काठमाडौँ- सेयर बजारमा उछाल आएजस्तै भारतीय विद्युत् बजार (आईआईएक्स) मा बिजुलीको भाउ अत्यधिक महँगो भएपछि त्यहाँको विद्युत नियमन आयोगले प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुलीको भाउ अधिकतम प्रतियुनिट १२ भारु (१९ रुपैयाँ २० पैसा) भन्दा बढी नलिन सम्बद्ध निकायलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ । 

इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईआईएक्स) बिजुलीको भाउ अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गरिएको भन्दै आयोगले न्यूनतम शून्य रुपैयाँ र अधिकतम १२ भारु भन्दा बढी लिन नपाउने नगरी एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको हो । हिजो अप्रिल १ (चैत १८) देखि लागू हुने यो प्रावधानका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई केही राहत मिल्ने भएको छ ।

---

प्राधिकरणले प्रतियु्निट २० भारु (चुहावट र अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ) मा बिजुली लिंदै आएको थियो । पछि प्राधिकरणले त्यही मूल्यमा पनि नपाएपछि आफ्नो आन्तरिक आपूर्तिमा केही कटौती गर्दै आएको छ । 

विद्युत् बजार नियमन २०२१ अनुसार आयोगले दिएको आदेशअनुसार यो निर्देशन तत्काल लागू गर्नका लागि एक्सचेञ्जले आवश्यक सफ्टवरको तुरुन्त बन्दोबस्ती गर्नुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष पीके पुजारी र सदस्यहरु आइएस झा, अरुण गोयल र पीके सिंहले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले पनि अस्वाभाविक रुपमा बिजुलीको मूल्य तय भएको उल्लेख गरिएको छ । इकागजलाई प्राप्त उक्त आदेश पत्रमा आयोगले डे अहेड मार्केट (डीएएम अर्थात् अघिल्लो दिन बिड गर्नुपर्ने) र रियल टाइम मार्केट (आरटीएम) पावर एक्सचेञ्जहरुमा कारोबार हुने बिजुलीको मूल्य नियमित अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । 

पछिल्ला केही दिनहरुमा पावर एक्सचेञ्हरुमा पत्ता लगाइएको मूल्य अत्यधिक उच्च रहेको पाइएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । गर्मीको सुरुआतमा तापक्रम बढ्नुजस्ता कारकहरु र कोभिड १९ सम्बन्धी प्रतिबन्धहरु हटाएर आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएका कारण विद्युत् मागमा पनि बढोत्तरी हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘अर्काेतर्फ आपूर्तिमा बढोत्तरी भने सीमित भएको छ,’ आदेशमा छ, ‘भूराजनीति र केही घरेलु आपूर्ति अवरोधका कारण इन्धन आपूर्तिको अवस्था झनै बिग्रिएको छ ।’

माग र आपूर्तिबीचको खाडल फराकिलो भएको, औसत खरिद बिक्री बिड अनुपात दुईगुणा भन्दा बढी पुग्दा र मार्केट क्लियरिङ प्राइस (एमसीपी) बारम्बर प्रतियुनिट २० भारु पुगेको आयोगले जनाएको छ । 

यसरी असामान्य रुपले उच्च भएको मूल्य, त्यो पनि छोटो अवधिको लागि, ले आपूर्ति वृद्धि गर्न कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको कारण यो उपभोक्ताको हितविपरीत मात्र भएको छैन, यसले बजार र क्रेता दुवैको विश्वास गुमाउने आयोगको निष्कर्ष छ । 

गत मार्च (फागुन–चैत) मा भारतमा विद्युत्को माग अत्यधिक रुपले वृद्धि हुन पुगी एक लाख ९९ हजार मेगावाटले बढ्न पुगेको थियो । माग वृद्धिविपरीत गत मार्च २५ मा विभिन्न कारणले ५८ हजार ७ सय १९ मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो भने कोइलाको अभावले ४ हजार ३ सय २३ मेगावाट विद्युत् पनि प्रणालीबाट बाहिरिन पुगेको आयोगले जनाएको छ । यसको असरस्वरुप  सोही दिन मार्च २५ मा अत्यधिक खपतको समय (पिक) मा ४०६० मेगावाट बिजुली अपुग हुन गई ६ करोड ८८ लाख ६० हजार युनिट बिजुली अभाव भएको थियो ।  

त्यसैगरी आयातीत कोइलामा आधारित विद्युत् गृहहरुले पनि कोइलाको मूल्यमा आएको उछालका कारण महँगोमा बिजुली बेचेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण ग्यास प्लान्टले पनि बिजुली उत्पादन गर्न नसकिरहेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । 

बजारमा बिजुलीको चरम अभावका कारण डे अहेड मार्केटमा जनवरी २४ देखि मार्च मार्च २४ सम्मको अवधिमा एक्सचेञ्जको ३१ वटा ब्लकहरुमा एक युनिट बिजुलीको मूल्य २० भारु (३२ रुपैयाँ) परेको आयोगले जनाएको छ । 

त्यसैगरी ८१ वटा ब्लकहरुमा मार्केट क्लियरिङ प्राइस (एमसीपी) प्रतियुनिट १८ भारु (२८ रुपैयाँ ८० पैसा), १८३ वटा ब्लकमा प्रतियुनिट १५ भारु (२४ रुपैयाँ) रहेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । वर्तमान तनावपूर्ण परिदृश्यमा, जहाँ बिजुली एक्सचेञ्जहरुमा माग आपूर्तिको लगभग दोब्बर भएको छ, र पनि खरिद बिक्री प्रतियुनिट २० भारु (३२ रुपैयाँ) मा भइरहेको अवस्थालाई आयोगले हताश खरिदको झल्कोको संज्ञा दिएको छ ।

 ‘आयोगले सार्वजनिक हितमा बजार हस्तक्षेप गर्नु वाञ्छनीय ठानेको छ,’ बिजुली बजारको परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले नोट गरेको छ कि जब माग उच्च भएकै कारण मूल्य वृद्धि भएको छ, पर्याप्त आपूर्तिको अभावले पनि मूल्य वृद्धिलाई योगदान गरेको छ ।’

आयोगले आपूर्ति अवरोधका कारण आगामी दिनहरुमा यस्तो स्थिति केही समय रहने सम्भावना रहेको जनाएको छ । आयोगले एक्सचेञ्जहरुमा हुने बिडमध्ये ९९ प्रतिशत बिडिङ प्रतियुनिट १२ भारु को दायरामा रहेको र १ प्रतिशत मात्रै प्रतियुनिट १२ भारु रहेकोले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रतियुनिट १२ भारु भन्दा बढी मूल्य तय नगर्न निर्देशन दिएको छ ।  यस्तो निर्देशन डे अहेड मार्केट र रियल टाइम मार्केट दुबैमा लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।