काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब ७० हजार हेक्टरमा वर्षैभरि पानी पुर्‍याउने दुईवटा महत्वपूर्ण बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाएको छ । पहिलो, नौमुरे र अर्को माडी डाइभर्सन । भालुवाङदेखि करिब आठ किलोमिटर माथिल्लो भेगमा पर्ने नौमुरे (पश्‍चिम राप्ती र झिमरुकको दोभान) मा मुख्य बाँध बनाई त्यहाँदेखि तल लामातालमा अर्को पुनः सञ्‍चालन बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) मार्फत कपिलवस्तुमा सिंचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले विद्युत् विकास विभागले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यो योजना कार्यान्वयन भएमा कपिलवस्तुमा २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर सिंचित हुनेछ । 

मन्त्रालयअन्तर्गतकै सिंचाइ विभागले पनि माडीको पानी २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर दाङ उपत्यकामा खसाल्ने (डाइभर्ट) गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । माडीको ४० क्यूमेक पानी खसाल्दा दाङ उपत्यकाका ४० हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । मन्त्रालयमा प्राविधिक तहमा व्यापक छलफल गरेर यी दुवै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने निचोडमा पुगेर अध्ययन सुरु गर्न लागिएको सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले बताए । ‘मन्त्रालय र विभागका सबै प्राविधिक राखेर हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्‍यौं,’ महानिर्देशक राजभण्डारीले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘माडीको पानी दाङ लैजाँदा नौमुरे योजनालाई पानी कम हुने देखिंदैन ।’

---

जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेश्‍वर श्रेष्ठका अनुसार माडीबाट दाङ उपत्यकामा ४० क्यूमेक पानी पठाउँदा सामान्यतया कपिलवस्तु क्षेत्रमा पानी अपुग हुने देखिंदैन । ‘अध्ययन सुरु गर्दा कपिलवस्तुलाई पानी पुग्छ भन्‍ने थियो,’श्रेष्ठले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘तर विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।’

विभागका महानिर्देशक राजभण्डारी भने पानी अपुग नहुने ठोकुवै गर्छन् । ‘हाम्रो बुझाईमा यस्तो हुँदैन (कपिलवस्तुलाई पानी नपुग्‍ने), विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘तर नपुग्‍ने भन्‍ने नै हुँदैन ।’ राजभण्डारीका अनुसार दाङका करिब दुई दर्जन खोला हिउँदयाममा सुख्खै रहन्छन् । वर्षायामलाई सिंचाइको समस्या पर्दैन, तर हिउँदयाममा ती खोलामा कमिला हिंड्छन् । ‘माडीको पानी हापुरे खोला मिसाउने, त्यहाँबाट अन्य खोलाहरुमा पनि हिउँदयाममा पानी पुर्‍याउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।’

यता नौमुरेमा मुख्य बाँध बनाई कपिलवस्तुको सुख्खा क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउनुका साथै बडकापथ, प्रगन्‍ना १, २ र ३ सिंचाइ आयोजना र सिक्टामा पनि नियन्त्रित पानी पठाउन सकिने अध्ययनले देखाएको विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपीप्रसाद साहले बताए । ‘आगामी फागुन महिनाभित्र अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य छ,’ साहले इकागजसँग भने, ‘रिपोर्ट करिब तयार भइसकेको छ ।’

अध्ययनअनुसार प्यूठानको नौमुरेमा मुख्य बाँध बनाई २१८.३४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि एक सय ५४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी आवश्यक पर्छ । मुख्य बाँध बनाउँदा नौमुरेको करिब १८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ ।

नौमुरेबाट बिजुली उत्पादन गरी निस्केको पानीलाई पुनः नियन्त्रण गर्न अर्को बाँध निर्माण हुनेछ । लामाताल भन्ने ठाउँमा निर्माण हुने सहायक बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) ले १.२२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्ने साहले बताए । यसबाट ८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो बाँधको प्राथमिक उद्देश्य पानी नियन्त्रण गरी कपिलवस्तु र बडकापथ तथा प्रगन्‍ना र सिक्टा सिंचाइलाई पानी पुर्‍याउनु हो । 
लामातालबाट निस्केको पानीलाई कपिलवस्तुमा पर्ने पूर्व पश्‍चिम राजमार्गदेखि ५.१७ किलोमिटर सुरनैयाका भन्‍ने ठाउँमा अर्को विद्युत् गृह निर्माण गरिने साहले बताए । यसबाट ५४.७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । 

साहका अनुसार यी संरचना बनाएपछि पूर्वी कपिलवस्तुको २० हजार २ सय ४३ हेक्टर र पश्चिमतर्फत ९ हजार ४ सय ९३ गरी कूल २९ हजार ७ सय ३६ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । सिंचाइ संरचनाले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको वडा १ देखि ११, कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १२, विजयनगर गाउँपालिकाको वडा २ देखि ७, बुद्धिभूमि गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र महाराजगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ११ सम्मका क्षेत्र सिंचित हुनेछ । 

कपिलवस्तुमा नौमुरेबाहेक सिंचाइका लागि अन्य विकल्प छैन । भूमिगत पानीको सम्भावना नभएको कपिलवस्तुलाई सिंचाइ पुर्‍याउनकै लागि जल तथा शक्ति आयोगले धेरै वर्षअघि यसको अध्ययन गर्दै आएको थियो । नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएपछि भारतले ‘उपहारस्वरुप २५० मेगावाटको जलविद्युत् बनाइदिने’ घोषणा गरेको थियो । उसको घोषणाअनुसार नौमुरे (नदी प्रवाही) आयोजना अघि बढाइएको थियो । भारतको उद्देश्य भालुवाङमा बाँध बनाएर बिजुली उत्पादन गरेको पानी पुनः पश्चिम राप्तीमै छाड्ने थियो ।

यसो गर्दा उसले लक्ष्मणपुर बाँध (ब्यारेज) मा हिउँदयाममा प्रशस्त पानी पुग्छ भन्ने भारतको ठम्याई थियो । भारतीय योजना अनुसार नौमुरे जलविद्युत् अघि बढाउन नेपाली अधिकारीहरू अस्वीकार गर्दै आइरहेका थिए ।