'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सरकार एक भएर लाग्‍नुपर्छ'

काठमाडौँ- मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज, नागरिक र सरकारका सम्पूर्ण निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको २८ औँ स्थापना दिवसमा उनले मुलुकमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रणका लागि सबै जना एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

---

‘अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लेखा समितिको छनौट गरेर गएको छु,’ उनले भने,’ लेखा समितिमा आर्थिक पारदर्शिता र हिनामिनाको आवाज उठ्ने भएकाले मेरो भूमिका खोज्न गएको हुँ ।‘

मुलुकमा जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म सुशासन कायम गर्न नसकिने उनको ठहर छ । ‘राज्यका हरेक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ६ दशकअघिका हिसाबकिताब बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

बर्सेनि सरकारी कार्यालयमा बेरुजु रकम  बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हिसाबसहित सुझाव देखाउने काम गर्ने हो,’ उनले भने,’ कागजपत्र नभएका ठाउँबाट हिसाब मिलान गरेको कार्यालयमा भेटिन्छ । कसरी पैसा निकालिन्छ त्यसको लेखाजोखा राख्नुपर्छ ।‘

चार सय कर्मचारीले ६ महिनामा अडिट गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० देखि ७० खर्ब रुपैयाँको हिसाब गर्ने गरेको उनले बताए । राष्ट्रको बजेटभन्दा बेरुजु रकम बढी रकम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको धेरै कुरा गरे पनि रोक्न नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्गले गुनासो व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ’ भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर धेरै कुरा र बहस भए पनि अहिलेसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।‘

भ्रष्टाचार र कमीसनकै कारण मुलुकमा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक रूपमा सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकायमा स्वार्थका लागि पद प्राप्ति भइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्,’ कमीसनका लागि नाताको मानिस प्रयोग भइरहेका छन् । स्वार्थ बाझिने गरी संस्थानमा नियुक्त भएका छन् ।‘

वित्तीय नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायका सबै कर्मचारी वित्तीय उत्तरदायित्त्व बहन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ट्रान्सपरेन्सीको तर्फबाट अवैध सम्पत्तिलाई वैध गर्न नहुने भन्दै विभिन्न समयमा सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् ।