भारतीय बिजुलीको दोब्बर मूल्य : स्वदेशको खेर फाल्ने, विदेशबाट आयात गर्ने

काठमाडौँ : माउन्ट कैलास इनर्जी कम्पनीको थापा खोला (१३.६ मेगावाट) ले विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक रुपमा ७ करोड ७२ लाख युनिट बेच्ने सम्झौता छ । यो आयोजनाले भनेजति विद्युत् उत्पादन पनि गर्‍यो । तर प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नभएको कारण देखाई १ करोड १४ लाख ४० हजार ६७ युनिट बिजुली लिन सकेन ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा माउन्ट कैलासले सात करोड ७२ लाख युनिट दिनैपर्ने छ । उसले जम्मा दिन सक्यो ६ करोड ५७ लाख ५९ हजार ९ सय ३३ युनिट । अब प्राधिकरणले पीपीएमा उल्लिखित ऊर्जा (बिजुली) दिन नसकेको भनेर आर्थिक दण्ड लगायो । प्राधिकरणकै कारण एक करोड १४ लाख युनिट बिजुली गुम्यो । यसको औसत भुक्तानी दर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ छ । यो दरले थापाखोलाले ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गुमायो । उसले गुमाएन मात्रै, त्यति नै रकम प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप हर्जाना तिर्नुपर्‍यो । 

---

कालीगण्डकी कोरिडर २२० केभी प्रसारण लाइनमा थापाखोलाको बिजुली जोडिने सम्झौता छ । तर सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले लाइन बनाउन सकेन र विकल्पको रुपमा मोदी–बेनी–कोबाङ ३३ केभीमा जोड्यो । अब १३.६ मेगावाट बिजुली यो ३३ केभीले बोक्न सकेन । यो वर्षसम्म थापा खोलाले ५६ करोड ९२ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणकै कारण नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भयो । 

खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको टँुगुन ठोस्ने (४.३६ मेगावाट) ले वार्षिक २ करोड २४ लाख युनिट बिजुली प्राधिकरणलाई दिनैपर्ने सम्झौता छ । तर प्रसारण लाइन नभएकै कारण प्राधिकरणले वर्षको चार करोड ५२ लाख युनिट बिजुली लिन सकेन । आफै बिजुली लिन नसक्ने अनि तैंले दिन सकिनस् भनेर आयोजनालाई उल्टै जरिवाना ठोक्ने गर्दै आयो प्राधिकरण । 

महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षण, २०७७ अनुसार खाने खोलाले बिजुली बेच्न नपाएर र प्राधिकरणले उल्टै हर्जाना तिराउँदा २०७६ माघ १० गतेसम्म २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । बिजुली व्यापारमा एकाधिकारप्राप्त प्राधिकरणले २०७२ सालमा खानीखोलासँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्‍यो र भन्यो, ‘तपाईंहरु (खानीखाला) ले बिजुली उत्पादन सुरु गरुञ्जेल हाम्रो (प्राधिकरणको) माल्टा–मातातीर्थ ३३ केभी प्रसारण लाइन बनिसक्छ ।’

‘प्राधिकरणको भर परेर आयोजना बनाउन सुरु गरियो, तर साढे सात वर्षसम्म पनि बनाइदिएन,’ खानीखोलाका सीइओ भरत थापा भन्छन्, ‘ललितपुरको भट्टेडाँडादेखि मातातीर्थसम्मको यो लाइन अझै बनेको छैन ।’

यो लाइन नबनेपछि विकल्पका रुपमा ११ केभीको चापागाउँ फिडरमा जोडियो र अर्काे फर्पिङ फिडरमा जोडियो । यी दुवै फिडरमा जोड्दा पनि कूल उत्पादित ऊर्जामध्ये ३० प्रतिशत पनि खपत हुन नसकेको थापा बताउँछन् ।

प्राधिकरणलाई हर्जाना र बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि प्रवद्र्धकहरुले खल्तीबाट १५ करोड रुपैयाँ हालिसकेको थापा बताउँछन् । 
अहिले माण्डु हाइड्रोपावरको स्वीचयार्डदेखि कुलेखानी लगिएका कारण करिब ९० प्रतिशत मात्र बिजुली प्रसारण भइरहेको थापाले बताए । ‘कुलेखानीमा एउटा ट्रान्सफरमर राखिदियो भने हाम्रो सबै बिजुली जान्छ, तर  प्राधिकरणरले त्यति काम पनि गरिदिएको छैन, गर्छु भनेको छ ।’

प्राधिकरणको दुःख पनि अर्कै छैन । माल्टा–मातातीर्थ प्रसारण लाइनका लागि गाडिएका ७० वटा खम्बा फास्ट ट्रयाकमा परे । सेनाले ठेक्का लिएको फास्ट ट्रयाकको निर्माणका क्रममा ती सबै पुरिए ।

अब अर्काे उदाहरण हेरौं । पुवा खोला (४ मेगावाट) बाट उत्पादित बिजुली ४० प्रतिशत खेर जाने गरेको छ । बिजुली बेच्न नपाएकै कारण प्रत्यक्ष घाटा वार्षिक ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले त्यति नै जरिवाना लिंदै आएको छ । 

थेउले खोलाले वर्षको ११ लाख ७५ हजार युनिट बिजुली खेर फाल्दै आएको छ, प्राधिकरणकै कारण । यसबाट उसलाई वार्षिक ४७ लाख रुपैयाँ सोझै घाटा छ । 
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार प्राधिकरणले गत २०७६ सालमा नौ करोड ५६ लाख १० हजार युनिट बिजुली लिन सकेन । यसबाट नेपाली प्रवद्र्धकहरुको ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाश भयो । नौ करोड ५६ लाख युनिट स्वदेशी बिजुली प्रणालीमा जोड्न नपाएपछि लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट प्राधिकरणले आयात गरिरहेको छ । यसको मूल्य ७६ करोड ४९ लाख परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको भाउ प्रतियुनिट औसत आठ रुपैयाँ छ भने नेपालीहरुलाई उसले प्रतियुनिट औसत चार रुपैयाँमा खरिद गर्छ । निजी क्षेत्रको बिजुली खेर फालेर भारतबाट दोब्बर मूल्यमा प्राधिकरणले बिजुली आयात गरिरहेको छ । महालेखाले स्वदेशीको खेर फाली भारतबाट आयात गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा एक अर्ब १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार परेको उल्लेख गरेको छ । 

गत वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार ३६ वटा यस्ता आयोजना प्राधिकरणको प्रसारण लाइनका कारण (आउटेज÷नन डिस्प्याच) बिजुली खेर गएको थियो । अहिले यस्तो आयोजनाको संख्या करिब ५० वटा पुगेको छ । अर्थात् कोरिडरपिच्छे नै प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेका कारण धमाधम बिजुली खेर गइरहेको छ । 

प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा मुनिका साना आयोजनाका लागि यस्तो पेनाल्टी लगाउने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण मात्र नभई सरकार नै गम्भीर भएर लागिपरेको बताए । उनले केही नीतिगत र केही व्यवस्थागत परिवर्तन गरेर बाँकी रहेका प्रसारण लाइनलाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

प्रसारण लाइनको टावरमुनि परेका जग्गाधनीलाई जलविद्युत्को शेयर दिने, एउटै कित्तामा ठूलो क्षेत्रमा परेको जग्गाको कित्ताकाट गरिदिने, मुआब्जा वितरणमा लचकता अपनाउने र विभिन्न सरकारी निकायका नेतृत्व तहमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिन जिम्मेवार बनाउने लगायतका नीतिगत सुधार सरकारले गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

‘अब हामी १३२ केभीको लाइन पुग्ने ठाउँमा १३२ डब्बल सर्किटको बनाउनेछौं,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘१३२ डब्बल सर्किटले पुग्ने ठाउँमा २२० केभी बनाउँछौं, यसरी भविष्यको आवश्यकता पुग्ने गरी अहिले नै योजना बनाई काम गर्दछौं ।’