जनकपुरधाम- पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर मात्र ६३ प्रतिशत रहेको छ भने ३७ प्रतिशत अहिले पनि निरक्षर नै रहेको देखिएकाे छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५४ प्रतिशत महिला छन् । देशभरमा साक्षरतामा सबैभन्दा पछाडि रहेकाे मधेशका रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला पर्छन् । रौतहटको ५७.७५ प्रतिशत, महोत्तरी ५७.७७ सर्लाही ६०.०१ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । 

शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ५ वर्षमाथिका ५४ लाख ७३ हजार ४७८ जनसंख्या रहेकोमा ३४ लाख ९१ हजार ६४४ जना मात्र साक्षर छन् भने १९ लाख ८१ हजार ८३४ जना अहिले पनि निरक्षर नै छ । प्रदेशका ३४ लाख ७७ हजार ४१३ साक्षरमध्ये १९ लाख ७९ हजार ४९९ जना पुरुष र १२ लाख १२ हजार ३२५ जना महिला रहेका छन् । यीमध्ये १४ हजार २३१ जना पढ्न सक्ने खालका साक्षर मात्र छन् ।

---

प्रदेशका १९ प्रतिशत बालबालिका अहिले पनि विद्यालय बाहिर छन् । तथ्यांक अनुसार १९ हजार ९२६ जना बालबालिका अहिले पनि विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय बाहिर रहनेमा दलित, मुस्लिम र विपन्न वर्गका बालबालिका निर्देशनालयले एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तीमध्ये ४ हजारको हाराहारीमा फरक क्षमता भएका बालबालिका छन् ।  

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकासको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ४ हजार ७ सय ४६ र आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५ सम्म) ३ हजार ४ सय २५ वटा रहेका छन् । यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयको संख्या १ हजार २ सय २, कक्षा ९ देखि १० सम्म पढाइ हुने विद्यालयको सङ्ख्या ५ सय ३९ तथा कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुने विद्यालयको संख्या ३ सय ६६ रहेको छ ।

मधेश प्रदेशमा शिक्षकहरूको संख्या १९ हजार ३४० जना रहेकोमा कक्षा १ देखि ८ सम्ममा १६ हजार ६५४ र कक्षा ९ देखि १२ सम्ममा शिक्षकको संख्या २ हजार ६८५ रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा १३ लाख ७७ हजार ८ सय ३७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । तीमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ८ लाख ४२ हजार १ सय ४१ जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा २ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १० सम्म १ लाख ९ हजार ७ सय ७४ जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्मको कक्षामा ३७ हजार ९ सय २७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् ।

मधेश प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ५० प्रतिशत श्रमिक अशिक्षित छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित छन् ।

साक्षरता बढाउन प्रदेश सरकारको प्रयास

साक्षरता दर बढाउन प्रमुख बाधक प्रदेशको आफ्नै ऐन, विनिमय र नियमावली अभाव रहेको शिक्षा तथा संस्कृतिक महेश यादवले बताएका छन् । उनले भने,  ‘साक्षरता बढाउन विगतमा प्रदेश सरकारले खासै पहल गरेको छैन, अहिले काम गर्दा मुख्य रूपमा प्रादेशिक कानुनको अभाव रहेको छ, चाँडै निर्माण गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं ।’

प्रदेशको साक्षरता दर बढाउन प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के कतिको प्रयास गरेको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री यादवले भने, 'संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशमा दुई चरणमा गरी वृहत् शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम थालेका छौं । पहिलो चरणको कार्यक्रम चार जिल्लालाई समेटेर सम्पन्न भइसकेको छ र दोश्रो चरणको बाँकी चार जिल्लाको कार्यक्रम चाँडै नै सम्पन्न गर्नेछौं ।'

पहिलो चरण अन्तर्गत सम्पन्न कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षभित्रै आ-आफनो पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने र वार्षिक रूपमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि छुट्याउने लगायतका प्रतिबद्धता गरेका छन् । हुन त प्रदेश सरकारले पनि साक्षरता अभियानका लागि केही बजेट छुट्याएको छ, तर त्यो पर्याप्त नरहेको उनले बताए । 

मन्त्री यादवले भने, 'विगतमा प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेको पनि होइन, गरेकै हो तर त्यो लगानी साक्षरता दर बढाउनुभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बालिकालाई शिक्षाप्रति जागरूक बढाउन बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियानमा खर्च गरेका हुन् । ती लगानी साक्षरता दर बढाउनमा खर्च गरेको भए बढी सार्थक हुने थियो ।'