एक महिना र थप केही दिन कुर्सीमा बस्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका लागि यही अवधिमा पनि न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छन् । करिब १६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालपछि कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । अदालती न्यायप्रति जनताको बढ्दो गुनासोको मुख्य स्रोत बनेका न्यायाधीशहरूप्रतिको नागरिक तहबाट व्यक्त हुने अविश्वासको खाडल पनि गहिरिंदो अवस्थामा छ । वर्षौंवर्ष पेसी लम्बिने चुनौतीलाई समाधान गर्न जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नु पर्ने अवस्था छ । न्यायपरिषद् पुनर्संचनाको सवाल पनि टड्कारो छ । भएका नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबण्डा केन्द्रित हुँदा न्यायालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यी र यस्तै सन्दर्भमा आइतबार विराटनगर आइपुगेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग विराटनगर विमानस्थलमा इकागजकर्मी बाबुराम भण्डारीले जिज्ञासा राखेका थिए । सोही कुराकानीको सार संक्षेप अंश:

अहिले कुनै पनि अदालतमा हेर्न नभ्याइने मुद्दाको स्थिति ठूलो छ, अदालतमा न्यायाधीशहरू छैनन्, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् के हेरेर बसिरहेको छ ?

---

परिषद्को बैठकहरू गरेर छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने प्रक्रियामा छौं । विभिन्न कारणले बीचमा मिटिङ बस्न नसक्ने अवस्था भयो । अरु कारणले भन्दा पनि सरकार बन्ने कुरामै समय लाग्यो । निर्वाचनपछि सरकार बन्ने कारणले हामीलाई मिटिङ बस्नै असहज जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो । लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेनौं । अब हामी छिटै नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।

त्यसो भए न्यायपरिषद्को संरचना नै गलत भएको हो कि ?

न्यायपरिषद्को संरचनामै परिवर्तनको आवश्यकता हो कि भन्ने विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । प्रश्नहरू उठिरहेका कारण मेरै नेतृत्वमा बनेको एउटा  समितिले प्रतिवेदन दिँदा पनि न्यायपरिषद्को संरचनामा पुनर्विचार गर्नु पर्छ भनेर कुरा उठेको थिए । संविधान संशोधन हुँदा यो विषयलाई पनि हेरिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । यदि संविधान संशोधनको चर्चा आयो भने यो पनि एउटा विषय बन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

नागरिकले कुनै मुद्दामा फैसला यस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन्, यस्ता  कुरा तपाईँहरूको कानसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? 

केही समय अगाडिसम्म यस्ता टिप्पणी सुनिने गरेका थिए । अहिले धेरै कमी आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दछ । त्यो अहिले सम्भावना छैन । पहिले नै यस्तो हुन्छ, मुद्दा यसकोमा पर्छ, यस्तो फैसला हुन्छ भन्ने सायद चर्चा सुन्ने गर्नुभएको छैन । गोला प्रणाली लागू गरेपछि यो खालको गुनासो करिब करिब निमिट्यान्नै भएको छ । ठ्याक्क १० बजे सबै श्रीमानहरूले गोला तान्नुहुन्छ । गोलाले नै कुन मुद्दाको पालो आउने, कुन स्थगितमा पर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । हिजोको त्यो कुरा गर्नुभयो, आज यो लागू भएपछि यस्तो गुनासो छैन ।

निर्मूल नै भएको छ त ?

अब अन्य खालको कुरा त अहिले मैले भन्न अप्ठेरो होला, तर जुन अघि प्रश्न उठाउनु भएको छ कि पहिल्यै फलानो इजलासमा पर्छ र फैसला यस्तो आउँछ भन्ने, यो त निर्मूल नै भएको छ । यो सम्भावनै छैन अहिले । यो ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा नै निर्मूल भएपछि कुनै त्यस्तो चान्सेज हुँदैन ।

ढिलो न्यायलाई अन्याय भनिन्छ । धेरै पटक पेसी चढ्ने, मान्छे मरेर गएपछि फैसला हुने कुरालाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला जस्तो छ ?

एउटा त हामीले न्यायाधीशहरू खाली हुनासाथ नै नियुक्त गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै के परिकल्पना गरेको छ भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश चैं खाली हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । संविधान मै लेखियो । न्यायपरिषदले उच्चलाई, जिल्ला अदालतलाई न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुपर्छ भनेर भनिएको छ । विविध कारणले अहिलेसम्म हामीले त्यो संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न सकिरहेका छैनौं र, लामो समयसम्म पनि धेरै ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएको स्थिति सिर्जना भएको छ । यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ र न्यायाधीश खाली वा रिक्त हुने बित्तिकै वा रिक्त हुने स्थिति हुने बित्तिकै तत्कालै नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्यौं गुनासो कम भएर जान्छ ।

मुद्दाको फैसलालाई छिटो अगाडि बढाउन कुनै उपायहरू देख्नु भएको छ त ?

अहिले हामीले ‘दुई प्लस सुन्ना’ भन्ने अभियान नै संचालन गरेका छौं, जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू जिरो नै गर्ने भनेर हामीले सुरु गरिसकेका छौं । अहिले धेरै जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा अपवाद बाहेक दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू न्यून मात्रै छन् । नत्र भने दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू नहुने स्थितिमा पुर्याइसकेका छौं । ढिलो न्यायको कुरा पनि अहिले करिब सम्बोधन भएको अवस्था छ । यो सम्बोधनपछि हामीले ६ महिनाभित्र फैसला गर्ने, एक वर्षभित्र फैसला गर्ने र १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने मुद्दाहरूको तय गरेका छौं । कति प्रतिवादी छन् ? कति जटिल छ ? भन्ने आधारमा समय कति लाग्छ ? भन्ने आधारमा, प्रमाणको संकलन गर्न कति समय लाग्छ ? भन्ने हेरेर मार्ग निर्धारण गरेका छौं । यो दिशातिर गइसकेपछि समस्या समाधान हुन्छ नै । यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त यथासमयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै पर्छ । क्यालेण्डर सिस्टममै नै बनाएर लागू गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले न्यायाधीश नियुक्ति के भागबण्डाकै कारण अड्किएको हो त ?

यो बिलकुल गलत हो ।

तर, तपाईँले बहुमतीय प्रणालीमा पनि प्रयास गर्नु भएको हो त ?

यो एकैचोटि ठ्याक्कै भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन । छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । छलफल गर्दै जाँदा यहाँ त कुन ठाउँमा के हो भन्दाखेरी धेरै कन्स्टिच्युएन्सीहरू पनि छन् । धेरैवटा क्लस्टर छन् । धेरै क्लस्टरहरूमा कसरी जाने ? मूल्याकंन कसरी गर्ने भन्नेमा समय लागेको मात्रै हो । भागबण्डाको कारणले गर्दाखेरी न्यायाधीश नियुक्ति नभएको भन्ने कुरा हुँदै होइन ।

संवेधानिक परिषद् पनि अलिक असजिलो जस्तो छ ? संशोधन गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको ?

त्यो पनि मैले वास्तवमा त्यै प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्न गरेको हुँ । त्यो प्रतिवेदन पनि चर्चामा आएको छ । त्यसका बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । संवैधानिक परिषदले समयमा नियुक्त गर्न सकेन, समयमा सिफारिस गर्न सकेन भनेर । धेरै लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगहरू रिक्त हुन पुगे । अब प्रधानन्यायाधीशकै पनि समयमा नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेन भन्ने कारणबाट प्रधानन्यायाधीश त्यो संवैधानिक परिषदमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? किनभने संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरू पनि निर्विवाद जस्तो देखिएनन् । विवादास्पद बन्न थाले । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं बसेर निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । परिषदको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो भएकोले यो गर्नु हुँदैन कि भन्ने कुराहरूको चर्चा अलिक अगाडि आएकोले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भनेर प्रश्न उठाएको हुँ ।