जतिखेर प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोदन हुँदै थियो, त्यतिखेर चर्कै आलोचना मात्र होइन कि विपक्षमै मतदान गरेका नेता हुन्, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी । अनि आज यो दिन आउँछ भनी उतिबेलै उद्घोष गर्नेमा उनी नै थिए, अरु त हावादारीमै मतदान गरेका थिए । हुन पनि उनले भने जसरी नै यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग चर्किरहेको छ । फैसला गरेबापत राजनीतिक नियुक्ती माग्ने र न्यायालयलाई विवादमा पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि नेपाल बारका पदाधिकारीसम्म राणाविरुद्ध एक ठाउँमा उभिुन र उनको आलोचना मिल्नु संयोग मात्र हो ? होइन । वास्तविक रुपमै चोलेन्द्र शमशेर राणाका नियुक्तिदेखि हालसम्म फैसला–आदेश, अनि निर्णय अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविकता जनसमक्ष आउँछ, त्यसका निम्ति हाम्रो संसद् भूमिका खेल्न नसकेको मात्र हो । अनि पाँच दलीय गठबन्धनका सत्ताधारी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादीले यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन अक्षम सावित भएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली र राणाको समान देखिनुमा संवैधानिक भर्तीका पात्रहरुलाई जोगाउनु मात्र हो । दुनियाँले बुझेको याे तथ्य खुला नै छ । ओली यतिखेर दुवै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना संलग्न न्यायाधीशलाई ‘विवादित’ शब्द प्रयोग गरेर रंग्याउन भए-भरको बल लगाउँदैछन् । राणाको राजीनामा र महाअभियोगबारे पनि दलका शीर्ष नेताहरूको मतक्यै छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको र तर सरकारमा नगएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा चर्किरहेको प्रधानन्यायाधीश राणाको विवाद प्रकरणमा मुख खोलेको छ । जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा प्रकरण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भारत र दरबारियाबाट संविधानमाथिको आक्रमण भएको ठहर पनि गरेको छ । राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस, सुनुवाइदेखि चर्को विरोध गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँग इकागजका लागि विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग चर्किदो छ ? यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

---

यो संसद भत्काउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रमण हो । ओलीले भत्काएको संसद ब्युताएपछि न्यायालयमाथि हमला भएको हो । भागबण्डा आज होइन, हिजोदेखि हुँदै आएको हो । हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चोलेन्द्रसँग ‘भागबण्डा’ भएकै हो, संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा । भागबण्डा गरेरै संवैधानिक अंगमा त्यत्रो ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेका हुन् । तर संसद भत्काउने, विघटन गर्ने कुरामा ओली, भारत र दरबारियाको साथ समर्थन थियो । तर दुवै पटक संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले ब्युताँइदियो । त्यसैको रिसमा सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायालय पनि असफल बनाउने षडयन्त्र हो । हिजोका दिनमा चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीश सिफारिसदेखि सुनुवाइ गर्दासम्म चर्को विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने म नै थिए । आजको अवस्था आउँछ भन्ने त्‍यतिबेलै विश्लेषण थियो । नेताहरूको रोजाईमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले गर्ने भनेकै यही हो । तर यो लेनदेन अहिले मात्रै होइन, त्यतिबेलादेखि हुँदै आएको हो । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएदेखि चोलेन्द्र शमशेर राणाले हिजो तिनै ओलीसँग लेनदेन गरेका थिए । आज देउवासँग पनि लेनदेन गरे । यो नौलो कुरा होइन । यो लेनदेन सबैको पालामा हुन्छ । अनि भएकै छ न्यायाधीश, राजदूत, राज्यको मुख्य निकायमा नियुक्त गर्दा सबैले लेनदेन गर्छन् । त्यसैको निरन्तरता र उपज अहिलेको विवाद हो ।

त्यतिबेला राणालाई समर्थन गर्ने को थिए ? अनि तपाईंले किन विरोध गर्नु भएको थियो ?

त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो समर्थन गर्ने कांग्रेस थियो । त्यसपछि माओवादी र एमाले थियो । दीपकराज जोशी हुन् कि चोलेन्द्रलाई सिफारिस र सुनुवाइ गर्दा मैले विपक्षमै मतदान गरेको थिएँ । धेरै विरोध गरेको थिएँ । मैले विरोध गर्दा कांग्रेसी र माओवादी नेताहरू मसँग चिढिए पनि । कांग्रेस सांसदसँग मेरो त्यतिबेला भनाभन समेत भयो । उनीहरूको पहिलेदेखि भागबण्डा थियो । त्यतिबेलादेखिकै खेल हो । चोलेन्द्रले दुवै पटक विघटन गरेको संसद ब्युताउँदा प्रहार भएको हो । न्यायालयमाथिको प्रहार ओली, भारत र दरबारको हो । भागबण्डा नयाँ हुँदै होइन । तर नेपालको संविधान, गणतन्त्र र व्यवस्थालाई असफल बनाउने नयाँ खेल चाँही हो । 

त्यतिबेलादेखिको भागबण्डा किन यतिखेर यति धेरै विवादित बन्यो त ?

मैले अघि पनि भने यो भागबण्डाको बखेडा झिकेर नेपालको संसद, गणतन्त्र र व्यवस्था सिध्याउने खेल हो । हिजो ओलीको बेला पनि भागबण्डा गरिएको थियो । चोलेन्द्र र ओलीबीच पनि भागबण्डा भएकै हो, संवैधानिक अंगमा नियुक्त मानिस हेरे पुग्छ । हिजो चोलेन्द्रलाई राखेर ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्थे । आफुखुशी निर्णय गर्थे । आफ्ना मान्छे ठाउँमा नियुक्ती गर्थे । देउवा बैठकमा नजाँदा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउँदै चोलेन्द्रलाई राखेरै निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेला आफूले गरेको संवैधानिक हुने अनि अहिले अरुले गरेको असंवैधानिक भन्ने हुन्छ ? यो सबै पार्टीको मिलेमतो हो । भागबण्डा हो । आज न्यायालयमा जुन अराजकता देखिएको छ । त्यही अराजकता संसदमा पनि छ । सबै पार्टीमा छ । सबै नेतामा छ ।  

अनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएपछि न्यायालयको विवाद सल्टिएला ?

चोलेन्द्रले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय सफा हुँदैन । सर्वोच्चमा अरु चोलेन्द्र पनि छन् । यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिन नगरेर राजीनामा दिँदैमा केही हुँदैन । 

छानबिन कसले गर्नुपर्छ ? 

न्यायालयभित्रको विवाद र भागबण्डाबारे संसदले आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । संसदले आयोग बनाएर छानबिन गरेपछि मात्रै न्यायालयभित्रको सबै विकृति सबैले थाहा पाउँछन् । चोलेन्द्रले सुटुक्क राजीनामा दिएर समस्या समाधान हुँदैन । चोलेन्द्र आफैँमा विवादित पात्र हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले नै सर्वोच्चमा योजनाअनुसार उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका हुन् । यो दलीय भागबण्डा हो । आफूलाई चाहिने न्यायाधीश को हो ? राजदूत को हो ? कर्मचारी को हो ? त्यसरी नियुक्त गर्दा आफूले फाइदा कसरी लिने ? भन्ने योजनाअनुसार चोलेन्द्र जस्ता पात्रलाई ल्याउँदा आजको अवस्था आएको हो । यो दलहरूको गुट र स्वार्थगत राजनीतिको नतिजा हो ।

छानबिन गरेर मात्रै निकास आउँला ? 

पहिलो त निष्पक्ष छानबिन गर्नैपर्छ । आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । संसदले आयोग बनाउनुपर्छ । त्यसले कम्तीमा दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउँछ । हिजो चोलेन्द्रलाई ओलीले कति प्रयोग गरे ? उनीसँग मिलेर कहाँ–कहाँ भागबण्डा गरेर दिए ? देउवाले कति भागबण्डा गरे ? त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ । भागबण्डाबाहिर होइन, दलभित्रै हो । कमाउन राजनीति गर्नेले आफ्नो मान्छे सर्वोच्चमा ल्याउने, आफ्नो मान्छे प्रहरीमा भर्ती गर्ने र आफ्नो मान्छे मात्रै सबै ठाउँमा राखेर भागबण्डा गरेपछि देश बिगार्ने हो । यो शक्तिमा बस्ने, अराजकता ल्याउने, न्यायालयमा अन्याय गरिरहने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलको नेताहरूको नतिजा हो । छानबिन गरेपछि कम्तीमा कसको गल्ती कति हो ? भन्ने हिसाबकिताब आउँछ । त्यसले जनतालाई स्पष्ट थाहा पाउने मौका हुन्छ । यसरी आवाज उठेपछि कारबाही पनि गर्नुपर्छ । पहिला छानबिन त हुनैपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले तुरुन्तै राजीनामा दिएपछि विवाद सल्टिएला ? 

सत्तामा र प्रशासनमा बस्नेको प्रवृत्ति नबदलेसम्म व्यक्तिलाई फालेर हुँदैन । राजै फालेर पनि व्यवस्थाअनुसार अवस्था त परिवर्तन भएन । त्यसैले व्यक्ति फालेर हुँदैन, प्रवृत्ति फाल्नुपर्छ । निजी स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ हेर्न छाड्नुपर्छ । प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ । नियम छ । विधि छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै ठाउँमा भद्रगोल छ । यस्तो भद्रगोल प्रवृत्ति हाबी भएका बेला बाह्य शक्तिले खेलिरहेका छन् । केही सीमित स्वार्थका लागि देश बन्धक भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए के हुन्छ ?

सर्वोच्चमा एउटा मात्रै चोलेन्द्र छैनन । एउटा चोलेन्द्र फाले, अर्को चोलेन्द्र ल्याउँछन् । हालका बहुचर्चित चोलेन्द्रलाई फालेर मात्र हुँदैन । मैले त्यतिबेला त्यसै विरोध गरेको होइन । यही दिन आउँछ भनेरै विरोध गरेको हुँ । अनि उही भद्रगोल अवस्था आउँछ भनेरै विरोध गरेको हुँ । नेताहरूले आफ्ना लागि मात्रै राजनीति गरिरहेका छन् । तिनले मुुलुकको र राज्यको हितको हितमा हेरिरहेका छैनन् । केवल आफ्नाे नै स्वार्थ हेरिरहेका छन् । यसबाट सजग हुनुपर्छ । प्रवृत्ति बदल्न सबैको इच्छाशक्ति र नियत सफा हुनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालयमा सुधार हुन्छ ।