विचार

सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न ढिलो भइसक्यो

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल |
चैत २७, २०७९ सोमवार १२:३८ बजे

शैक्षिक सेवासुविधा
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा आठसम्म नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षामा कक्षा शुल्क नि:शुल्क छ । विद्यालय तहमा कक्षा एकदेखि १२ सम्म पाठ्यपुस्तक, एक–छ कक्षा दिवा खाजा, छ–बाह्र कक्षा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध छ । शिक्षक तलबभत्ता सबै सरकारले व्यहोर्छ र विविध शैक्षिक सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सुविधामा सरकारी आर्थिक लगानी हुन्छ । 

छात्रवृत्ति सुविधा 
आधारभूत तहको विद्यालयमा वार्षिक चार सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध छ । माध्यमिक तहको आवासीय तथा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने वर्गमा मासिक चार हजार सुविधा छ । मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा मासिक पाँच सात हजारसम्म छात्रवृत्ति सुविधा पाइन्छ । उच्च शिक्षा तहमा (विशेष गरी चिकित्साशास्त्र) मासिक एक लाखभन्दा धेरै छात्रवृत्ति उपलब्ध हुन्छ । उच्च शिक्षामा वर्षको लाखभन्दा धेरै छात्रवृत्ति पाउने केही केही प्राविधिक विषयहरू पनि छन् ।


विशेष गरी प्राविधिक विषयमा विभिन्न किसिमका शैक्षिक सेवा–सुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या मनग्य छ । कतिपय विद्यालय, महाविद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा आवासका लागि छात्रावास तथा अप्रत्यक्ष धेरै शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत, सहयोग तथा छात्रवृत्ति व्यवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा तथा विशिष्टीकृत उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति सुविधामा स्वदेश तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत आकर्षक अवसर प्राप्त संख्या पनि मनग्य हुन्छ । 

शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यको घोषणा 
पन्ध्रौँ योजना २०७६/०७७–२०८०/०८१ मा शिक्षाको सोच–आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकास तोकियो, साथै लक्ष्य–गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील दक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव स्रोत विकास गर्ने, भनियो । 

उद्देश्य राखियो– शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासमा समावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अनुसन्धानात्मक, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक बनाउँदै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु । 

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० मा घोषणा गरियो : 
बुँदा १०१ आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिने । बुँदा १०२ गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइने । 

बुँदा १०५ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने । 

बुँदा १०६ राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुराइने । बुँदा १०७ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइने, विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गरिने, सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिइने तथा सूचकका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान निर्धारण गरिने । 
सरकारी बजेट २०७९/०८० का प्रतिबद्धता 
बजेट प्रस्ताव तथा कार्यान्वयनमा भनियो– 

बुँदा १५८ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । 

बुँदा १५९ माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने । 

बुँदा १५९ प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 

बुँदा १६० शिक्षकको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । 

बुँदा १६८ तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपममूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा विकास गरिने । बुँदा १६८ प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिने । 

बुँदा १६९सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने,त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने,नेपालका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षण व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिने तथा विदेशी प्राध्यापकहरूलाई समेत सहज भिसा सुविधा व्यवस्था गरी नेपाल आउन सहजीकरण गरिने । 

बुँदा १७० विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरू सम्मिलित अनुसन्धान तथा विकास समन्वय समिति गठन गरिने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनास र रिकास्ट लगायतका अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूमार्फत हुने अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, गरेको देखिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको आर्थिक लगानी
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७९/८०को शिक्षामा राज्यको विनियोजित खर्च । विगत छ वर्षसहित चालु वर्षमा बजेट वितरणलाई तपसिल तालिकामा (रु. लाख) मा देखाइएको छ । 

क्र.सं. आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको कुल बजेटको शिक्षामा खर्च विनियोजित रकमको प्रतिशत शिक्षामा कुल 
बजेट रु लाखमा
शिक्षामा वैदेशिक ऋण/अनुदान
 २०७३/७४  ११.१ १,१६,३६,०० १०,३४,००
 २०७४/७५ ९.९   १,२६,६४,०० १०,९६,००
 २०७५/७६ १०.२   १,३४,५१,०० १२,८७,००
 २०७६/७७ १०.६  १,६३,७६,००  १७,४६,००
 २०७७/७८ ११.७  १,७१,७१,०० २४,५१,००
२०७८/७९ १०.९३ १,८०,०४,०० ७,५५,००
२०७९/०८० १०.९५ १,९६,३९,०० ९,१२,००

 

शिक्षा बजेटको संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहगत बाँडफाँड रकम तथा प्रतिशत तालिका (रु लाखमा) 

क्र.सं. २०७८/७९ संघीय सरकार कुल बजेट संघीय कुल बजेटको शिक्षा रकम कुल बजेटको प्रतिशत 
राष्ट्रिय बजेट  १७,९३,८३,००  १,९६,३९,००  १०.९५
संघीय तह - ७०,०५,००  ३५.६७
प्रदेश तह - ५,३२,०० २.७१
 स्थानीय तह -  १,२१,०२,०० ६१.६२

संघको शिक्षा क्षेत्रको कुल खर्च 
शिक्षा क्षेत्र संघीय सरकार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० विनियोजित ७०,०५,०० (लाख) कुल बजेट २६ वटा उपशीर्षकमा वितरण छ । मन्त्रालयसहित मातहत तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता २३ निकायबाट ६९१ वटा कार्यक्रम/आयोजनाका नियमित तथा विकासका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

राज्य तहबाट विद्यालयमा उपलब्ध सबै शैक्षिक सुविधा तथा छात्रवृत्तिहरू 
प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा बजेट आधारभूत बालविकास केन्द शिक्षा व्यवस्थापनदेखि, माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा लगायत, शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा रकम स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा पुग्छ ।

राज्य तहबाट शिक्षा क्षेत्रका खर्चका शीर्षकहरू 
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, प्रतिविद्यार्थीका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री, संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवं विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा सरकारी लगानी हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकको तलबभत्ता, उपदान, औषधोपचार तथा पेन्सन आदि ।

उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बजेट दिइन्छ । यीमार्फत जाने रकमको हिस्सा ठूलो मात्रमा हुन्छ । समग्र शिक्षा बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँड तथा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षामासमेत राज्यको छात्रवृत्ति वितरण देहाय अनुसार (रु हजारमा) विनियोजन देखिन्छ । 

सं. बजेट लगानीका क्षेत्रगत विषयहरू आव २०७९/०८० सं. छात्रवृत्तिकाक्षेत्रगत विषयहरू आव २०७९/०८०
 सबै प्रकृतिको तलब,भत्ता र 
पेन्सन तथा उपदान आदि

 ९२,९६,७१,८८

१८,५६,८३,००

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध हुने 
छात्रवृत्तिहरू
७,८६,००
विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा शैक्षिक सुविधा १६,८१,१९,९५ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र तथा जिल्ला तहबाट उपलब्ध हुने ९३,८६.३२
 विद्यालय सञ्चालन अनुदान  ३,००,९०,३८  प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम संघ, प्रदेशमार्फत उपलब्ध सबै २,१२,३६,००
विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण  ८,०३,४४,०२ स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा वितरण हुने तलबभत्ता र विद्यालय सञ्चालन अनुदान बाहेकका छात्रवृत्ति र अन्य सबै सेवासुविधा सम्बद्ध खर्च  २४,८४,६३,९७
 राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत ८,८८,३२,०० विश्वविद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत ४ वटा विशेष लक्षित वर्गलाई उपलब्ध हुने खर्च १९,५७,०३.००
जिल्लादेखि मानवस्रोत विकास केन्द्रसम्म विद्यालय शिक्षा संयन्त्रको व्यवस्था र कार्य सञ्चालन खर्च  ४६,१८,२९,०० चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत
उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति

१,४०,४८.००

 

 

शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको वर्गीकरण 
देशको शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म नै उदार अर्थतन्त्रको जवर्जस्त प्रवेश छ । शिक्षा क्षेत्र उद्योगका रूपमा सञ्चालित छन् र देहाय प्रकृतिमा विभक्त पाइन्छन् :

विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म पूर्ण सरकारी लगानीका विद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पस, गैरनाफामूलक सामुदायिक प्रकृतिका भनिने शैक्षिक संस्थाहरू, निजी व्यवस्थापनका शैक्षिक उद्योगका रूपमा सञ्चालित संस्थाहरू । 

आर्थिक लगानीले सम्बोधन नगरेका समस्या
सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यका नारा, प्रतिवद्धता आकर्षक छन् । आर्थिक लगानी पनि शिर्षकगत रूपमा पर्याप्त भएको छ । झण्डै २८ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् तापनि तीस प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी राज्यका सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास गर्दैनन् र करिब सात हजार निजी विद्यालयमा पढ्ने गर्दछन् । उच्च शिक्षामा डेढ दर्जन विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान र १४ सय बढी क्याम्पस र कलेजहरू सञ्चालित हुँदा पनि नेपाली विद्यार्थीहरू आफ्नो देशको शिक्षा प्रणाली र सिकाइ गुणस्तरप्रति विश्वस्त छैनन् र दिनहुँ विदेशिएका छन् । नेपालको शैक्षिक पक्ष धरमराउने र क्षतिमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

राज्य प्रणालीका लापरबाही र अनुभूत समस्याहरू 
कुन तहमा, कुन प्रकृतिका विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा कुन विषय पढ्न, के कति आर्थिक लागत लाग्दछ ? कुन किसिमका संस्थामा ती विषयहरू पढ्दा लाग्ने आर्थिक लागत कति हो ? राज्यबाट कति, अभिभावकबाट कति, कुल रकम कति जुट्यो भने यो तह र विषयको शिक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ? त्यस किसिमको कुनै मापदण्ड निर्धारण गरिएको र वैज्ञानिक अभिलेख मिलाउन सकिएको छैन ।

साधारण शिक्षातर्फ र प्राविधिक शिक्षाका विषयतर्फ (विषयगत र तहगत) अध्ययनका लागि आर्थिक लागत कति पर्दछ ? विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्राप्त हुने शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग र सहुलियतबाट के कति सहयोग पुग्दछ ? उनीहरूले पढाइ पूरा गर्न के कति सहभागिता गर्नुपरेको छ ? तिनको पढाइ पूर्ण हुँदा जम्मा के कति लागत पर्दछ ? अध्ययनमा खर्च हुने कुल लागतमध्ये उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति रकमबाट के कति सहयोग पुग्दछ ? विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था बजारमूल्य अनुसार उपयुक्त छ वा छैन ? कुनै अध्ययन भएको छैन ।

विद्यमान अवस्थामा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा एवम् छात्रवृत्ति रकमको सहायताबाट कुल आर्थिक लागतमध्ये के कति आर्थिक लागत बराबरको सहयोग राज्यबाट विद्यार्थीले पाइरहेका छन् ? विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सरकारी आंगिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दा के कति आर्थिक लागत फरक पर्दछ ? कुन प्रकृतिका संस्थामा कति भारको राज्यको योगदान तथा सहभागिता छ ? ती सबै पक्षमा विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन ।

राज्यका लागि आवश्यक चुनौती 
यी तीन प्रकृतिका शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन ढाँचा, मानवपूँजी विकास, जनशक्तिको उपयोग तथा मानव संसाधन विकासमा पुगिरहेको योगदान तथा शिक्षा प्रणालीमा यिनको आवश्यकता, शैक्षिक लागत अवस्था र सामाजिक न्यायका विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन । जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोगमा तीन धारका शैक्षिक संस्था, यिनमा सञ्चालित फरक फरक कार्यक्रम तथा यिनको सामाजिक प्रभावहरूबारे विषयमा कुनै सूक्ष्म विस्तृत खोज भएको छैन । 

शिक्षा प्रणालीमा साधारण शिक्षातर्फ र प्राविधिक शिक्षाका विषयतर्फ छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा एवम् सहायता विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म के के छन् ? ती सुविधाप्रति विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न मुख्य मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीका धारणा के कस्ता छन् ? शैक्षिक क्षेत्रका लागि लोक कल्याणकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रम के कसरी बन्नु, बनाइनु उचित हुन्छ ? यस्ता विषयमा राज्यका सबै विषय क्षेत्रका सरोकारवालाका बीचमा व्यापक बहस चलाइनु पर्दछ, जुन भएकै छैन ।

यसैले वैज्ञानिक प्रणालीको एकीकृत नीति विकास गर्न खोज्नु धेरै दुस्कर तथा चुनौतीपूर्ण विषय भएपनि देशको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापनमा धेरै आवश्यक हुन गएको छ । मन्त्रालयले २०७८ मा गरेको छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सेवा सुविधा सम्बन्धी अध्ययन सामान्य विषय प्रवेशको सामग्री मात्र हो । यसैले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा यो विषयमा अझ विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । सरकारबाट शिक्षामा आर्थिक लगानी तथा साधनस्रोतको अत्यधिक सदुपयोग हुन शिक्षा प्रणालीका सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यको अभिभावकत्व तथा संवेदनशीलता 
सबैका लागि एक समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । कसैले गरीब र विपन्नको कोखमा जन्मिन र अभावमा पालित भई त्यसै अनुरूपको शिक्षा र दीक्षाको व्यवस्था गरियोस् भनी निवेदन हालेर पृथ्वीमा आएको होइन । यसर्थ एकै धार तथा विषय क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान गरेर शिक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा प्रणालीमा एउटै सेवासुविधा र गुणस्तरको मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत तथा सहयोग प्राप्तिमा कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी तथा निजी धारका आधारमा कुनै भेदमा हुनु हुँदैन । 

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्न राजनीतिक नारा छाडौँ 
कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षामा विपन्न तथा आर्थिक असमर्थ वर्गको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौँ । तर उक्त तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न आर्थिक सामथ्र्य हुनेसँग मासिक शुल्क वा सहयोग लिने र नहुने वर्गलाई ससम्मानसाथ अध्ययनको सुनिश्चितता गरौँ । शिक्षा प्रणालीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट आर्थिक अंश भाग व्यहार्ने स्पष्ट नीति लागू गरौँ । 

सामुदायिक शिक्षा सबलीकरणका लागि नि: शुल्क सामुदायिक विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको राजनीतिक नारा बाधक भएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा आर्थिक सबल र शिक्षित वर्गका अभिभावकहरूलाई जोड्न सकिएको छैन, जुन अति जरुरी र आवश्यक भएको छ । उनीहरूलाई सार्वजनिक शिक्षाबाट अलग गर्ने र आर्थिक सामथ्र्य हुनेहरू निजी विद्यालयमा जाऊ, सामुदायिक शिक्षामा आर्थिक लगानी नगर, सहयोग गरेमा अख्तियार लाग्छ, सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग सहयोग लिएर प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने भाष्य विकास गरिएको छ । सरकारले दिएको न्यूनतम दरवन्दी र साधनस्रोतमा खुम्चिएर सामुदायिक विद्यालयहरू बस्नु पर्दछ, उनीहरूले अभिभावकको सहयोगमा अभाव हटाएर प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन भन्ने विकृत सोचको विद्यमान सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नै पर्दछ । जुन सुशासन र व्यवस्थापकीय दृष्टिले अत्यावश्यक छ ।

शिक्षा लगानी तथा जनशक्ति विकास योजनाको अन्तरसम्बन्ध खोजौँ 
आधारभूत शिक्षा मानवपूँजी विकासको जग हुनाले राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखौँ । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप कक्षा ९ देखि १२ को शिक्षामा गरीब, विपन्न र सहयोगको आवश्यकता भएकाको शिक्षा प्राप्तिमा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरौँ । तर उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा सरकारी तहबाट, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा गरिने आर्थिक लगानीबाट तयार जनशक्तिको बहु उपयोगका विषय क्षेत्र तथा कार्यक्षेत्रहरूका बारेमा राज्यसँग स्पष्ट योजना तयार गरौँ । जनशक्ति खपत हुने विषय क्षेत्र तथा आवश्यक संख्या र तिनको प्रयोगका क्षेत्र योजनामा स्पष्ट खुलाऔँ ।

साथै सरकारसँग जनशक्ति आवश्यता र खपतको आवधिक अभिलेख हुने प्रबन्ध मिलाऔँ । यी सबै योजनाका आधारमा राज्यको सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले राज्यप्रति गर्नुपर्ने योगदान तथा जवाफदेहिता कानुनबाट निर्धारित गरौँ । निर्धारित सर्त पालना नभएमा दण्ड जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने कडा व्यवस्था लागू गरौँ । मानव संसाधन विकास तथा उत्पादित जनशक्तिको प्रयोग सम्बन्धी ऐन कानुनी व्यवस्था राज्यमा स्पष्ट रूपमा विकास गरौँ ।

मुलुकको सर्वाङ्गीण जनशक्ति उत्पादन तथा विकासमा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा उपलब्धता तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा एकीकृत मापदण्डमा रूपान्तरण गरौँ । अध्ययनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सबै साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जनशक्ति विकासमा राज्यको आर्थिक लगानीका लागि विविध मापदण्ड बनाउनु पर्ने निचोड दिएको छ । वैज्ञानिक मापदण्ड विना राज्यको आर्थिक साधनस्रोत तथा मानवपूँजी विकासलाई अन्तरसम्बन्धित गर्न, गराउन तथा पूर्ण सदुपयोग गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन स्पष्ट गरेको छ । जसलाई बुँदागत रूपमा 
यसरी देखाउन सकिन्छ :

अध्ययनका निचोड 
- शिक्षामा जातीय, लैङ्गिक छात्रवृत्ति तथा सेवासुविधा न्यायिक हुँदैन । आधारभूत तहको शिक्षासम्म विपन्नका लागि सरकार अभिभावक हुने आर्थिक वर्गमुखी तथा असहाय वर्गका बालबालिकामुखी छात्रवृत्ति तथा सेवासुविधा नीति बनाउने ।
- माध्यमिक तहको शिक्षादेखि नै आर्थिक सम्पन्न वर्गका अभिभावकबाट लाभ लागतका आधारमा सहयोग तथा शिक्षण शुल्क लिने प्रणाली विकास गर्ने । 
- आधारभूत तह शिक्षा व्यवस्थापनमा आर्थिक विपन्नताका आधारमा हालको बजार मूल्यका आधारमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा वार्षिक छ हजारदेखि चौबीस हजारसम्म वार्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर पठनपाठनलाई टिकाउ, सिकाउ र गुणस्तरीय बनाएर बिकाउमा रूपान्तरण गर्ने ।
- शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक सेवासुविधाहरू, विशेष किटान भएका विषय क्षेत्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्राप्त हुने सहुलियत, आर्थिक लगानी स्रोतको दीगोपन स्पष्ट पर्ने ।
- शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्तिको परिभाषा, उपलब्धता र प्राप्तिका सर्त मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने ।
- शैक्षिक सेवासुविधाको वर्गीकरण तथा उपलब्धतामा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच र हक अधिकार प्राप्तिका मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने । 
- आधारभूत तहको शिक्षा राज्यको आर्थिक लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरी सरकारी तथा निजी भेदको अन्त गर्ने । 
- विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षामा साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक वर्गीकरण गरी नि:शुल्क शिक्षा तथा सशुल्क शिक्षा व्यवस्थापन आधार र मापदण्डका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने । 
- विद्यालय तह ( सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र) को शिक्षा व्यवस्थापन आर्थिक लागतको आधारमा न्यूनतम तथा अधिकतम शिक्षा सेवा शुल्क एकीकृत मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन गर्ने । 
- विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक र पेसागत सीपको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय भाषा, संस्कृति, संस्कार जोड्ने पद्धतिको विकास गर्ने । 
- शिक्षण पेसामा आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा व्यवस्थापक कर्मचारीहरूको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म तेस्रो पक्षका विज्ञहरूको सहभागितामा सिकाइ गुणस्तर प्रत्यायन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
- मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षाको विषयगत साधारण तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको न्यनूतम र अधिकतम आर्थिक लागतको मापदण्ड विकास गर्ने । 
- मानव संसाधन विकासका लागि राज्यबाट उपलब्ध पूर्ण, आधा तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक लागतमा हुने छुट, सहुलियत वा अंशभार स्पष्ट हुने मापदण्ड विकास गर्ने ।
- सरकारी तथा राज्यका ऐनकानुन बमोजिमको सुविधामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई तोकिएका निकायमा सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्न सरकार तथा विद्यार्थी दुवैतर्फबाट सर्त उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने । 
- शैक्षिक ऋण, शैक्षिक सहुलियत कोषको व्यवस्था गरी रोजगारीको सुनिश्चितताबाट आयार्जन गरी ऋण तिर्ने कानुनी आधार विकास गर्ने ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपयोग हुने जनशक्ति बाहेकका बजार विकाउका जनशक्तिमा छात्रवृत्तिको सट्टा शैक्षिक ऋण कोषको मापदण्ड विकास गर्ने । 
- जनशक्ति विकास र प्रयोगमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आपसी समन्वय, सहकार्य र आर्थिक लगानीको अंशभार र जनशक्ति प्रयोगबाट लाभ लिने मापदण्ड विकास गर्ने ।
- कक्षा १२ देखि उच्च शिक्षासम्म नै सबै विषय क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई एक वर्ष अनिवार्य अभ्यास कार्य, इन्टर्नसीप प्रणाली विकास गर्ने । 
- इन्टर्नसीप प्रणालीमा आबद्ध विद्यार्थीलाई (खटिने पद अनुसार बहालवाला कर्मचारीले पाउने मासिक तलबभत्ताको) कम्तीमा ३३ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म निर्वाह भत्ता पाउने गरी एक पदमा कम्तिमा दुई तथा तीन जना संख्याका विद्यार्थी खटाउने कानुन बनाउने । 
- सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सबै प्रकृतिका सेवामा आवश्यक हुने जनशक्तिको कुल पैँतीस (३५) प्रतिशत पदहरू अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि सुरक्षित गर्ने । 
- शैक्षिक सेवासुविधा, सहयोग, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म एकीकृत नीति, योजना, कार्यक्रम र जवाफदेहिता बहन गर्ने सरकारी संयन्त्र विकास गर्ने । 

स्रोत : यो अध्ययन र निचोड शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित छ । यो अध्ययनमा दश सामुदायिक विद्यालयका १२७, अठ्चालिस नमूना सामुदायिक माविका ९५४, एककाइस प्राविधिक महाविद्यालयका १७० र विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थी १२७ गरी १,३८१ जना सहभागी थिए । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सरोकारवालालाई विभिन्न शैक्षिक, व्यवस्थापकीय, नीतिगत पक्ष समेटिएका प्रश्नहरू दिइएका थिए । शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनुभव, यथार्थता तथा भविष्यमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत पक्ष अध्ययनका छुट्टा छुट्टै चारवटा प्रतिवेदन शाखाले तयार गरी एकीकृत प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । अध्ययनमा १० सामुदायिक माध्यमिक, ४८ नमुना माध्यमिक विद्यालय, २१ बहुप्राविधिक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पससहित छ वटा क्याम्पस अविस्मरणीय छ, शाखाले कृतज्ञता जनाएको पाइन्छ ।


Author

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उपसचिव हुन् ।


थप समाचार
x