शैक्षिक क्षमता सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन आउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ- विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार गर्ने, निजी लगानीको विद्यालय खोल्न नपाउने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन् ।

---

बैठकमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष समिक बडालले निजी विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । विद्यालयमा निजी लगानी बन्द हुने गरी कानुन आउनुपर्ने उनले बताए । बडालले कम्पनीबमोजिम स्थापना भएका विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्का क्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राख्ने कुरा उचित नभएको बताए । उनले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिँदा सार्वजनिक विद्यालयको स्तरवृद्धि हुन नसक्ने जिकिर गरे । सिंहले राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने व्यक्तिहरूको छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्या​लयमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले ल्याउने ऐनले राज्यमा पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अब खुल्ने विद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड तय हुनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी स्पष्ट पार्नुपर्ने, शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै अन्य विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । समितिले विभिन्न विद्यार्थी संघ/संगठनहरूसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।