त्यस्तै एकल महिला/विधवा भत्ता रु. २६६०, पूर्ण अपाङ्ग भत्ता रु. ३९९०, अति अशक्त भत्ता रु. २१२८, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता रु. ३९९०, कर्णाली र दलित विद्यार्थीका लागि रु. ५३२ पोषणभत्ताको समेत व्यवस्था छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी बीमा र सुरक्षा कार्यक्रम लगायत गरिब, बिपन्न र असहायहरूका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गर्दछन्– पछिल्लो २० वर्षको भौतिक एवं मानवीय विकास गुणात्मक छ । यद्यपि, नागरिकका अपेक्षाअनुसारको ‘डेलिभरि’का निम्ति थप मेहेनत आवश्यक छ ।

संघीयता : भ्रम र यथार्थ
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको संघीय प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यास गर्न थालेकोमा एकथरि मानिसहरू नेपालका लागि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, संघीयताले आर्थिक भार बढाएको भन्ने तर्कले तथ्यसँग मेल खाँदैन । एकात्मक प्रणालीमा रहेका गाविसहरू अहिले वडामा रुपान्तरण भएका छन् । एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा १ जना अध्यक्ष, १ जना उपाध्यक्ष, ९ जना वडा अध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रुपान्तरण भएको छ, जहाँ १ वडा अध्यक्ष र ४ वडा सदस्य गरी जम्मा ५ जना जनप्रतिनिधि छन् । 

अन्य संरचनाको अवस्था पनि त्यही प्रकृतिको छ । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी ६ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेका छन्– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचनामा । 

एकात्मक प्रणालीमा सांसद, मेयर/उपमेयर, गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य लगायतका पदमा गरी १ लाख ८८ हजार २ सय ७५ जना जनप्रतिनिधि थिए । संघीयतापछि केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर/उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतका पदमा जम्मा ३७ हजार ५ सय २३ जना जनप्रतिनिधि छन् । मुलुक संघीयतामा आएपछि १५०७५२ जना जनप्रतिनिधिहरू घटेका छन् ।

एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलब थिएन, संघीयतामा पनि तलब सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । संघीयतापछि कर्मचारीको संख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । 

संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घरआँगनमा पुगेको, अवसरहरू सिर्जना गरेको, पुँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको संघीयता विरोधीहरूले देखेका छैनन् । तसर्थ, ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि घटाउने संघीय प्रणालीको निपरेक्ष आलोचना पूर्वाग्रही देखिन्छ ।

निष्कर्ष 
गणतान्त्रिक व्यवस्थासामु पनि केही गम्भीर चुनौतीहरू छन् । प्रणालीमा स्थीरता आए पनि स्थीर सरकारमा चुनौती देखिएको छ । औद्योगिकीकरण, आयात–निर्यात सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । युवा पलायनको समस्या डरलाग्दो देखिन्छ । यी चुनौतीहरूकै जगमा उभिएर गणतन्त्रविरोधीहरूले नागरिकमा भ्रम छर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

वर्तमानका समस्याहरूलाई व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश, जनताका दैनिक जीवनबारे राज्यको प्राथमिकता, सरलता र सदाचारिता, प्रणालीलाई बलियो तुल्याउन प्राथमिकता, स्वस्थ र समावेशी प्रतिस्पर्धालगायतका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित लगानी केन्द्रित गरी वर्तमानको निरासालाई चिर्न र देशभित्रै उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थाको रक्षा र नागरिकको जीवनकेन्द्रित राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, राजतन्त्रकाल आफैमा अध्यारो युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरूले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्ष रुपमा भोगेका थिए, गरिब, बिपन्न, पछौटे नेपालका प्रत्यक्ष साक्षी थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धीमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ नगरौं ।

तिमिल्सिनाका अन्य लेखहरू


Author

मनहरि तिमिल्सिना

तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ हुन् ।


थप समाचार
x