समाज

संकटमा सम्पदा-२

सम्पदा संरक्षणमा कमजोर/कामचोर सरकारी संयन्त्रले निम्त्याएको संकट

सुनीता साखकर्मी |
असार २०, २०७८ ६:११ बजे

काठमाडौँ : २०७७ फागुनको मध्यतिर सांस्कृतिविद् र संचारकर्मी चढेको बोलेरो गाडी हेलम्बुबाट मेलम्ची झर्‍यो । सेर्माथाङको ‘छेच्यु पूजा’ अवलोकन गरेर राजधानी फर्किँदै थियो यो टोली । जसमा अधिकांश मानिस सांस्कृतिक विषयमा रुचि राख्नेहरू थिए । बोलेरो गाडी मेलम्ची नपुग्दै काठमाडौँका एक रैथाने नेवार युवाले भने– ‘काठमाडौँका सम्पदालाई विश्व सम्पदामा राखेर गल्ति भयो ।’

ती युवाको भनाइले गाडीभित्रको माहोल एकाएक तातियो । नेपालका सम्पदालाई विश्व सम्पदामा राखिएकोमा उनी असन्तुष्टि पोख्दै थिए । उनको तर्क थियो,‘नेपालको स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको सम्पदा बनाउन पनि विश्व सम्पदाको स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपालको सम्पदाबारे विदेशीलाई किन सोध्नुपर्ने ? हाम्रो सम्पदाबारे हामीलाई नै थाहा हुन्छ । अरुको हस्तक्षेप किन सहने ?’ 


ती युवक मात्रै होइन, नेपालका थुप्रै मानिसलाई विश्व सम्पदामा नेपालका सम्पदा पर्नुको गरिमा थाहा छैन । थुप्रैलाई लाग्छ, विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्‍यो भने वा हट्यो भने के नै हुन्छ र ? तर, नेपालका विश्व सम्पदा सूचीको खतरामा पर्नु वा हट्नु नेपालको लागि ठूलो धक्का हुने इतिहासविद् प्राडा‍.पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ सुनाउँछन् । 

प्राडा.श्रेष्ठका अनुसार यो पर्यटनको संसार हो । त्यस्तै अहिले जति प्रचार प्रसार गर्‍यो, त्यति मानिस आउँछन् । साथै बोल्नेको पिठो बिक्ने समय पनि हो यो । र, घुम्न निस्कने अधिकांश मानिसहरूको ध्यान विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्छ । जिन्दगीमा एकपटक भए पनि संसारका उत्कृष्ट नमुना हेरौँ न भन्ने रहर हुन्छ । इतिहासविद् श्रेष्ठलाई यो स्वभाविक कुरा लाग्छ । उनी आफैँ पनि समय र पैसा भएको खण्डमा इजिप्टको पिरामिड, इटालीको रोममा जाने याेजनामा छन् । 

विश्व सम्पदामा समाउँदै विदेशी पर्यटक

यदि कुनै पनि विश्व सम्पदाको सूचीबाट हट्ने बित्तिकै उक्त सम्पदामा मानिसको ध्यान नजाने प्राडा श्रेष्ठ सुनाउँछन् । यसले गर्दा उक्त सम्पदाहरूमा कुरुपता आउने वा दूरगामी रूपमै लोप भएर जाने सम्भावना हुन्छ । यसले मुलुकलाई मात्रै नभई सम्पदा क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरूलाई असर गर्छ । कुनै स्थानीय सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीकृत हुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीयको पनि केही हदसम्म आर्थिक उन्नति हुने उनी सुनाउँछन् । 

विश्वसम्पदाको साख गिर्दै गएको महसुस भएमा युनेस्कोले त्यस सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिन्छ । खतराको सूचीमा राखेर अवस्था सुधार्ने मौका दिन्छ । 

नेपालको सम्पदा जोगाउन युनेस्कोले पटकपटक गरी झन्डै ४ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम पठाएको छ । सन् १९७९ जनवरी १ देखि अहिलेसम्म नेपालमा २०१५ मे २१ सम्ममा १६ पटक गरी नेपालका सम्पदा संरक्षण गर्न युनेस्कोले ४ लाख १७ हजार ६ सय १९ अमेरिकी डलर दिएको छ । यो भनेको नेपाली ४ करोड ९८ लाख २० हजार ६७ रूपैयाँ हुन आउँछ । 

२०१५ को भूकम्पलगत्तै युनेस्कोका निर्देशकको निर्णयमा नेपाललाई ७४ हजार ९४० युएसडी (८९ लाख ४० हजार रूपैयाँ) दिएको थियो ।  
नेपालका जस्ता सम्पदा विश्वमा अरु छैनन् । यहाँका सम्पदा विलक्षण छन् । साथै विशिष्ट महत्व बोकेका छन् । त्यसैले यी सम्पदालाई विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो । तर, कहिले प्राकृतिक प्रकोप त कहिले मानवीय गतिविधिले यी सम्पदाको महत्वमा प्रभाव पर्न थालेको भान हुन थालिसकेको छ । 
तर, अझै पनि ढिला नभएको प्राडा श्रेष्ठको विश्वास छ । दृढतापूर्वक सम्पदाको मूल्य र मान्यतालाई पहिलेजस्तै बनाउन लागि पर्ने हो भने सफलता मिल्छ । उनी २०४५ सालको भूकम्पले पचपन्न झ्याले दरबार जीर्ण बनाएको प्रसंग निकाल्छन् । 

भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबारत्यतिबेला भूकम्पले पचपन्न झ्याले दरबार नै दक्षिणतिर  ढल्कियो । पचपन्न झ्याले दरबार भत्काउने कि नभत्काउने भन्नेमा अन्यौल सिर्जना भयो । नभत्काउँदा बनाउन गाह्रो, भत्काएमा दरबारभित्र भएको विशेष भित्तेचित्र बिग्रने डर थियो । त्यसैले कसरी मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा लामो बहस चल्यो । तर, त्यतिबेला सबैलाई एकातिर पन्छाएर स्थानीय सिकर्मी, डकर्मीहरू अगाडि सरे । पचपन्न झ्याले दरबारलाई नभत्काई पुरानै स्वरूपमा ल्याए । दरबारको एउटा झ्याल एक दाइले कत्ति पनि फरक नपारी मर्मत गरिदिएपछि श्रेष्ठ अचम्मित भए । 

‘त्यतिबेला मैले काठको काम गर्ने एक जना दाइलाई ‘यो कसरी सम्भव भयो ?’ भनी सोधेको थिएँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘तब दाइले ‘हामीसँग सीप छ, अहिलेसम्म हाम्रो सीप मरेको छैन, यस्तो त हजारौँ बनाइदिन सक्छौँ, मुख्य कुरा सीप मर्नुभएन’ भन्नुभएको थियो । उहाँको जवाफ सुनेर म दंग परेको थिएँ ।’ 

पुरानै सीप र प्रविधि प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको पचपन्न झ्याले दरबार ०७२ को भूकम्पले पनि चर्काएन । त्यस्तै स्थानीय स्रोतसाधन र स्थानीयको सहयोगमा पाँचतले मन्दिर पनि नगरपालिकाले दुई पटक जीर्णाेद्धार गरेको छ । त्यस्तै भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अन्नपूर्ण वत्सला मन्दिर पुननिर्माण केहीसमय अघि बनिसकेको छ । यी कुनै पनि सम्पदामा आधुनिकता झल्किँदैन । मजबुतका साथ उठेको छ । 

पुरानो चुकुल संस्कृति, लिउन(विशेष सामग्रीहरूको प्रयोग गरी भित्ता पोत्न बनाइने) हराउँदै गएर सिमेन्टतर्फ आकर्षित भएकोलाई पनि यस्ता प्रविधि देखाएर पुरानै प्रविधिमा आकर्षित गर्न सकिने श्रेष्ठ सुनाउँछन् । 

त्यस्तै मुलुक र स्थानीय तहले विश्व सम्पदाबाट जुन आम्दानी गर्छ वा नाफा कमाउँछ, त्यसलाई उक्त क्षेत्रका स्थानीय मानिसहरूसँग नै बाँडियो भने स्थानीयहरू पनि उक्त विश्व सम्पदा बचाउन तिर लाग्ने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्,‘काठमाडौँमा देशेमरु झ्या छ । अन्य मानिस त्यो झ्याल हेर्न संसारका मान्छे पुग्छन् । तर त्यो झ्याल राखेर त्यो घरको मान्छेलाई के फाइदा हुन्छ ? यदि फाइदा नहुने रहेछ भने उसले त त्यो झ्याल निकालेर पक्की घरमा आल्मुनियमको झ्याल राख्न सक्छ नि । त्यसैले विश्व सम्पदाबाट पाइने नाफा वा फाइदा स्थानीयसँग सेयर गर्नुपर्छ । विश्वसम्पदाको महत्वलाई आर्थिक पाटोसँग जोड्न सकियो भने मात्रै संरक्षण हुन सक्छ ।’ 

पुरातत्व विभाग : कमजोर/कामचोर 

नेपालमा भएका सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, सम्पदा पुनः निर्माण वा संरक्षण गर्दा निगरानी गर्ने, लगायत थुप्रै कामहरू पुरातत्व विभागको हो । सम्पदा संरक्षणमा यसको भूमिका शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । तर पुरातत्व विभाग नै कमजोर रहेको अधिवक्ता अधिकारी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुरातत्व विभाग त नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा नै परेको छैन । न पुग्दो जनशक्ति छ, न त विभागले भनेको अन्य संस्थाले टेर्छन् । देश संघीयता गयो, तर पुरातत्व विभागलाई अझै संघीयता आएको छैन ।’ 

विश्व सम्पदा क्षेत्रमा हुने सानोभन्दा सानो कामको पनि डिटेल राख्नुपर्ने हो विभागले । तर जथाभावी हुँदा पनि हेर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले पनि पुरातत्वलाई जथाभावी निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले विभागलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा अधिकारीको जोड छ ।

त्यस्तै पशुपति र लुम्बिनीको संरक्षण गर्नको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष बनाएको छ । नियमानुसार यी दुवै संस्था पुरातत्व विभागअन्तर्गत हुनुपर्ने हो । तर यहाँ कोषले विभागको आदेशको पनि पालना नगरेको दृष्टान्त टन्नै छन् । 

६ महिना अघि पशुपतिकै शंखराचार्य मठ नजिक रहेको मन्दिर पनि कंक्रिट प्रयोग गरी पुनः निर्माण गरिएको थियो । विभागले उक्त कार्य रोक्न कोषलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा मन्दिर पुनः निर्माण गर्ने क्रममा ‘अनधिकृत सामग्रीको प्रयोग गरेको’ भन्दै उक्त कार्यलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो काम रोकिएन । अनधिकृत सामग्रीको प्रयोग गरेरै शंखराचार्य मठको काम सकियो ।

त्यस्तै पुसमा पशुपतिको वनकाली क्षेत्रमा नयाँ उद्यान, आधुनिक फलामे गेट बनाइ त्यसमा ‘कृपालु उद्यान’को बोर्ड राखिएको थियो । विभागले २०७७ साल पुस २८ गते कोषलाई पत्र लेख्दै ‘कृपालु उद्यान नामको बोर्ड हटाउन निर्देशन दियो । विभागको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘यो पत्र पाएको तीन दिनभित्र उक्त बोर्ड हटाउनू ।’ तर सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त बोर्डलाई कोषले हटाएको छैन । 

त्यस्तै लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्रमा छ, तर यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले निर्धारण गरेको ‘संरक्षित क्षेत्र’को रूपमा यसलाई समेटिएको नै छैन । अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार नाम विकास कोष राखिएकोले यसको काम नै नयाँ नयाँ कुराहरू विकास गर्ने जस्तो बुझिएको छ । उनी भन्छन्, ‘तर यी विकास कोषहरूले त केवल त्यो संरक्षित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने हो । नयाँ नयाँ संरचना बनाउने होइन ।’ पुरातात्विक, ऐतिहासिक क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लगाउने गरिएको छ । ऐतिहासिक क्षेत्रमा काम गर्दा चाहिने योग्यता, अनुभव के हो भनेर नबुझिकन कसले सस्तोमा बनाइदिन्छ भन्दै टेन्डर हुने गरेको छ । विभाग शक्तिशाली र विकेन्द्रित भएको भए र त्यहाँका कर्मचारीहरू अझै बढी तालिम प्राप्त भएको भए पुरातात्विक, ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण सही तरिकाले हुने उनको तर्क छ । 



Author

सुनीता साखकर्मी

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउने साखकर्मी संवाददाता हुन्।


थप समाचार
ad
x