विचार

न्यायपालिकामाथि राजनैतिक हस्तक्षेप

आशिका भट्टराई |
भदौ १, २०८० शुक्रवार २१:६ बजे

कुनै एक अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशले इजलासमा  बसी दण्ड, सजायको भागीदार बनाउने र अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिने । समानता, एकरूपता र समन्वयलाई न्याय भनिन्छ भने न्यायको जन्मथलो भनेर न्यायपालिकालाई बुझिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ भनिएको छ र त्यस्तै भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ जसमा धारा १ सय २७ मा तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ र यी अदालतहरू स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनु पर्दछ । यसरी संविधानमा न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिएको छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र, जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ ।


स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको भएता पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा विभिन्न बाधाहरू निम्त्याइएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा न्याय प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । न्याय दिलाउनेको हक अध्यक्षमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको उपाध्यक्ष/उपमेयर कुनै पार्टीको भएको खण्ड मा पार्टीको आदेश मान्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा त पीडित झन पीडित बन्न पुगेको छ भने पीडकले कुर्सीमा खुट्टा पसारेको अवस्था पनि केही स्थानीय क्षेत्रमा देखिएको पाइन्छ। अब यहाँनिर पनि प्रश्न खडा हुन्छ किन त्यो बेला नी हस्तक्षेप हुन्छ?  

केन्द्रीय सरकार संघीय सरकारले पनि त्यही गर्छन् । राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयासमा नेपालको न्यायपालिकालाई आफू अधीनस्थ राख्ने अघोषित सम्झौता भएको प्रतीत हुन्छ । आज स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा विधायिकाको अधीनस्थ राखिने षड्यन्त्रपूर्ण अभ्यास सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै छन्, मानौं अब तिनीहरूले नचाहेसम्म प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति सम्भव छैन र तिनीहरूले चाहेको न्यून बजेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्न तयार नहुँदासम्म नेपालको न्यायपालिकाले सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन । यही भाष्य निर्माण गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अघोषित सम्झौता भएको देखिन्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई राजनीतिक दलहरूको स्वविवेकको विषय बनाउने अभ्यासको सुरुवात गरिँदै छ । अझ भन्नुपर्दा, यो पद राजनीतिक दलहरूमा आश्रित हुन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद राजनीतिक दलहरूको स्वविवेकको विषय वा तिनमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको अर्थ हो- न्यायपालिकाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्नु यो पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कै कारण हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो न्यायपालिका संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी रहन सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नबारे ठन्डा दिमागले विमर्श गर्नुपर्ने भएको छ । 

न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । एक तिहाइ संसदले महाअभियोग लगायो भने न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश निलम्बन हुन्छ, जसले गर्दा न्यायाधीशले राजनैतिक मुद्दामा फैसला गर्न डराउनु पर्दछ, जसले न्यायपालिका माथि सोझै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ ।

प्रमुख सवाल अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने हुँदै होइन, संवैधानिक प्रावधान लत्याएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक दलहरू र कार्यकारिणीले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ हो । संसारमा सबै कुरा भ्रष्ट होस, सबैलाई सबैले हस्तक्षेप गरोस् तर न्यायपालिका कहिल्यै भ्रष्ट हुनु हुँदैन र बनाउनु पनि हुँदैन । जब अन्तिम विश्वासको केन्द्र न्यायपालिकामा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरिन्छ तब देशमा कानुनी शासन हैन कानुनद्वारा शासन हुन्छ जुन लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि बहुत खतरा छ । कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । हिटलरले पनि कानुन बनाएर नै युद्ध गरेका हुन । भारतीय नेता भगत सिंहलाई पनि कानुन बनाएरै मृत्यु दण्ड दिइएको हो । त्यसैले कानुनमा हुँदैमा सब ठीक र सही हो भन्ने एउटा भ्रम मात्र हो । कानुनी शासन लोकतन्त्रमा आधारित हुनु पर्दछ र लोकतन्त्रका चालकको नियत पनि स्वच्छ हुनुपर्दछ । यस्तो दुःखद, पश्चगामी र लोकतन्त्रमाथिकै निर्मम प्रहारलाई न्यायिक जगतले टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदा यही गलत भाष्य स्थापित हुनेछ र प्रधानन्यायाधीश हुने हरेक पात्रले भविष्यमा राजनीतिक दलको ढोका चहार्नुपर्ने र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले विवेक बन्धक राख्नुपर्ने अकल्पनीय परिस्थिति बन्नेछ । त्यस्तो भए लोकतन्त्र नबच्ने र मुलुक अराजकताको बाटामा जाने निश्चित छ ।


Author

थप समाचार
x