वार्ता

इकागज संवादमा सीपी मैनाली

संघीयता रहोस् तर प्रदेश र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ

दसैंमा ज्ञानेन्द्र शाहबाट आएको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक हो

विनोद देवकोटा |
मंसिर १, २०७८ बुधबार ९:४३ बजे

अहिलेको व्यवस्था खारेज गरेर संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएको प्रणालीमा जानुपर्छ 

कुनै बेलाका बहुचर्चित क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता चन्द्रप्रकाश (सीपी) मैनाली यतिखेर राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले पूरै बदलिएका छन् । भन्दैछन्, ‘दसैँमा ज्ञानेन्द्र शाहबाट आएको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक हो ।’ भर्खरै उनको पार्टी नेकपा मालेको महाधिवेशन चितवनमा सुटुक्क भयो, अनि फेरि आफैँ नेतृत्वमा स्थापित भएका छन् । ‘अनुभवीले मात्र सही नीति र नेतृत्व दिन सक्छ’ उनी तर्क गर्छन् । शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी एमाले निर्माणको जग बसाउने मैनाली २०५४ मा विभाजन गरी मालेलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । उनै मैनालीसँग महाधिवेशन, परिवर्तित राजनीतिक सिद्धान्त, बुझाइलगायतका विषयमा इकागजका विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानीको अंशः


महाधिवेशन त कसैलाई सुइँको पनि नदिई गर्नुभयो, किन ? 
- सुटुक्क होइन । अलि ढिलो निर्णय गरेको हुनाले बढी व्यस्त हुनुपर्‍यो । धेरै प्रचारप्रसार गर्न पनि हामीले चाहेनौँ । कात्तिक २५ गते मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दियौँ । सुटुक्क गरे जस्तो देखिए पनि त्यो होइन । कात्तिक २७ गते उद्घाटन गरेर २९ गतेसम्म बन्द सत्र पनि समापन गरेर सफलतापूर्वक टुंग्यायौँ । 

अरु पार्टी पनि चितवन नै ताक्ने । तपाईँहरूले पनि त्यही ठाउँ छान्नु भयो ।  चितवनमा केही विशेष छ र ?
- जाडोमा सबैतिरबाट आउन सेन्टर पर्ने । त्योबाहेक सजिलो र छोटो पर्ने हुनाले चितवन रोज्यौँ । अरु केही होइन ।

दुई ठूला दलको महाधिवेशसनका चपेटामा पर्नुभयो क्या ? 
- होइन, हाम्रो आफ्नै कामको चपेटामा पर्‍यौँ । दस्तावेज बनाउने, व्यवस्थापनका काम गर्ने, सहयोग जुटाउने आदिमा सक्रिय भयौँ । हामीले प्रचार गर्न पाएनौँ ।  सबै कुरा सुनिश्चित नभइकन बढी चर्चा गर्नु पनि ठीक ठानेनौँ । सुनिश्चित भइसकेपछि हामीले चितवनमै पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ । काठमाडौंमा गरेनौँ । 

महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्‍वमा आफैँ नवीकरण भएर आउनुभयो ? 
- हामी सबैले कोर्स परिवर्तनको निर्णय गरेको हुनाले यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काममा तपाईँले नै नेतृत्व गरिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने आयो । यसबीचमा अरु नयाँ साथीहरू, सक्षम नेताहरू पनि नेतृत्वमा विकास गर्न सकिएला भनेर साथीहरूले मलाई अनुरोध गरे । मैले पनि नाइँ भन्न उचित ठानिनँ । किनभने त्यस लेबलमा साथीहरूको विकास हुँदैछ । त्यसकारण अफ्ठ्यारो मानी मानी पनि जिम्मेवारी लिएको छु । ८१ जनाको केन्द्रीय सदस्य बनाउने नीतिगत निर्णय भएको छ । ६० जना निर्वाचित भए । अरु ठाउँ बाँकी छन् । यस पटकको हाम्रो महाधिवेशन ऐतिहासिक हो । कोर्स करेक्सन गर्ने, कोर्स चेन्जिङ महाधिवेशन हो ।

राजालाई पनि देश जोगाउने अधिकार छ । म जस्तो साम्यवादीलाई पनि नेपाल जोगाउने अधिकार छ । हिजो जसका पिता पूर्खाले देश बनाए उसका सन्तानले देश बनाउने आन्दोलनमा लाग्नु हुँदैन भन्ने छैन । जनताले अघि सारेका एजेन्डामा सहमति र सहयोग हुन्छ भने उनीहरू पनि आन्दोलनका शक्ति हुनसक्छन् ।

अहिलेसम्म सक्षम नेतृत्व तयार गर्न नसक्नु त यहाँकै कमजोरी हो नि, हैन र ?

- हाम्रो त्यस्तो हुँदैन । देउसीभैलोको टिम लिडर छानेजस्तो होइन नेतृत्व । चन्दा उठाउने लिडर छानेजस्तो होइन । अरु पार्टीमा पनि त्यस्तो हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व भनेको  त्यसका सिद्धान्त, नीति, विचार र मान्यतालाई बुझ्ने त्यसलाई लेखेर, बोलेर अभिव्यक्त गर्नसक्ने, जनतालाई गोलबन्द गर्नसक्ने हुनुपर्छ । त्यो खुबी, शैली भएको र जनताले पत्याएको हुनुपर्छ । कार्यकर्ताले पनि पत्याउको मान्छे नै नेता हुने हो । कुनै दुर्घटनावस नेतृत्व आउने बेग्लै हो । स्वाभाविक रूपमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व यसरी विकास हुन्छ । उसले काममा लागेरै काम सिक्छ । सिद्धान्तलाई गहिरो ढंगले बुझ्छ । नेतृत्वको कौशलता र व्यवस्थापनको क्षमता बढ्छ । जनतामा विश्वास बढ्छ । आत्मबल बढ्छ । अरु साथीले पनि भरोसा गर्न सक्छन् र त्यस्तोलाई प्रक्रिया मुताबिक नेतृत्व दिइन्छ । 

त्यस्तो व्यक्ति अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन  ? 
- हुँदैछन् । बन्दैछन् । स्वाभाविक छ कि हामीले २०५८ सालमा बडो अफ्ठ्यारो अवस्थामा पार्टी बनाएका हौँ। २०३९ सालदेखि मध्यममार्गीले हाइज्याक गरे । ०३९ सालमा उठ्नै नसक्नेगरी कारबाही गरे । ०४९ सालमा मार्क्सवादी पार्टी भन्ने पुँजीवादी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरे जनताको बहुदलीय जनवाद नामको । त्यसैले त्यो पार्टी कम्युनिष्ट रहेन । संख्या बढ्यो, त्यसका धेरै कारण छन् । अहिले व्याख्या नगरौं । राम्रा नराम्रा मान्छे भेला भए । तर, गुण चाहिँ कम्युनिष्ट रहेन । २०५४ सालमा महाकाली सन्धिका विषयमा मतभिन्न भयो । पार्टी फुट्यो । नयाँ बन्यो । केही फेरि एमालेमै गए । हामीले निरन्‍तरता दियौँ । त्यसका धेरै कारण छन् ।

महासचिवमा यहाँलाई नविकरण गर्नेबाहेक अरु के भयो महाधिवेशनमा ?
- यो ७२ वर्षको कम्युनिष्ट आन्दोलनकै निरन्तता हो । २००६ साल वैशाख १० गते पुष्पलालले स्थापना गरेको आन्दोलनको हामीले समीक्षा गर्‍यौँ। हामीले २००७ साल, ०४६ साल र ०६३ मा परिवर्तन गर्‍यौँ । २०१७ सालमा पनि एउटा रियाक्टिभ परिवर्तन भयो । त्यहाँदेखि समग्र हेर्दा परिवर्तन भयो । यस्ता धेरै भए । नयाँ जनवादी क्रान्ति किन पूरा गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा खुब छलफल गर्‍यौँ । 

निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्नुभयो ? 
- हामीले पार्टी बनाएदेखि नै सिद्धान्त, विचार र राजनीतिमा पुनःनिर्माण गर्दै गयौँ । २०६० सालदेखि त्यसको स्टेप चाल्दै जाँदा अहिले त्यसको ‘रिकन्स्ट्रक्सन’को एउटा चक्र पूरा गर्‍यौँ । हामीले के देख्यौँ भने नेपाली क्रान्तिको बाटो विगत कालमा जे भन्दै आयौँ लगभग त्यो चिनियाँ क्रान्तिको बाटो दीर्घकालीन सशस्त्र आन्दोलन गरेर क्रान्ति विजयी गर्ने बाटो नै क्रान्तिकारी थियो । त्यो बाटो हाम्रो देशमा उपयुक्त रहेनछ । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक हिसाबले, भारतमाथिको निर्भरतालगायत तमाम कारणले गर्दा त्यो बाटो सही रहेनछ । चिनियाँ क्रान्ति भनेको दमनको विरोधमा सशस्त्र क्रान्तिको बाटो हो । चीनको क्रान्ति त्यही बाटोमा गयो । उनीहरूले जनगणतन्त्र चीन बनाए र खडा गरे । तर हाम्रो हाम्रो चाहिँ वर्गीय र राजनीतिक द्वन्द्व चर्केर विस्फोटक बिन्दुमा केही परिवर्तन माग गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा केही राजनीतिक परिवर्तन विदेशी शक्तिहरूले नेपाली राजनीतिक पक्षहरूलाई र आन्दोलनकारी पक्षसँग मिलेर गरे । उनीहरूले केही कुरा दिने र आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दा रहेछन् ।

यस्तै परिवर्तन बीचबीचमा भए । बाह्य शक्ति सुरुमा भारत मात्रै र पछि ०४६ सालमा भारत र यूरोपियन यूनियन, ०६३मा भारत, युरोपियत यूनियन र अमेरिका मिलेर आफ्नो डिजाइनमा परिवर्तन अवतरण गराए । भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन गरेर विजयी हुने बाटो रहेनछ । अब राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै जनताले आफ्नो बल प्रयोग गरेर जनसत्ता स्थापना गर्न सक्ने बाटो नेपालको नेपाली क्रान्तिको बाटो रहेछ । चिनियाँ क्रान्तिको जस्तै भए पनि बाटो चाहिँँ नेपालको अनौठो रहेछ । यो नजान्दा हामीले २००७ सालमा पनि क्रान्ति पूरा गर्न सकेनौं । ०४६ सालमा भयो । २०५२ देखि माओवादीले उग्र वामपन्थीको बाटो लियो । स्थापनाको लामो समयपछि यो अध्ययन गर्ने क्रममा बाटो नै चीनको जस्तो रहेनछ । 

नयाँ बाटो चाहिँ के हो ? 
- यो बाटो भनेको लामो समयसम्म विकासवादी ढंगले जाँदो रहेछ र वर्गीय र राजनीतिक द्वन्द ठाउँठाउँमा विस्फोट हुँदा ००७, ०४७ वा ०६३ जस्तो केही परिवर्तन हुने रहेछ । त्यस बेला कुरा नबुझेको हुनाले ००७, ४६, ०६३ सालको परिवर्तनमा परिवर्तनकारीलेहरूले सुरुमा भारतको सहयोग लिएर हस्तक्षेत्र र प्रभाव निम्त्यिाए । पछि भारत र युरोपियनलाई निम्त्याइयो । म पनि साक्षी छु । उनीहरूको हस्तक्षेपमा परिवर्तन भयो । ०६३ मा भारत, युरोपियन युनियन, अमेरिकालगायतको मद्दतले यहाँ केही परिवर्तन गरेर आयो । विदेशी हस्तक्षेपसहितको परिवर्तन भयो । 

हुनुपर्ने चाहिँ कसरी रहेछ ?
- अनकुल स्थितिमा मात्रै जनताले आफ्नो बलमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछ । त्यसअनुरूप नै हाम्रो रानजीतिक रणनीति, कार्यनीति बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ । कोर्स करेक्सन भनेको यही हो ।  

अहिलेको संसदीय प्रणाली असफल भइसक्यो । पूँजीवादी प्रजातन्त्रलाई लिड गर्न जुन शासकीय स्वरूप ल्यायो यो ‘अनइफेक्टिभ, ननडेलिभरी’वाला भयो । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएको प्रणालीमा जानुपर्छ ।

पुष्पलालले सात सालपछि पनि विधानसभामार्फत जनगणतन्त्र ल्याउने सोच राख्नु गलत थियो । वस्तुगत थिएन । मालेले पनि झापा विद्रोहमा पञ्चायतको विरुद्धमा बल प्रयोग गर्नु त ठीकै थियो । तर, हामीले त्यसबेलै जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति बनाउनु गलत थियो । ४६ सालमा निर्दल हटाउने आन्दोलनमा केही दलहरू निर्दललाई प्रहार गर्थे र जनगणतन्त्रको माग गर्थे । तिनै शक्ति बढेर ०५२ सालमा फेरि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर जनगणतन्त्र कायम गर्न उग्र कार्यनीति लिए र पछि भारतमा आश्रय लिए । उत्पीडनकारी मुलुकको सहयोग लिएर नेपालजस्तो उत्पीडित मुलुकको शासकको विरुद्धमा क्रान्ति गर्ने ‘एन्टी माक्र्सिस’ काम गरे । विभिन्न परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेत्र यति धेरै बढ्यो । हाम्रो राष्ट्रको निर्णायक क्षमता कमजोर भयो । यो कुरालाई बुझेको हुनाले अहिले उनीहरूकै प्रभाव घटाउन हामीले लड्नु परेको छ । भित्रि अव्यवस्था र बाह्य हस्तक्षेपका कारण झन् हस्तक्षेप बढेको छ । 

यहाँहरूले गर्न खोजेको परिवर्तन चाहिँ कसरी हुन्छ, के गर्नुहुन्छ ?

- अब परिवर्तनका लागि भारत, युरोयिन युनियन वा अमेरिकालाई गुहार गर्दैनौँ । उनीहरूकै प्रभाव घटाउन हामीले चारै खाले देशभक्तहरू (कम्युनिष्ट, गैरकम्युनिष्ट बामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी)सँग मिलेर परिवर्तन गर्ने हो । त्यसभित्र रहेका देशभक्तहरू, त्यसभित्रै पनि विदेशभक्त छन् । तीबाहेक जो देशभक्तहरू छन् उनीहरूलाई देशका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी समाधानका लागि गोलबन्द गरेर अहिलेको विदेशमुखी राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने, विकृत राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने हो । सात सालमा पनि संसदीय प्रणाली आयो, दुर्घटना भयो । ०४६ पनि आयो दुर्घटना भयो । ०६३ सालपछि यसलाई सुधार गरेर ल्याइयो । सुधार गर्नेले नै खाइदिए । यो बेकम्मा बनाइदिए । यो असफल भइसक्यो । अहिले यो पूँजीवादी प्रजातन्त्रलाई लिड गर्न जुन शासकीय स्वरूप ल्यायो यो ‘अनइफेक्टिभ, ननडेलिभरी’वाला भयो । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएको प्रणालीमा जानुपर्छ । 

चुनाव प्रणाली बदल्नुपर्छ । यो चुनाव प्रणाली लुटतन्त्र र धनतन्त्रमा बदलियो । सानो संसद बनाउनुपर्छ । त्यसमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइनु हुँदैन । दलहरूले आफ्नो एक्सर्पहरूको पुलमार्फत कानुन बनाएर उनीहरूले सरकार बनाउन् । संघीयता रहोस् तर, प्रदेशले खारेज गर्नुपर्छ । धर्म निरपेक्षताका कुरा नेपालजस्तो मलुकमा अहितकर भयो । यसको अर्थ क्रिस्चयिनकरण भयो । हाम्रो पहिचानलाई लोभ गराउँछ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने पनि होइन । यो अन्यायपूर्ण हुन्छ । नेपालका सबै धर्मप्रति सहिष्णु भाव वा मैत्रीभभाव राख्ने राज्य हुनुपर्छ । नेपाललले अब अर्को क्रान्ति धान्न सक्दैन । जनमतबाटै अब परिवर्तन हुने हो । कसैले दुई तिहाइ ल्याउँला र संविधान संशोधनमार्फत गर्ला वा जनआन्दोलनको बलमा गर्ला । यो कार्य दिशा हो । 

संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख राख्ने कुरा गर्नुभयो, माओवादीले भन्दै आएको र तपाईँले भनेको एउटै हो ?
- हामीले खोजेको माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होइन । हामी त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा छैनौँ । नेपालजस्तो देशमा अलिकति पावर ब्यालेन्स राख्नसक्ने व्यक्ति संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ । त्यो संवैधानिक हुनुपर्छ । संविधान भित्रको, संसद् मातहतको हुनुपर्छ । त्यसलाई केही अधिकार दिए पनि त्यो संविधानले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले नै नियन्त्रण गर्नसक्ने हुनुपर्छ । त्यसकारण यो माओवादीले भनेजस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली, ऊ नै कार्यकारी भएको प्रणाली होइन । ता कि प्रधानमन्त्री अति बढी ढंगले जान नसक्नेगरी चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति होस् भन्ने हो । 

त्यसलाई कसरी चुन्ने त, त्यस्तो व्यक्ति को हुन्छ ?
- जोजो आन्दोलनको मान्यतालाई बोकेर अहिलेको विकृतिको विरुद्धमा, विदेशमुखी राजनीतिको विरोधमा, जनताको पहिचान, धर्म निरपेक्षतालगायतका मुद्दामा, अर्थतन्त्र निर्माणको विषयमा आउँछन् । देशलाई हरेक हिसाबले बलियो बनाउने एजेन्डामा सहमत हुने सबै यसमा सहभागी भएर आउन सक्छन् । 

त्यो भनेको ‘सेरेमोनियल किङ’ वा पहिलेको राजाजस्तो परिकल्पना गर्नुभएको हो ? 
- राजालाई पनि देश जोगाउने अधिकार छ । म जस्तो साम्यवादीलाई पनि नेपाल जोगाउने अधिकार छ । हिजो जसका पिता पूर्खाले देश बनाए र उसका सन्तानले देश बनाउने आन्दोलनमा लाग्नु हुँदैन भन्ने छैन । उनीहरूको पनि आन्दोलनमा जनताले अघि सारेको एजेन्डामा सहमति र सहयोग हुन्छ भने आन्दोलनका शक्ति हुनसक्छन् । तर, हामी कसैले भनेजस्तो फलानो आओस् देश बचाओस् भन्नेजस्तो अन्धविश्वासी कुरा गर्दैनौँ । 

कम्युनिष्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी देशभक्तहरू (त्यो भनेको राजा, देउवा, धर्म, कर्म, परम्परालाई मान्ने मान्छेलाई हामीले राष्ट्रवादी भन्छौँ) जो आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्छन् उनीहरूले आफ्नो योगदान र योग्यता मुताविक देश सञ्चालन गर्ने काममा भाग लिन सक्छन् । 

यो त राजातिर लक्षित देखियो ?
- यो कसले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरो । तपाईँले त्यसरी बुझ्नुभयो । त्यो तपाईँको खुसीको कुरो हो । 
हामीले अहिलेसम्म लडेर ल्याएको सबैभन्दा ठूलो अधिकार के ? त्यो राजा फाल्नु पनि होइन । सबभन्दा ठूलो अधिकार २०६३ सालको वैशाख १० गते  तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग तत्कालीन सात दलका(हामी थिएनौँ) र माओवादीले तीन पक्षले के सहमति गरे भने अब देशको सार्वभौम सत्ताको स्रोत र मालिक पनि जनता नै हो । राज्यको राष्ट्रिय अधिकारको स्रोत पनि जनता नै  हो । यी दुईटा कुरालाई आत्मसात गर्दै तत्कालीन घोषणा–पत्रमा राजाले भनेका छन्, ‘जनआन्दोलनको भावनालाई लिएर दलहरूको भावनालाई समेटेर म ०५९ सालको विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गर्छु’ । 

नीतिमा मार्क्सवाद मान्छु । यो आउटडेटेट भएको छैन । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्छ । गायत्री मन्त्रजस्तो होइन । नेपालको परिवर्तनसँग जोडेर सिजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ । 

६३ सालको राजाको घोषणा ०४७ सालको संविधानभन्दा अग्रगामी हो । त्यसअनुसार वैशाख १० गतेको घटना हो । पुनःस्थापित संसद्पछिको बैठकले २०६३ जेठ ४ गते एउटा संसद्को घोषण–पत्र भनेर जारी गर्‍यो । त्यसले शाही सेनालाई नेपाली सेना भन्ने, राजाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, राजाको सम्पत्तिलाई नागरिक सरह कर लगाउने, राजा, राजदरबार र उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन प्रतिनिधि सभाले बनाउने, राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने । यसरी नागरिक राजा बनाउने परिकल्पना थियो । त्यो सहमति थियो । 

पछिल्लो समय यहाँमा राजा र राजसंस्थाप्रतिको मोह निकै बढेको देखियो नि ? 
- तपाईले यसलाई मोह भन्नुहुन्छ कि विरोध ? देश यति धेरै संकटमा परेको छ । देशलाई जोगाउन सबैखाले राष्ट्रवादी आउनुपर्छ । त्यो सबैखाले राष्ट्रवादी र देशभक्त आउनुपर्छ भनेको त्यो भित्र राजा, देउता र धर्म संस्कृति र परम्परालाई मान्ने पुरातनपन्थी विचार भएकाहरू पनि देशभक्त छन् । उनीहरू पनि देश बनाउन आउँछन् भने उनीहरूलाई रोक्ने हाम्रा अधिकार छैन । 

उनीहरू यहाँले भनेजस्तैगरी आए भने सहकार्य गर्नुहुन्छ ? 

- आउन सक्छन् भने डेफिनेटली सहकार्य हुन्छ । हामीले अघि सारेको एजेन्डामा जोजो आउँछन् तिनीहरूसँग सहकार्य हुन्छ । सात सालमा आएको विदेशी हस्तक्षेपलाई राजाले ९०/९५ प्रतिशत रोके । तर, ०४६ पछिको परिवर्तनसँगै आएको हस्तक्षेपलाई दलहरूले रोकेनन् बरु बढावा दिए । देश भडखालोमा परेको छ । देश जोगाउन एक रंगको पार्टीबाट मात्रै सम्भव छैन । राजनीतिक दलका नेता विदेशमुखी भएका छन् । सबै दलका स्थापित नेतृत्व विदेशमुखी बनेका छन् । 

भनेको अब  ज्ञानेन्द्र शाह मात्र देशभक्त बाँकी रहे ? 
- राजा, देउवा, धर्म संस्कृति मान्ने जो जो छन् । एउटा हलो जोत्ने मान्छे पनि र हिजो शासन चलाउने मान्छे पनि राष्ट्रवादी हो । राष्ट्रवादीहरूले पुरातनपन्थी विचारलाई माने पनि देशको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, नेपाल सार्वभौम रहनुपर्छ, आफ्नो खुसीले प्रणाली परिवर्तन गर्ने अधिकार रहन्छ । यसमा जो पनि आउन सक्छन् । कोको आउछन् हेर्दै जाने कुरा हो । एजेन्डाका आधारमा उनीहरूसँग सहकार्य हुन्छ । 

अमुक आउनुपर्छ, अमुक आउनु हुँदैन हामी भन्दैनौँ । अमुक आऊ देश बचाऊ पनि हामी भन्दैनौँ । अमुक आए प्रतिगमन हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ । संसद्ला‌ई भत्काऊ र जनगणतन्त्र ल्याउ भन्छन्, कतिपयले । तर, त्यो अवस्था अहिले होइन । हामी त्यसमा पनि छलफल गरौँला । 

भनेपछि अब पछाडि फर्किने निष्कर्षमा पुग्नुभयो ? 
- पछाडि फर्किको होइन, यो आवश्यकता हो । अहिले भएका कुनै पनि विश्वका कम्युनिटीले धर्म निरपेक्षता घोषणा गरेका छैनन् । यद्यपि पार्टीको धर्ममा आस्था छैन । यसले साम्राज्यवादी, कल्चरल र पहिचानमा हस्तक्षेप भएको हुनाले मार्क्सवादमा भए पनि त्यो नेपालमा लागु गर्न अनुपयुक्त छ । यसले मुलुकलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । विभाजन गर्छ । मार्कुवादमा भएका शतप्रतिशत कुराहरू कुनै पनि मुलुकमा लागू हुँदैन । हेरेर गर्ने कुरो हो । नेपालमा नेपालमुखी ढंगले मार्क्सवाद लागू गर्नुपर्छ ।

राजाको अहिलेको जुन रिलाइजेसन छ यो ऐतिहासिक आत्मालोचना हो । मैले यसलाई ऐतिहासिक भन्छु । यो कुरा महेन्द्रको पालादेखि महसुस भएको भए सायद राजा, राजसंस्था, दल र जनता धेरै निकट हुन्थ्यौँ । विदेशीले खेल्न पाउने थिएन । एत्रो नाटक गर्न पाउने थिएन । उत्रो ७२ वर्ष पार गर्‍यौँ । दुःख कष्ट बलिदान दियौँ । तर, लाभ जम्मै विदेशीले लियो । हामीलाई कमजोर बनायो । राजाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । विवादित बनाइएको छ । म यसलाई ठीकै ठान्छु । राजसंस्थाबेगर प्रजातन्त्र पनि चल्दैन भन्नुभयो । यो उहाँको आत्मालोचना हो । यो बहसको विषय हो । कस्तो राजसंस्था, कस्तो प्रजातन्त्र ? राजाले फेरि हिजोजस्तै तासको जुँगाजस्तो राजा खोजेको हो कि ? के खोजेको हो ? कस्तो राजा र कस्तो प्रजातन्त्र खोजेको प्रष्ट भएको छैन । बहसमा जाओस् । म यसलाई सकारात्मक लिन्छु । राजा ज्ञानेन्द्रबाट दसैंमा आएको अभिव्यक्ति ऐतिहासिक हो । 

नेतृत्व हस्तान्तरण कहिले गर्नुहुन्छ ?
- बूढो हुने बित्तिकै मान्छे खत्तम भयो । युवा हुने बित्तिकै शिवजीजस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा झुटो हो । नेता नेतृत्व र नीतिबाट आएछ । नीति वस्तुस्थिति र सिद्धान्तलाई जोडेर बन्छ । त्यस्तो नीति बनाउने र लागू गर्ने अनुभवी मान्छे नेता हो । नेता चाहिँ देउसी भैलोको टिम छानेजस्तो होइन । दाइँ गर्ने मान्छेको गोरु बदलेजस्तो होइन । सही नीति बनाउने र देश चलाउने काममा अनुभव पाएको, जनताले विश्वास गरेको मान्छे हो । त्यो चाहे बूढो वा नौजवान होस् । नेता प्रक्रियाबाट आउँछ , कसैले भने जस्तो पुस्तान्तरणबाट आउँदैन । त्यस्तो नेता पैदा नगरीकन नेतृत्व छोड्नु भनेको पनि गलत  हो । नेतृत्व दिनु पनि गलत र गैरजिम्मेवार कुरा हो । 

प्रचण्ड, चित्रबहादुर केसी, मोहनविक्रम सिंह वा नारायणमान विजुक्छेको मान्छेले जसरी नाम लिन्छन्, लामो समय नेतृत्वमा आफै बस्ने प्रवृतिका रूपमा त्यसमा अब यहाँको पनि नाम त आउने भयो नि ? 

- उहाँहरूको पक्षको कुरा उहाँलाई भन्नुहोला । मैले माथि पनि भने नेता भनेको नेतृत्वबाट आउँछ । नेतृत्व र नीतिबाट आएछ । नीति वस्तुस्थिति र सिद्धान्तलाई जोडेर बन्छ । त्यस्तो नीति बनाउने र लागू गर्ने अनुभवी मान्छे नेता हो । सुरुमा सेन्टिमेन्टल्ली लागे, अहिले मैले धेरै कुरा बुझे । नीतिमा मार्क्सवाद मान्छु । यो आउटडेटेट भएको छैन । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुपर्छ । गायत्री मन्त्रजस्तो होइन । नेपालको परिवर्तनसँग जोडेर सिजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ । म आन्दोलनमा लागेर नै केही सिक्दैछु । तातै खाऊँ जलिमरी जाउँ भन्नु हुँदैन ।


Author

विनोद देवकोटा

समसामयिक/राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने देवकोटा सिनियर करेस्पोन्डेन्ट हुन्।


थप समाचार
x