काठमाडौँ : नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)ले निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन भन्दै लिखित पत्र बुझाएको छ । सोमबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, नेताहरू लिलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, मुक्ति प्रधान, सुरेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी, कृष्णभक्त पोखरेललगायत आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा पुगेर निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन माग गर्दै पत्र दर्ता गराएका हुन् । 

पत्र दर्ता गराउने टोलीमा संलग्‍न स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले निर्वाचनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म त्यससम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि नबढाउन माग गरेर पत्र दर्ता गराइएको जानकारी दिए । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धमा घोषणा गरेका कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै पत्र दर्ता गराएका छौ,’ पोखरेलले इकागजसँग भने, ‘सर्वोच्चमा त्यसै विषयमा मुद्दा विचाराधीन छ । अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न माग गरेर पत्र दर्ता गरेका छौ ।’

---

उनीहरूलाई आयोगले स्थायी प्रकृतिका कार्यक्रम मात्रै अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । ‘अहिलेका तत्कालका कार्यक्रम होइन, हामीले मतदाता नामावली  अद्य‍ावधिक स्थायी प्रकृत्तिका मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनबारे काम गरिरहेका छौ भन्ने जानकारी आयोगले दिएको छ,’ पोखरेलले भने । 

टोलीलाई आयोगले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्न आदेश नदिँदासम्म रोक्न नसक्ने बताएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले कार्यक्रम रोक नभनेसम्म रोक्ने आधार छैन । तपाइहरूको सरोकारप्रति हामी गम्भीर छौ,’ आयोगको जवाफ उद्‍धृत गर्दै पोखरेलले भने । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालसहितका नेताहरू आयोगमा आएको बताए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र नेपालसहितका नेताहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गर्दै पत्र दर्ता गराउनु भएको छ । उहाँहरूले दर्ता गराएको पत्रबारे हामीले कानुनमा के छ, त्यो हेरेर अगाडि बढ्छौ ।’

थपलियाले टोलीले नेकपा दर्ता हुँदाका कागजात पनि माग गरेर पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए । 

आयोगले यसअघि नेकपाका दुर्व समूह (दाहाल-नेपाल) र (ओली) ७ दिनभित्र अद्याविधक विवरण पेस गर्न भनेको थियो । 

आयोगले पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने विधानको व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानको धारा १८ (छ) को ८ मा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको आयोगले बताएको नेताहरूले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।त्यससम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्चको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा छ ।