द्वन्द्वपीडितले न्याय कहिले पाउने ?

पोखरा- पोखराका दुधराज अधिकारी द्वन्द्व पीडित हुन् । २०६० सालको कार्तिक ११ गते तिहारको टीका लगाएर फर्कने क्रममा बम लागेको उनको हातमा समस्या छ भने एउटा मृगौला नै छैन । चाडको बेला लागेको घाउ अनि सरकारको असहयोगकै कारण चाडपर्व नै नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । मन भारी भएर कुडिन्छ तर, मनभरि पीडा लिएर आफू जस्तै द्वन्द्व पीडित परिवारको समस्या बोकेर उनी पालिका, प्रदेश हुँदै मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

घटनाका विषयमा अनुसन्धान गरेर उचित कारबाही गर्नुपर्ने र आफूहरूले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्ने उनको माग छ । द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या हेर्न धेरै संघ संस्थाले साथ दिएपनि आफूहरूको समस्या सरकारले नसुनेको उनले बताए । 

---

उनी अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल कास्की संयोजक हुन् । आफू जस्तै द्वन्द्व पीडितहरूको समस्यामा सधैं उनी अघि सर्छन् । उनी यसरी न्यायका लागि अघि सरेको धेरै भयो तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । अधिकारी द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि ढिला सुस्ती गरिरहेको बताउँछन् । उनीहरूको माग प्रति सरकारले बेवास्ता गरेको उनको धारणा थियो ।

‘द्वन्द्व पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ, राज्यले ढिला सुस्ती गरेको छ,’ उनले भने, ‘सकभर यिनीहरूले बिर्सीदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय पालेका छन् ।’ पीडितहरूले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकून् भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले सुनाए । संयुक्त राष्ट्र संघले देखाएको बाटोमा सरकार नहिँडेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले न्याय दिनुको सट्टा उल्टो पेल्ने काम गरेको अधिकारीले बताए । सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको १७ वर्ष बढी भइसक्दा पनि सरकारले पीडितको घाउमा मलम अझै लगाउन नसकेको उनको गुनासो छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशाेधन मस्यौदा विधेयकमा अनेक थरी विषय समेटेर आफूहरूलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पेल्ने काम गर्न लागेको उनले बताए ।

सरकारले फागुन २५ गते मात्र संसद्‍मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकलाई संसद्ले आइतबार संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको छ । तर, संशाेधन नभइ विधेयक पास हुने हो भने द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउने अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।

‘यो या त्यो बहानामा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले ऐनको तर्जुमा भएको छ यो खेदजनक छ,’ उनले भने, ‘जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने पीडितले न्याय पाउने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन ।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै शुक्रबार गण्डकीका आम द्वन्द्व पीडित समुदायले पोखरामा धर्ना दिएको अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी संयोजक बद्रीबहादुर केसीले बताए । त्यो भन्दा अघि मस्यौदा विधेयक कै बारेमा गण्डकीका आम द्वन्द्व पीडित समुदायसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सहयोगमा प्रदेश स्तरीय छलफल गरिएको केसीले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि धर्ना दिएका उनीहरूले विधेयक सच्याउनका लागि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी र मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अपिल पत्र पठाएका छन् ।