काठमाडौँ : अध्यादेश प्रकरणसँगै पूर्वराष्ट्रपतिका तीन सल्लाहकारले ‘राष्ट्रपति संवैधानिक र नैतिक संकटभित्र परेको' धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले गल्ती स्वीकारी माफी माग्दै भएका गल्तीको समीक्षा गर्दा संस्थाको वजन बढ्ने उनीहरुको विचार छ ।

कुनै पनि अध्यादेशलाई संसद्‍बाट पारित विधेयकको शैलीका रूपमा हेरिनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपतिले केही न केही छलफल चलाइनुपर्थ्यो । केही समय चिस्याउने समय लिनुपर्थ्यो- उनीहरू भन्छन् । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सात वर्षे कार्यकालमा सल्लाहकार रहेका राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषक डा. हरि शर्मा, स‌ंविधान विद डा. सूर्य ढुंगेल र वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालसँग इकागजले सम्पर्क गर्दा समान धारणा पाइयो । उनीहरु भन्छन्- नारायणहिटीको अन्त्यसँगै त्यही तहमा जनतालाई पुर्‍याउने गरी राष्ट्रपतिको संरचना तय भएको हो । यसको गरिमामा असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ ।

---

यी तीनै सल्लाहकार पहिलो राष्ट्रपतिको पदको गरिमालाई विवादित बन्‍न नदिन अर्थात् नेपालले अंगिकार गरेको नयाँ व्यवस्था गणतन्त्रप्रतिको सम्मान जगाउन सक्रिय थिए । अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति विवादमा पर्नु दु:खद् रहेकोे बताउँदै यहाँ तीन जना पूर्वसल्लाहकारले नयाँ राष्ट्रपतिलाई सम्यक् सल्लाह दिएका मात्र छैनन्, राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका र गरिमा पुन:स्मरण गराएका छन् :

छलफल चलाएर सरकारलाई नै प्रश्‍न गर्न सक्नुपर्थ्यो : हरि शर्मा
हो, राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पुग्छन् । त्यसमा लाहछाप लगाउनुअघि अध्ययन, छलफल गरिनुपर्थ्यो । त्यसमा गडबडी भए एकपटक सरकारतिरै फर्काउँदै सन्तुष्ट भएपछि निर्णय लिनुपर्थ्यो । त्यसो गर्दा मात्र राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई सबै नेपालीको एकताको प्रतीक मानिन्छ, भनिन्छ । राज्यको निरन्तरताको प्रतीक पनि राष्ट्रपति हो । सार्वभौम सत्ताको उच्चतम विन्दु हो ।

राष्ट्रपतिले कुनै पनि विषयमा निर्णय लिँदा आफू मुलुकको अभिभावक हुँ भन्‍ने सवाललाई ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानको तीनै निकायको अभिभावकत्व दिने जिम्मेवार र सम्माननीय पद हो, राष्ट्रपति । संसद् बोलाउने र न्यायालयको प्रतिवेदन बुझ्‍ने काम पनि राष्ट्रपतिकै हो । न्यायमा दण्ड र सजायको अन्तिम निर्णय लिने काम राष्ट्रपतिको हो । त्यसैले त आम माफी त्यहीँबाट हुन्छ । शपथ खुवाउने, क्रेडेन्सियल बुझाउनेदेखि सबै संवैधानिक निकायको नियुक्तिसमेत हुने स्थान हो, शीतल निवास । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्मअनुरुप थिएन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थाका तीनै अंगका प्रमुख, विपक्षी दलका नेता र अझ उपसभामुखसमेत रहने व्यवस्था राखिनु भनेको परिषद्ले राष्ट्रिय आकार ग्रहण गरोस् भन्‍ने नै हो । तीनवटै अंगलाई पूर्णता दिने संस्था हो, संवैधानिक परिषद् । त्यसविपरीत अध्यादेश जारी गर्ने अनि फेरि फिर्ता गर्ने र फेरि पनि जारी गर्ने कार्यले राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्‍न खडा गरेको छ ।

अध्यादेश चिस्याउने काम राष्ट्रपतिले गरेको भए राम्रो हुने थियो : डा. सूर्य ढुंगेल
राष्ट्रपति विवादमा परेपछि यसको निराकरणतिर लाग्‍नुपर्थ्यो । यो विवादले हाम्रो संविधानमाथि प्रश्‍न उठाउने काम गरेको छ । हामी कतै संविधान असफल पार्नेतिर त लागेका छैनौं ? यस्ता विषय आएपछि राष्ट्रपतिले दुई कोणबाट हेर्नुपर्थ्यो । पहिलो त, यो किन र कुन कारणले आयो ? यसले आगामी दिनमा के असर गर्छ ?

यद्यपि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का प्रस्तावमा सहमति जनाउनुपर्छ । तर विवादित विषयमा ‘कुलिङ पिरियड’ उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । एक-दुई दिन अध्यादेश ढिला गर्दा राष्ट्रपतिलाई कसैले प्रश्‍न गर्न पाउँदैन । अभिभावकले अध्ययन र छलफल गर्न सक्छ । सबै निकायको अभिभावक हो, राष्ट्रपति । संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि सबै निकायको अभिभावक पनि राष्ट्रपति नै हो । कार्यपालिकाले गडबड गर्दा त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले नै अभिभावकत्व दिने हो ।

सरकारको दबाबमा राष्ट्रपतिले संस्थाको मर्यादाका खातिर दबाब निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश कुनै दलको हुँदैनन् । सरकार दलको निर्देशनमा चल्छ त्यसमा जाँच गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति राख्नुपरेको हो । राष्ट्रपतिले रद्द गरिसकेको अध्यादेश फेरि आएपछि कुन कारणले आयो ? यसको उद्देश्य के हो ? त्यसमा राष्ट्रपतिले छलफल गर्नसक्नु हुने थियो । पहिले पनि यसमा गल्ती गरिसकेको हुँदा त्यसैलाई दोहोर्‍याएर झन् ठूलो गल्ती भएको छ । त्यसैले त यस्ता विषय न्यायपालिकामा पुगेका छन् । म यस्तै संवैधानिक विषयको बहसमा अदालतमा आएर बोल्दै छु ।

राष्ट्रपतिले जनतासँग माफी माग्‍नुपर्छ र अध्यादेशको जिम्मेवारी संसद्‍लाई छोड्नुपर्छ : राजेन्द्र दाहाल 
अध्यादेशका विषयमा अहिले जसरी बाहिर आयो त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो राम्रोसँग सूचना प्रवाह गर्न सकेन । त्यो कार्यालय सूचना प्रवाहमा चुकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट अलिकति पनि औपचारिक सूचना प्रवाह गरेर भएको के हो स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन । राष्ट्रपतिका विषयमा जति पनि सूचना, व्यवहार आइरहेका छन् अरु नै स्रोतबाट मिडियाले आफैँ सूचना बनाउन पर्नु त्यहाँ अन्तक्र्रिया नहुनु दु:खद पक्ष हो । राष्ट्रपति कार्यालय जस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई सल्लाह र सुझाव दिने तहको घेरामा पनि उत्तिकै परिपक्वता आवश्यक पर्छ ।

अध्यादेश किन जारी भयो, कून पृष्ठभूमिमा आयो ? त्यसमा राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यति पनि नसोधेको देखिन्छ । बाहिर आएका सवालमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै जवाफ नदिएको कारण पनि धेरैमा भ्रम स्थापित भएको छ । कुनै दलको छायाँ वा गुटमा राष्ट्रपति रहेको सन्देश प्रवाह भइरहँदा त्यहाँको संयन्त्रले यसलाई कसरी निस्तेज गर्ने र राष्ट्रपतिले पनि धुमिलिएको यो छविमा कसरी सान लगाउने भन्‍नेमा सोच्‍न आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति सबैको साझा संस्था र मुलुकको अभिभावक हो । यो सम्मानित संस्थाप्रतिको जनताको भरोसा कायम राख्नुपर्छ । जनताको विश्‍वास र भरोसा कायम राख्‍न सूचना प्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संस्थाको तर्फबाट एकदम ‘प्रोएक्टिभ’ हुँदै सूचना संप्रेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले एकपटक खारेज गरिसकेको विवादित अध्यादेश फेरि किन आयो भन्‍नेमा छलफल चलाउनुपर्थ्यो ।

सरकारलाई फिर्ता गरेर सोध्‍न सक्नुपर्थ्यो । त्यसो नहुँदा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्‍न उठेको हो । वर्तमान राष्ट्रपतिले जानेर या नजानेर के हो, थाहा छैन । तर गल्ती महसुस गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपतिले आम जनतासमक्ष माफी माग्दै अब यो अध्यादेश संसद् (जनप्रतिनिधिमाझ) नै छोड्नुपर्छ । अनावश्यक भए त्यही निस्तेज हुनेछ । पटक पटक जारी र फिर्ताले संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ । संसद्‍बाट आएका विधयेकझैँ स्वाट्टै पास गर्ने विषय अध्यादेश होइन ।