जनकपुरधाम - देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार सन्चालनमै राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । मधेश सरकार सन्चालनमा मात्रै मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री, प्रदेश सभा पदाधिकारी र कर्मचारी सहितको तलब भत्ता, इन्धन, भ्रमण र बैठक भत्तासहित सेवा सुविधामा एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रेडबूकमा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, प्रदेश सभा पदाधिकारी र उनका स्वकीय सचिव सहितको सेवा सुविधाका लागि करिब ४७ करोड तथा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रशासनिक कार्य सन्चालनका लागि खटाइएको कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, इन्धन, संचार, भ्रमण र बैठक भत्ता गरी ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

---

मधेश प्रदेशका मन्त्रालयभन्दा सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश सभाका पधाधिकारीका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य र उनका स्वकीय सचिव सहितका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको व्यक्तिहरूको तलब, भत्ता, भ्रमण र गाडीको इन्धन सहितको सेवा सुविधामा २४ करोड ४६ लाख बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा उनका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, भान्छे, गाडी चालक लगायतको तलब भत्ता सहित अन्य सेवा सुविधाका लागि पाँच करोड ७२ लाख, अर्थमन्त्रीका लागि  २ करोड ७५ लाख, उद्योग मन्त्री एवं राज्यमन्त्रीको सेवा सुविधामा २ करोड २५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सेवा सुविधाका लागि २ करोड २३ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रीको सेवा सुविधाका लागि २ करोड २७ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको रेडबुकमा उल्लेख छ ।

यस्तै गृह तथा सञ्चार मन्त्रीको सेवा सुविधाका लागि २ करोड ५५ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको २ करोड ७५ लाख, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रीका लागि ९५ लाख, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका लागि एक करोड १५ लाख रुपैया बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

यी विनियोजित बजेटमा गाडी खरिद, घर भाडा तथा मरम्मत सम्भार लगायतका खर्च बाहेकका चालु खर्चतर्फको सेवा सुविधा मात्र समेटिएको छ । गाडी खरीद र आवास लगायतका सेवा सुविधा जोड्दाप्रति मन्त्री अनुमानित १० करोडभन्दा बढी रकम वर्षेनि सरकारले खर्चंदै आएको छ । दुई वर्षअघिसम्म ७ वटा मन्त्रालय मात्र रहेको अवस्थामाप्रति मन्त्री वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ अनुमानित व्ययभार राज्यमाथि हुने गरेको थियो । चार वटा मन्त्रालय थपिएपछि वार्षिक ३६ करोडभन्दा बढी रकम व्ययभार एकैवर्षमा थपिएको थियो ।

आर्थिक संकचुनले गर्दा फागुन महिनासम्म कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या थियो । तर संघीय सरकारबाट दोश्रो चौमासिक बजेट आएपछि तलब भत्ता सहितका सुविधामा कुनै समस्या नरहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । 

मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीगरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । हाल एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नै सम्हाल्दै आएका छन् । हुनत खाली रहेका ती मन्त्रालयहरूमा उपनिर्वाचनपछि कांग्रेस, नेकपा एस सहित दलबाट जिम्मेवारी पाउनेछ ।

राज्यको प्रादेशिक संरचनाले बढदै गएको व्ययभार बारे अर्थ विश्लेषक एवं योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभले भने देशको संरचना परिवर्तन भएपछि व्ययभार बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । तर ती खर्चअनुसार जनताले प्रतिफल कतिको पायो त्यो महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । प्रादेशिक संरचना सन्चालनका लागि एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु ठूलो नभएको उनले बताए । 'संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तह संरचना सन्चालनका लागि खर्च त जायज छ,' उनले भने, 'तर देश अहिले जुन रूपमा आर्थिक संकुचनमा रहेको छ, विकासे खर्चलाई निरन्तरता दिँदै त्यस अवस्थामा प्रदेश मातहत निकायका पदाधिकारीहरूलाई तलब भत्ताबाहेक अन्य सबै सुविधा कटौती गर्न जरुरी छ ।'