हिक्मत कार्की भन्छन्- जोसुकैलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिन्छ, कांग्रेस–एमाले मिल्न पनि ओपन छौं

काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शुक्रबार विराटनगर फर्किएका छन् । उनले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेपछि नयाँ सरकार निर्माणमा जोसुकैसँग पनि मिलेर जान सकिने बताएका हुन् । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएकोले मिलेसम्म एमालेकै नेतृत्वमा बन्ने बताए । तर नमिलेको खण्डमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्नसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसमा एमालेले पनि साथ सहयोग गर्ने उनले बताएका हुन् । विराटनगर विमानस्थलमा ओर्लिएपछि यसै सन्दर्भमा संचारकर्मीहरुसँग भएको कुराकानीको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ। 

एमालेले अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमकै सरकार दाबी गर्छ कि गर्दैन ?

---

एमालेले १६८ को (२) बमोजिमको सरकार दाबी गर्नै नजाने भन्ने कुरै हुँदैन । साना साना दल जान्छन् भने ठूलो दल नजाने भन्ने हुँदैन । हामी अहिले ४० सिटको दल हौं । अरु दलहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ । र, कुनैपनि दलको समर्थन प्राप्त हुने वितिक्कै हामी बहुमतको दाबी १७ गतेभित्र गर्छौं । कुराकानी गर्दैछौं । तर कहिलेकाहीँ एक सिट पनि कम हुन्छ । कहिले ६० सिट पनि पुग्छ । 

कांग्रेस–एमाले मिल्नका लागि हामी ओपन छौं । मेरो मान्यता के छ भने अहिले देशका ठूला दलहरु नेकपा एमाले र कांग्रेसका बीचमा यदि मुलुकको डेमोक्रेसी र संविधान संस्थागत गर्ने कुरामा, कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्ने लगायतका तमाम राजनीतिक मुद्दाहरुमा कुराहरु मिल्छन् भने अगाडि बढ्न हामी तयार छौं । 

कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिन तयार हुनुहुन्छ त ?

मुख्यमन्त्री भन्ने ठूलो कुरा होइन । मुख्यमन्त्री जोसुकैलाई पनि दिन सकिन्छ । जब आफूसित बहुमत भएन भने अरु कुनै दललाई बहुमत दिएर अघि बढ्ने कुरामा एमाले बाधक बन्दैन । मात्र यसमा कुरा के हुन्छ भने भागबण्डाका लागि ४/५ दल मिल्ने, अनि यति महिना वा यति वर्ष भागबण्डा गरौं भन्ने कुरामा जानु राजनीतिक रुपमा त्यति उचित होइन । त्यो ऐजेण्डामा चैं हामी तयार हुँदैनौं ।

तेसो भए आधा–आधा कार्यकाल बाँड्न तयार हुनुहुन्छ ?

त्यो कुरामा यदि कांग्रेसले स्पष्ट भएर आयो भने हामी तयार हुन सक्छौं । यसको थलानी यहीँबाट बोलेर मैले गरें । अर्को कुरा हाम्रो पार्टीले वैशाख महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पनि ओपन गरेको छ । अर्को, हाम्रो दलका नेताहरु अध्यक्ष र महासचिवले बोलिरहेका कुराहरुबाट पनि देखिन्छ ।

तपाईंले नै प्रस्ताव गरेको सर्वदलीय सरकार कत्तिको सम्भव छ ?

मैले सरकारको सय दिन पुगेको दिन बोल्दाखेरी प्रदेशलाई संस्थागत गर्नका लागि सबै दलहरु मिलेर सरकार बन्छ भने एउटा लजिकल रुपमा निश्कर्षका रुपमा जान तयार छौं भनेको थिएँ । अहिले पनि त्यसमा हामी ओपन छौं । 

कोशी प्रदेशको सरकार अहिले कसको नेतृत्वमा छ ?

कोशी प्रदेशको सरकार अहिले कामचलाउमा फर्किएको छ । र, असार १७ गतेपछि पूर्ण सरकार पाएर अघि बढ्छ । 

सभामुख, प्रदेश प्रमुख र दलका केन्द्रीय नेताहरुले नै संविधान मिच्ने काम गरेर जस्तो लाग्दैन ?

मान्छेका गल्ती कमजोरी हुन्छन् । संस्थाका पनि कहिलेकाहीँ हुन्छन् । यद्यपि यो गम्भीर प्रकृतिको गल्ती कमजोरी थियो । यसमा मैले अहिले प्रदेश प्रमुख वा सभामुखलाई वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई भन्नेभन्दा पनि नेपालमा अहिले जुनखालको सत्ता संस्कृतिको केन्द्रीय गठबन्धन छ, त्यसको गलत निश्कर्ष, निर्देशन र गलत रवैयाका कारणले यस्तो भइरहेको छ । त्यसको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ । कांग्रेससहित सात दल भनिएको गठबन्धनले संविधान मिच्ने, मुलुकलाई तानाशाहीकरण गर्दै लैजाने, स्वेच्छाचारी ढंगले शासन संचालन र विधीको शासन अन्त्य गर्ने कुरा भइरहेको छ । हाम्रो प्रमुख कुरा त्यसप्रति विरोध आलोचना रहन्छ । व्यक्तिले गरेका गल्ती कमजोरीहरु सर्वोच्चले सच्याइदिएको छ । फेरी गल्ती नदोहोर्‍याउनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु । 

कोशी प्रदेशमा मध्यावधि हुनसक्ने सम्भावना कायमै छ ?

मध्यावधि अहिले मुलुक र जनताको माग होइन । र, नेकपा एमालेको चाहना छैन । तर बाध्यात्मक ढंगले कसैले त्यहाँ पुर्‍यायो भने नपुग्ने भन्ने कुरा त फेरि पनि हुँदैन । चुनाव घोषणा भयो भने एमाले चुनावबाट भाग्ने वा पन्छिने कामतिर लाग्दैन ।

प्रदेश संरचनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला यो अवस्था सिर्जना हुनुले अब के होला जस्तो लाग्छ ?

प्रदेशको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । एमालेले सुनिश्चित पार्छ । प्रदेशको भविष्यमाथि विभिन्न संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउने र बद्नाम गर्ने, जनतालाई बितृष्णा जसजसले गराएका छन्, ती कुराहरुलाई प्रष्ट पार्दै हामी जान्छौं । आगामी निर्वाचनबाट निरुपण गर्छौं । अहिलेको सन्दर्भमा हामी निर्वाचन लक्षित छैनौं । 

अब आज पद बहाल पनि गर्नुहुन्छ ?

अहिले पद बहाल भन्ने हुँदैन । सरकारका दैनिक काम नरोकिउन् भनेर अदालतले बाटोमात्रै खोलिदिएको छ । त्यो बाटो खोलेको कुरामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतले यदि कुनै मन्त्रालयमा रोकिएका दैनान्दिन कामको गाँठो फुकाउनु पर्यो भने हामी त्यो कामका लागि मन्त्रालय गएर गाँठो फुकाउन तयार छौं ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले तपाईलाईं लिन गाडी नै नपाएको कुरा छ नि ?

त्यो असहयोगबारे मैले बुझेको छैन । त्यसमा पनि मैले सहयोग नै मागेको छैन । सहयोग नमागी असहयोग भन्ने हुन्छ र ? गाडी आयो भने मैले चढेर जाने हो । हिजोजस्तो मन्त्रालयमै बसेर दैनिक काम गर्ने काम चैं मेरो हुँदैन ।

तपाईं नै मुख्यमन्त्री हो भन्ने आधार के त ?

त्यसको लागि त हिजोको सर्वोच्चको फैसला हेर्नुपर्यो । अहिले उद्धव थापाले के भन्नुहुन्छ, अर्कोले के भन्नुहुन्छ भन्नेतिर नजानु उचित हुन्छ । सर्वोच्चको प्रमाणित आदेशले जे भन्छ त्यही गरौं । व्यक्तिमा नजाऔं । व्यक्तिप्रति झगडा गराउनेतिर नलागौं। किनभने अदालतले विशिष्ट परिस्थितिमा दैनिक कामको गाँठो फुकाउन मात्रै हामीलाई अधिकार दिएको हो । यसमा प्रदेश प्रमुख वा अरु कसैले केही निर्णय गर्नुपर्दैन ।