कसको इशारामा, कसको चाहनामा र कसको इच्छामा संघीयता लागू गरियो भन्ने स्वयं दलका नेताहरूलाई नै थाहा छैन । अहिले आएर यो संघीयता यति घाँडो भयो कि भालुको कम्पटजस्तो— छाड्न पनि नसक्ने, बोकिरहन पनि नसक्ने । अनि संघीयता मास्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर नेताहरू नै कुर्लन्छन् । अनि संघीयताचाहिं कसका लागि ल्याइएको रहेछ भन्ने पनि यो आठ वर्षको अवधिमा प्रस्ट भयो— नेता र तिनका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न अर्थात् जागिर खुवाउन । संघीय संसद्‍मै ‘जनप्रतिनिधि’ भनिएकाहरूको हुल छ । त्यो हुललाई नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रले पाल्नै सक्दैन । समानुपातिकका नाममा हुलिएका जनताद्वारा अस्वीकृत तर नेताहरूद्वारा पुरस्कृत सांसदहरू नेपाली जनताका नजरमा भने तिरस्कृत छन् । किनभने चुनाव हारेकाहरू मन्त्री बनाइएका छन् । जनताले हुँदैन भनिएका पात्रहरू मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने हो किन गर्नुपर्यो चुनाव ?

सात प्रदेश, सातै प्रदेशमा सातै सरकार, सातै प्रदेश सभा गरी ३३० प्रत्यक्ष निर्वाचित । अनि २२० समानुपातिक गरी प्रदेशमा सांसदको जागिर खाने कार्यकर्ताहरू मात्रै ५५० जना । केन्द्रमा ११० समानुपातिक र १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी कुल दुई सय ७५ जना सांसद । अनि राष्ट्रिय सभा पनि छ, त्यसमा पनि ५९ जना । यसरी प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभा गरी सांसदका कुल संख्या मात्रै ८ सय ८४ जना । यी त भए सांसद । अब मन्त्रीका हुल हेरौँ । प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत अर्थात् १०८ जना मन्त्री । संघमा २५ जना । देशभरका कुल मन्त्री एक सय ३३ जना ।

---

यी निर्वाचित भनिएकाहरू र यिनका यावत् कर्मचारीहरूसमेतलाई पाल्न मात्रै एक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँले पुग्दैन । राजस्व उठ्छ सकी नसकी जम्मा नौ खर्ब । अनि यिनका तलब भत्ताका लागि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था । हरेक वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी तीन खर्ब रुपैयाँ ऋण नलिई सुखै छैन । यस्तो ऋण हालसम्म करिब २४ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने । अनि कुन पैसाले विकास गर्ने ? के मुलुकले संघीयता धान्यो त ? अनि संघीयता कसका लागि रहेछ भन्दा यी नेता र यिनका कार्यकर्ताहरूलाई । जनताले के पाए ? हरेक दिन दुई हजार युवा विदेशिन्छन् । कुल ८ सय ८४ जनाले देशको सिंगो स्रोत र साधन खाइरहेका छन् । करिब एक करोड नेपाली बाहिर छन् (अनौपचारिकसमेत गरी) । बाँकी दुई करोड नेपालीका लागि उपयोग हुनुपर्ने आर्थिक स्रोत यी ८८४ जना र यिनले नियुक्त गरेका पात्रहरूको कब्जामा छ । त्यसमा यिनले गर्ने भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावटको त हिसाबै छैन ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता मुलुक कंगाल बनिरहेको छ । अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर, १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको बलिदानीमा निर्माण भएको संविधान मुलुकको हावापानी र माटोसँग मिल्दोजुल्दो भएन र सत्तामा पुगेकाहरूका लागि खुदो पल्टिरहेको छ । बाँकी जनता निराश छन् । त्यो निराशा कुनै दिन विद्रोहमा रूपान्तरित भयो भने यिनको हालत के हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले आएर केही नेताहरू संघीयता घाँडो भयो भन्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । तर, लोकतन्त्रका नाममा नेतातन्त्र हावी हुँदा यो व्यवस्थाप्रतिको अपनत्वमा शंका उठ्छ । फेरि प्रदेश सभा र यसको सरकारले गरेको केही होइन र गर्ने पनि केही होइन । केही गरेको छ भने त्यो अनियमितता नै गरेको छ, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूले नै भनिरहेको छ ।

थोरै जनसंख्या, सानो भूगोल, बहुसंस्कृति, बहुभाषी, भौगोलिक बनावटले स्वर्गको झल्को दिने यस्तो सुन्दर देशलाई नेताहरूले विद्रूप तुल्याए । यही स्थिति रहिरहने हो भने चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तै कि देश रहँदैन, कि संघीयता । माटो र हावापानी सुहाउँदो संविधान बनाउन जरुरी देखिइसकेको छ । प्रदेश संरचना खारेजी संविधान संशोधनको पहिलो आवश्यकता हो । संघमा कथित समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ । राजस्वको आधा मात्र साधारण खर्च (तलब भत्ता आदि) लाग्ने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ— संविधान संशोधनमार्फत । अनि मात्र संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेछ ।