काठमाडौं : नेपालबाट झन्डै सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगिसकेको नर्वेजियन कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडले विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुअघि जलविद्युत् केन्द्रमा आफ्नो मात्र एकाधिकार हुने खोचें थापेको छ ।

उसले खिम्ती (६० मेगावाट) को व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मत सम्भार आफ्नो हुने र विद्युत् प्राधिकरण ढिम्किनै नपाउने अडान राखेका कारण संयुक्त कम्पनी गठन हुन सकेको छैन । खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुने तर यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मत सभर हिमाल पावरकै हुने उल्लेख छ ।

---

‘प्राधिकरणलाई २० वर्षसम्म लुटेर नपुगी अब बाँकी अवधि (३० वर्ष) सम्म पनि उसकै हालीमुहाली हुने गरी नेताहरुले सम्झौता गरेको परिणाम अहिले निस्किँदैछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘रोयल्टी, कर, एक्सेस इनर्जी (सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएमा डेढी महँगोमा तिर्नुपर्ने) आदि गरेर खिम्तीले अहिलेसम्म सय अर्ब रुपैयाँ लग्यो, अझै पुगेको छैन ।’

यो आयोजनाको म्याद ५० वर्षसम्म हुने गरी सम्झौता गरिएको छ । अझ ३० वर्षसम्म आफ्नो मात्र एकछत्र ‘शासन’ चलाउन हिमाल पावरले खोचें थाप्दै आएका कारण प्राधिकरणको नाममा आधा स्वामित्व आउन सकेको छैन ।

२०७६ असार २७ गते (जुलाई ११, २०२०) खिम्तीले बिजुली उत्पादन गरेर बिक्री गरेको २० पुग्यो । पीपीएअनुसार आधा स्वामित्व प्राधिकरण र पीपीए नेपाली रुपैयाँमा हुने व्यवस्था छ । यसका लागि प्राधिकरण र हिमाल पावर मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ ।

दुई वर्षदेखि नै प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच वार्ता हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणसँग गरेको वार्तामा यस्तै खोचें थापिरहेका कारण सफल हुन सकेन र यो मामिला ऊर्जा मन्त्रालयमा आइपुग्यो । संयुक्त कम्पनी स्थापना, स्वामित्व हस्तान्तरण र पीपीए संशोधनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन ऊर्जा मन्त्रालयको नीति महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना सुरु भइसकेपछि हिमाल पावरका कर्मचारीहरु नर्वे फर्केर गए । भर्चुअल बैठकको प्रयास भए पनि जुममा बोलेका कुरा रेकर्ड हुने हुँदा हिमाल पावरले पछि बार्गेनिङ गर्ला भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यस्तो अभौतिक बैठक नै राखेन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब आगामी सातादेखि भौतिक रुपमै बैठक बस्ने गरी कुरो अघि बढ्नेछ । नर्वेजियनहरु गत साता नेपाल आइसकेका छन् । नर्वेजियनले खिम्तीमा प्राधिकरणलाई ढिम्किन नदिनुको मुख्य उद्देश्य मर्मत सम्भारमा ठूलो रकम खर्च भएको लगायतका कारण देखाएर नाफा कम देखाउनु रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । ‘संयुक्त कम्पनीको बोर्डले उत्पादन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार हेर्न पाउनेछैन भनेर नेगोसियसन (वार्ता) का बेला नर्वेजियनहरु भन्दै आएका छन्,’ ती अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘अब बोर्डले हेर्न नपाउने भएपछि प्राधिकरणले आधा स्वामित्वको मालिक हुनुको केही अर्थ हुँदैन ।’

कुनै पनि जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीले पैसा बचाउने भनेकै उत्पादन र मर्मत सम्भारलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर हो । ‘अब कम्पनी (प्राधिकरण) ले हेर्न नपाउने भनेपछि उनीहरुले जति पनि बिलिङ गरिदिन्छन्, कर्मचारी उसकै छ, हामीले केही गर्न पाउँदैनौं,’ ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘त्यसलाई बोर्डले नियन्त्रण गर्न पाउनु प¥यो, ऊ भन्छ पाउने छैनौं ।’

आधा स्वामित्वको मालिक प्राधिकरण भएपछि पनि नर्वेजियनहरुकै ‘हैकम’ चल्छ भने उक्त संयुक्त कम्पनीको बोर्डमा प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व हुनुको पनि अर्थ नराख्ने नेपाली पक्षको बुझाइ छ । ‘प्राधिकरणलाई नाम मात्रको साझेदार बनाएर पैसाजति अझै नर्वे नै लैजाने उनीहरुको भित्री नियत छ,’ उनले भने, ‘यो नियतका कारण नै नेगोसियसन (वार्ता) टुंगेको छैन ।’

यो वार्ता टुंगो लाग्यो भने मात्रै दोस्रो चरणमा पीपीए संशोधनको विषय आउँछ । यसमा पनि नर्वेजियनहरुले नयाँ आयोजनाले पाउने पीपीए दर (वर्षायाममा प्रतियुनि चार रुपैयाँ ८० र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा) खोजिरहेका छन् । त्यसमाथि वार्षिक पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि आठपठक हुनुपर्ने नर्वेजियनहरुको माग छ ।

प्राधिकरणको भनाइमा खिम्तीले सय अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणबाट कुम्ल्याइसकेकाले उसलाई पोस्टेड रेट होइन, त्योभन्दा कम दिनुपर्छ भन्ने रहेको छ । प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली २० वर्षसम्म खरिद गरिरहँदा प्रत्येक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा परेको थियो । यसको एक युनिट बिजुलीको २१ रुपैयाँसम्म परेको थियो । त्यसबाहेक हिउँदयाममा सम्झौताभन्दा बढी बिजुली (एक्सेस इनर्जी) उत्पादन हुने गलत जलवायु विज्ञानको तथ्यांक देखाएर खिम्तीले पीपीएको दोब्बर रकम प्राधिकरणसँग असुलेको थियो ।

वार्षिक तीन करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने खिम्तीको एक्सेस इनर्जी मात्रै वर्षको ७० लाख युनिट देखाउँथ्यो । अरु खोलामा पानी सुकेर उत्पादन कम हुन्छन् भने खिम्तीमा चाहिं सम्झौता गरिएको ऊर्जाभन्दा बढी उत्पादन भएमा दोब्बर तिर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरे जलस्रोत मन्त्री हुँदा खिम्ती भित्र्याइएको थियो । घिमिरेले प्रतियुनिट ५.२ अमेरिकी सेन्ट्समा यसको पीपीए गरेका थिए । कांग्रेसको सरकार ढलेपछि गराइएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठन गरेको थियो ।

एमाले सरकारका जलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपालले खिम्तीसँग भएको प्रतियुनिट ५.२ सेन्टबाट बढाएर ५.९५ पु¥याइदिए । राजनीतिक अस्थिरताका बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सामेल भयो । राप्रपाका जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमेशर राणाले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर गरिएको उक्त सम्झौतालाई ‘एकीकृत संशोधन’ गरिदिए । यसरी देशलाई लुटाउने कार्य नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मिलेर गरेका थिए ।