माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने हिस्टुनको चेतावनी

काठमाडौं - माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकारसमक्ष राखेकाे विभिन्न १६ बुँंदै माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । हिस्टुनको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई एक हप्ताभित्र माग पूरा नभए  आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हाे ।  

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम २०४९ देखि सञ्चालनमा आएको कक्षा ११ र १२ मा तीन दशक बितिसक्दा राज्यबाट एक जना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था हुन नसकेको हिस्टुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले बताए । २०४९ देखि कार्यरत कतिपय शिक्षकहरू उमेर हदका कारण घर फर्केको र कतिपय घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहँंदा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेकोले सकारको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष न्यौपानले बताए । 

---

‘हिस्टुन यस्तै साविक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकहरुको साझा छाता संगठन हो,’  हिस्टुनका नवनिर्वाचित महासचिव शंकर तिवारीले भने, ‘शिक्षकको पेशागत हकहित र सुनिश्चिताका लागि हिस्टुन बाध्यात्मक अवस्थाले निरन्तर संघर्ष र आन्दोलनमा छ र हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।’

विगतका नजिरलाई हेर्दै सामाजिक न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा अब बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा कानुन बनाएर साविक उच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत शिक्षकको व्यस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको उनले जनाए । 

माग पूरा नभएमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा हुन दिने र कापी जाँंच नगर्नेलगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिए । 

हिस्टुनका मागहरु

 १)     राज्यलाई थप आर्थिक व्यय भार नपर्ने केही नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रीस्तरीय वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित निकायलाई निम्नलिखित विषयमा एकहप्ताभित्र निर्देशन जारी गरियोस् ।
क)  साविक उमावि तहमा दरबन्दी मिलान तथा सरुवा सुविधाको बाटो खुला हुने व्यवस्था ।

 ख) साविक उ.मा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकलाई राज्यले माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको सेवा सुविधा  उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा सो अनुसारको मर्यादाक्रमको निर्धारणको व्यवस्था ।
ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसार नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा अध्यापन अनुमति आवश्यक नरहेको कानुनी व्यवस्था तर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य गरेकोमा अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरुको लाइसेन्सको म्याद थप गरी स्वतः स्थायी दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । लाइसेन्सको विषयलाई लिएर कतिपय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन समितिहरुले अध्यापन अनुमति पत्रका नाममा साविक उमावि शिक्षकहरुलाई अवकास दिने निर्णय गरेकाले त्यस्ता निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन र कार्यरत शिक्षकलाई पुनः सोही पदमा वहाली गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत विद्यालय/वि.व्य.स.हरुलाई निर्देशन गर्दै अध्यापन अनुमति पत्रको प्रावधानलाई विश्वविद्यालय र साविक उमावि तह दुवै तर्फ एउटै मापदण्ड कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै विषयगत अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था ।

घ)    साविक उमावि तहका शिक्षकहरूको साप्ताहिक पाठ्य घण्टीको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस् ।
२) साविक उ.मा.वि. तहका चार हजार अनुदान कोटालाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत दरबन्दीमा रुपान्तरण गरियोस् । (यसो गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक व्यय भार पर्दैन ।)
३) कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) नेपालको संविधानले माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मलाई तोकेको कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी वा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानेकाले एसईई परीक्षा खारेज गरी १० कक्षा सम्मको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिने व्यवस्था गरियोस् ।
५) संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिला सरोकारवाला पक्षसंग व्यापक छलफल गरी २०८० साल भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।
६) साविक उमावि तहमा अध्यापनरत रहेकै समयमा ६० वर्ष उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुनुभएका शिक्षकहरुका हकमा छट्टै कार्यविधि निर्माण गरेर त्यस्ता शिक्षकहरुको लागि उपादान, सञ्चित बिरामी विदा सहितका सेवासुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।
७) साविक उमावि तह-विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियोस् ।
८) कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गरेका सबै विषय र विषयगत उपलब्धि समेत खुल्ने गरी प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरियोस् ।
९) संघीय शिक्षा ऐनमा साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने प्रावधान ल्याइयोस् ।
१०) साविक उमावि तह साधारण प्राविधिक धार तर्फ (कक्षा ११÷१२) मा अध्यापन गर्ने दरबन्दी/अनुदान/आंशिक शिक्षकको सेवा अवधि सहितको अभिलेख तयार पारी एउटै कोष मार्फत् एकद्वार प्रणाली कायम गरी खर्च भुक्तानी गर्नेे व्यवस्था मिलाइयोस् ।
११) विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन गरी तह सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मार्फत् माध्यमिक तहलाई जुनियर माध्यमिक तह (९–१०) र सिनियर माध्यमिक तह (११–१२) गरी २ भागमा वर्गीकरण गरियोस् ।
१२) साविक उ.मा.वि. तह दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
१३) राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डवाट सञ्चालन गरिने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा विगतमा कक्षा ११÷ १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई पर्यवेक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिने गरिएकोे भएतापनि हाल सो व्यवस्था हटाइएकोमा पर्यवेक्षकको व्यवस्था नहुँदा परीक्षाको मर्यादामा प्रभावकारिता नदेखिएकोले पुनः यसको व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी साविक उमावि तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु मध्येबाट पर्यवेक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियोस् ।
१४) सेवा प्रवेशका विविधताहरु मध्ये साविक उ.मा.वि. तह प्राविधिक धार तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियोस् ।
१५) विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री शिक्षण विधिका यथेष्ठ साधनको उचित व्यवस्थापन गरियोस् ।

१६) विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आर्थिक व्ययभार थपिने महँङ्गो मासिक शिक्षण शुल्कका सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षण गरी विद्यार्थीले निःशुल्क वा कम शुल्कका रुपमा अध्ययन गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गरियोस् ।