कर्णालीका जनप्रतिनिधि भन्छन्- प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा भद्रगोल

 सुर्खेत - कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा भद्रगोलको अवस्था रहेको बताएका छन् । जसले गर्दा सुशासन कायम गर्न चुनौति रहेको उनीहरुको भनाई छ । 

यी दुई तहबीच समन्वयविना बनाईएका ऐन कानुन प्रभावकारी नभएको उनीहरुले औँल्याएका छन् । सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको सुशासन सम्मेलनमा सहभागी कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरुले यसरी बनाइएका ऐन तथा कार्यविधिहरु कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताएका छन् ।

---

 ‘प्रदेश र संघ स्थानीय तह भन्दा कान्छा हुन्’ सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर डाँगीले भने, ‘यसरी स्थानीय तहले पहिले नै निर्माण गरेका ऐन तथा कार्यविधिहरु अहिले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’

शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटका प्रमुख खडानन्द शाहीले स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय भएर अघि बढेमा आयोजनाहरु प्रभावकारी हुने बताए । ‘अहिले प्रदेशले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन तर, स्थानीय तहमा बजेट छैन’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढेको भए विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्ने थिए ।’

सिद्धकुमाख गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख चित्रबहादुर चलाउनेले प्रदेश र स्थानीय तह आ—आफ्नै ढंगले अघि बढेको बताए । तीन वटै तहबीच समन्वय नहुँदा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई थियो । स्थानीय सरकारले केही राम्रा कामका अभ्यासहरु गर्न सुरुवात गरेतापनि प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने कुरामा भुमिका खेल्न नसकेको उनले बताए ।

नितिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले बताए । कार्यक्रममा सुर्खेत दैलेख कालिकोट, जाजरकोट र सल्यान जिल्लाका करिब १४ स्थानीय पलिकाका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिक अगुवाहरुले जनप्रतिनिधिहरु तथा प्रदेश सरकारको फितलो भुमिकाका कारण नागरिकहरुमा निराशा छाएको औंल्याएका थिए । यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका सचिव आनन्द सारुले यो सुरुवाती चरण भएकाले अन्योलता रहनु स्वाभाविकै रहेको बताए ।