२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गरिने (बजेटमा कृषि)

जेठ १५, २०८१ मंगलबार १८:५ बजे

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पहाडी क्षेत्रको २ हजार हेक्टर क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७ हजार फलफूल बिरुवा उत्पादन गर्ने बताए ।

उनले १४ वटा सरकारी फर्म सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा फलफूल विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा बजेट

कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।
सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामुहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई व्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ।
मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ, सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ। चैते धान र हिँउदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
एक सय विघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ। टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। फलफूल क्षेत्र विकासका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु.१ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि रु.२७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्‍चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्‍चालन गर्न उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिनेछ।
कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि रु.३८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। आगामी तीन वर्षभित्र पि.पि.आर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्‍चालनका लागि रु. ४० करोड व्यवस्था गरेको छु।
निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ।
उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रु. २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न रु. १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाएको छु।
कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ रु. ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।
औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु।