ऊर्जा दशक
रोकिएका जलविद्युत्काे अब पीपीए हुने
दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अलपत्र
ग्राफिक्स : यमन मानन्धर
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सातादेखि अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको कोटा सकिएपछि अर्धजलाशयको अघोषित रुपमा पीपीए रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको तोकेको कोटासम्मको पीआरओआरको पीपीए गरिने बताए । ‘हामीले पीआरओआरको पीपीए घोषित रुपमा रोकेका थिएनौं,’ घिसिङले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘कोटासम्म पीपीएलाई अब अघि बढाउँछौं ।’
सरकारले २०७५ सालमा घोषणा गरेको ऊर्जा दशकमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये ४५०० मेगावाट पीआरओआरलाई छुट्याइएको छ । हाल पीआरओआरको कोटामा ३००० मेगावाटको पीपीएको स्थान खालि छ । आरओआर र पीआरओआर गरी प्राधिकरणमा ९००० मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ ।
ऊर्जा दशकमा घोषित लक्ष्यअनुसार आगामी दस वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि छुट्याइएको कोटामध्ये आरओआर ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट), पीआरओआरका लाग ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) र जलाशययुक्तका लागि ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट) छन् । यीमध्ये पीआरओरको कोटा सकिएका कारण यो वर्गका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ ।
‘निर्णय हुनुपर्ने केही छैन, कोटा अझै बाँकी छ । आरओआरको नखुलेको हुनाले पीआरओआरको पनि किन गर्ने भन्ने तर्क लगाएर रोकिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रसारण लाइन र बजारले आरओआर र पीआरओआरको बिजुली भन्दैन ।’
‘संरचना निर्माण र प्रणाली सञ्चालनमा मात्र आरओआर र पीआरओआरको सबाल आउँछ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘बिजुली प्रवाह हुने एउटै हो, एकमुष्ठ समाधान निकालेर मात्र पीपीए खुलाउने भनेर पीपीए रोके । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले पनि सकेनन् र गर भन्ने नेतृत्व पनि भएन, त्यत्तिकै त्यत्तिकै रोकियो ।’
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पीपीए खुलाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । देशको आवश्यकता पनि पीआरओआर भएको र अझै पनि जलाशययुक्त बनाउन निकै समय लाग्ने भएकाले सचिव कार्कीले पीआरओआर खुलाउन निर्देशन दिएको ती अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पीपीए खुलाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले कूल घोषित लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात् १५०० मेगावाटको पीपीए जलाशययुक्तबाट कटाएर गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । ग्रीड कनेक्सन भइसकेका आयोजनालाई समेत उक्त १० प्रतिशतले पुग्दैनथ्यो ।
भेटुवाल समितिले ‘१० प्रतिशत कोटा थप्न सकिने, टेक अर पे (लेऊ वा तिर) को पीपीए भएकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बाैं रुपैयाँ क्षति हुने र क्षति नहुने सुनिश्चित गरेर मात्र पीपीए गर्न उपयुक्त हुने’ प्रतिवेदन दियो । उक्त प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणका पदाधिकारी झस्कन पुगे र पीपीए खुल्न सकेन ।
भेटुवाल प्रतिवेदनबाट पीपीए खुलाउन नसकेपछि ऊर्जाकै सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके संलग्न रहेको अर्काे समिति गठन भएको छ । समितिको मुख्य उद्देश्यले जलाशययुक्त आयोजनामा अनुपयोगी भएर रहने कोटाको निश्चित प्रतिशत आरओआरमा सार्नु हो ।
मन्त्रालयले २०७५ सालमा जारी गरेको श्वेत पत्रमा घोषित १० वर्ष पूरा हुन अब सात वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुने निश्चित भइसकेको छ । जलाशयको कोटा पूरा नहुने भएपछि दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भयो ।
‘लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वनिर्धारित कोटामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नबन्ने आयोजनाका लागि छुट्याइएको कोटा बन्ने आयोजनालाई दिनुपर्ने भयो, त्यही भएर चटौत कमिटी बन्यो ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया