काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिविपरित संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि सत्तारुढ दलभित्र निकै हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । परिषद्को बैठक कुन कानुनमा टेक्दै बोलाएको भन्दै सत्तापक्षले यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार भएको सहमति लत्याउँदै परिषद् बैठक बोलाएको हो कि शंकासहित त्यसमा बुझ्‍ने काम भइरहेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठकबारे टेलिफोनबाट जानकारी गराइएको थियो । 

---

पहिलो दिन जारी गरेको अध्यादेश चरम विवादसँगै अर्को दिन सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा फिर्ता गर्ने सहमति बन्यो । तर, सहमति भएको १२ घण्टा नबित्दै उल्लंघन भयो । 

त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक परिषद्को बैठक टेलिफोनमा बोलाउने प्रावधान कहीँ कतै छैन । यसरी परिषदको बैठक टेलिफोनबाट बोलाउँदा मुलुक कुन ऐन/कानुनबाट चलेको छ भन्‍नेमा प्रश्‍न चिन्ह खडा भएको छ । टेलिफोनबाट परिषद्को बैठक बोलाउँदै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने खेलमा प्रधानमन्त्री नै लागेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ ।

आचार्यले कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो भन्‍ने पुष्टि गर्न बालुवाटार लागिपरेको उल्लेख गर्दै यसको जति निन्धा गरेपनि नपुग्‍ने बताउँछन् । ‘संविधानको धज्जी उडाएर संवैधानिक परिषद्को औचित्यको नै अन्त्य गर्ने काम भएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘शक्ति सन्तुलन ध्वस्त पारिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चताको औचित्य अन्त्य गर्ने प्रयास सरकारबाट भएको छ ।’ 

शक्ति सन्तुलनको सिध्दान्तअनुरुप सभामुख र प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जान मिल्छ र ?

उनीमात्र होइन अन्य कानुनविद्हरूले पनि संविधानलाई वर्तमान सरकारले ‘गुच्चा’ बनाएको टिप्पणी गर्छन् । मुलुक कुन कानुन अनुरुप चलेको छ भन्‍नेमा सबै नेतृत्वले घोत्लिन आवश्यक देखिन्छ । पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । त्यसमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।  त्यस लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेशमा बैठक बस्‍नका लागि आवश्यक पर्ने  ४८ घण्टा अगाडि परिषद् सदस्यहरूलाई पत्र पठाउने र अध्यक्ष र चार सदस्य भएमात्रै कोरम पुग्‍ने प्रावधान हटाइयो । र, तीन जनामात्रै भएपनि बहुमत पुग्‍ने प्रावधान राखियो । 

अध्यादेशमा गरिएको यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सहज बनाइयो । यसले आम नागरिकमा कार्यपालिका त्यमा पनि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो भन्‍ने सन्देश गएको छ । भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने देखिएको छ । बालुवाटारले नै सबै काम गर्न सक्छ भन्‍ने देखाउन ओली लागेपछि जनप्रतिनिधिको थलो संसदका सभामुख सापकोटा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जान अस्वीकार गरेका हुन सक्छन् । अर्को परिषद्को कार्यविधिमा सदस्यहरूलाई बैठक बस्‍नुअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावित व्यक्तिको नाम र कार्यसूची उपलब्ध गराउनु पर्छ ।  

सत्तारुढ दल नेकपामा चरम विवाद रहेको अवस्थामा ‘कार्यपालिका सबै हो’ भनी शक्ति सन्तुलनको सिध्दान्तलाई भत्काउने काम बालुवाटारबाट भएको छ । शक्ति सन्तुलनको सिध्दान्तअनुरुप सभामुख र प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जान मिल्छ र ?