अन्यौलमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ- स्थानीय निर्वाचनको रफ्तारमा हिँडिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा रिटले अन्यौल र द्विविधा पारेको छ, बहालवाला स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले राजीनामा सन्दर्भमा । आयोगले उम्मेद्‌वारी दिनुपूर्व कानुनतः हाल बहालवालाहरूले राजीनामा दिनुपर्ने आचार-संहिता जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिटमाथि सुनुवाई जारी छ । 

आयोगले बैशाख ११ र १२ का दिन उम्मेद्‌वारी दर्ता गर्ने, १३ मा विरोधमा उजुरी लिने र १४ गते निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले सुविधाका पदमा रहेकाहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो । तर, पदमै रहेर चुनाव लड्न पाउनुपर्ने जिकिरसहित रिट परेपछि आयोग अलि अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

---

उक्त रिटका लागि यही चैत २१ मा पेशी तोकिएको छ । ‘कानुनमै उल्लेख भएको विषय आचार–संहितामा राखिएको हो, यसविरुद्ध रिट गएपछि कस्तो व्याख्या हुन्छ भन्ने अन्यौल पैदा भएको छ’ आयोगका एक पदाधिकारीले इकागजसँग भने । यद्यपि आयोगले राजीनामा दिनैपर्ने कानुनी दफा उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ दिने तयारी गर्दैछ ।

ती पदाधिकारीका अनुसार, ‘स्थानीय तहको कोषबाट सुविधा लिइरहेको जनप्रतिनिधिलाई पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा नपाएको भनी व्याख्या उम्मेद्‌वारको मनोनयन कुनै पनि हालतमा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषयमा स्पष्ट नभएसम्म स्थानीय तहका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई पदमै रहेको अवस्थामा उम्मेद्‌वारी स्वीकृत गरी निर्वाचन सहभागी गराउने कानुनी एवं व्यवहारिक कठिनाइ छ ।’

त्यसमा अदालतको व्याख्या आएपछि आयोगलाई सजिलो हुने ती पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘मानिलिनुस्, कसैले राजीनामा नदिइकन र लाभको सुविधामै रहेर स्थानीय तहमा उम्मेद्‌वारी दिएको खण्डमा त्यसविरुद्ध उजुरी पर्छ नै’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘हालका पदाधिकारीहरूमध्ये धेरैजसो चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहन्छन् । त्यसमा आयोगले कानुनतः तिनको उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर उम्मेद्‌वारी सदर गर्ने कि खारेज गर्ने ? कानुनतः रद्द गर्नुपर्ने स्थितिमा कस्तो अवस्था होला ? निश्चय चुनावी माहौल बिग्रने खतरा छ ।’

स्थानीय तह  निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (घ) मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्वको नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन् ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सरकारी कोषबाट आकर्षक तलब, भत्ता र सवारी साधन उपयोग गर्छन् । उम्मेद्‌वारी पूर्व सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य प्रकृतिको सुविधा लिएको छैन भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाउन लागेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको साधन, स्रोत र पहुँचको उपयोग गर्न सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले उक्त सुविधा नपाउँदा निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

संघीय तथा प्रदेश सांसदको हकमा भने पदमै रहेर चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा चाहिँ कानुनी रुपमै बन्देज छ ।