उपनिर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ : मन्त्री पदमा लोभिँदै आफ्नै पार्टीतिर नफर्किएपछि माओवादी केन्द्रको सांसद पद खारेज परेका क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनौपचारिक परामर्श गरेसँगै उपनिर्वाचनको प्रक्रियामा लागेको हो ।

माओेवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित सांसद तथा हालका बहालवाला मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको पद खारेजी गराएको थियो । माओवादी केन्द्रले आज पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज गराएको छ । थापा बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

---

सरकारले ती चार क्षेत्रमा सांसद पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकेको छ । ‘अब हामी रिक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रियामा छौं’ आयोगका एक पदाधिकारीले इकागजसँग भने, ‘धेरै ठाउँमै उपनिर्वाचन गर्नुपर्‍यो भने आयोगलाई समय लाग्छ नै । थोरै जना मात्र भयो भने चाँडै गर्न सकिन्छ ।’

सांसद पद रिक्तको सूचना आएसँगै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शसमेत गरिसकेका छन् । ‘मिति घोषणासम्बन्धी आयोगले मान्यता बनाइसकेपछि सरकारसँग परामर्श गर्छौ’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उपचुनावको मिति घोषणाकै विषयमा आयोगमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । त्यसपछि औपचारिक बैठक गरी मिति घोषणा गर्छौं ।’

संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेजीमा परेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची-१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट कैलाली-४ र श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी कैलाली-३ बाट निर्वाचित भएका थिए । सहरी विकासमन्त्री रौतहट-३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु साहको पद माओवादी केन्द्रले खारेजी गरेको हो ।

कानुनतः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसद निम्ति आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी मिति तोक्न सक्छ । राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहका हकमा भने आयोगसँग परामर्श गरी सरकारले नै मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतद्वारा गएको फागुन २३ मा सत्तारुढ ‘नेकपा’ अवैध घोषित भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववतः अवस्थामा पुगे । त्यसपछि एक-अर्कातिर घुलन भइसकेका सांसदहरू पदीय लोभसँगै मातृ पार्टी फर्किन मानेनन् ।

यतिखेर ‘शत्रुवत्’ प्रतिस्पर्धामा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवैले ‘पार्टीमा फर्किन नमान्ने र पार्टीको निर्देशन विपरीत जाने’ को पदै सिध्याइदिने नीति अख्तियार गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट संघ र प्रदेशमा ‘विद्रोही र दल-त्यागी’ सांसदको पद खारेजीको सूची ठूलै बन्ने स्थिति पैदा भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई सघाएवापत एमाले आफ्‍ना तीन प्रदेश सांसदको पद खारेजी प्रक्रियामा गएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलले पार्टीबाट निर्वाचित आफ्‍ना सांसदहरूको पद सजिलै खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको २०७३ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक ऐनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दलका सदस्य तथा सांसदले दल त्याग गरेको सूचना सचिवालयमा दर्ता गराएको १५ दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउन पर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३५ मा भनिएको छ, ‘सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ ।’

यही कानुनी दफाका आधारमा माओवादी केन्द्रले झन् संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्म कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । प्रदेश-१ मा टंक आङ्बोहाङले एमालेलाई साथ दिँदै मन्त्री बनेपछि माओवादी केन्द्रले निष्काशन गरिसकेको छ । प्रदेश-२ मा एमालेतिर लागेका चार सदस्य हटाउने निर्णय लिइसकेको छ । त्यसरी दल त्याग्‍नेमा रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर छन् । 

त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थीलाई कारबाही गर्ने निर्णय लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा प्रदर्शित ‘फ्‍लोर क्रस’को दृश्य बाक्लिने र दल त्याग संख्या बढ्ने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सूची लामै हुने देखिन्छ ।

उपनिर्वाचन र खर्च

सांसदको पद रिक्त हुँदै कहाँ र कति संख्यासम्म पुग्छ भन्‍ने अन्यौल कायम छ । ‘राजनीतिक कचिङ्गल यस्तै रह्यो भने कति ठाउँमा गर्नुपर्ने हो’ आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब हेरौं, सरकारले जानकारी गराएका क्षेत्रमा त उपनिर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदै जानुपर्छ नै ।’

२०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका प्रति मतदाता औसत खर्च ५ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा लागेको थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन दुई चरणमा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च औसत ६ सय ७५ रुपैयाँ लागेको थियो । स्थानीय तहमा तीन चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा बढी रकम लागेको भनाइ आयोगको छ । अझ यो रकममा सुरक्षा निकाय परिचालन र अन्य प्रकृतिका खर्च सामेल छैन ।
 
चार वर्षका बीचमा भएका मूल्यवृद्धिका कारण त्यसमा रकम थप हुन सक्छ । अर्को त, कोभिड-१९ को महामारी छ । चुनावमा भौतिक दूरी, मास्क र स्यानिटाइजर निम्ति रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसकारण कति रकम लाग्छ भन्‍ने यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘संख्या थपिने खेल उपनिर्वाचनमा धेरै नै खर्च  गर्नुपर्ने हो कि भन्‍ने स्थिति छ ।’