हाम्रा नेताहरू पैसाका लागि केसम्म गर्न सक्दारहेछन् भन्ने त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देखाइदियो । अर्थात् पैसाका लागि फौजदारी अभियोग झेल्न पनि तयार । यो मुद्दा ठगी हो । उनीहरू ठगेरै भए पनि पैसा कमाउन उद्यत रहेको पाइयो । अब यिनले हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्ने फाइलहरूमा कति पैसा खान्छन् होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ कमीसन आउनेजति छाड्दैनन्, त्यो मुलुकका लागि होस कि नहोस् मतलब छैन ।

कमीसनकै लागि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन तम्सिसकेका थिए । रुख कटान गर्न टाँचासमेत लगाइसकेका थिए । धन्न, सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो र मुलुकको ठूलो आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षति हुनबाट जाेगियो । तर, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फगत कमीसन लुँड्याउनका लागि बनाइरहेको रहेछ भन्ने अहिले आएर पुष्टि भयो ।

---

गौतम बु्द्ध (भैरहवा) एयरपोर्ट ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बन्यो, त्यो पनि ऋण लिई लिई । पोखरा एयरपोर्टमा २२ अर्ब खर्च भयो । यी दुवै विमानस्थलमा अहिले सन्नाटा छाइरहेको छ । न अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ, न त छिमेकी भारतले अनुमति दिन्छ । विमानस्थल बनाइसकेर डाँडा काटिएको पनि बिर्सिइएको छैन । गौतम बुद्ध अघिल्लो वर्ष २०७९ जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आयो । पोखरा विमानस्थल गत पुस १७ देखि । कर्मचारीहरू भरिभराउ छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमान उड्दैनन् । फेरि पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको हुनाले सर्वाधिक महँगो त भयो नै, त्यसमाथि भूराजनीतिक दाउपेचमा परेर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गर्दा हौसिएर अझ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनाइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको ऋणको गलपासो भिरिरहेको सरकारले निजगढ पनि झेल्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो होला । राज्यले गर्ने कुनै पनि लगानीको निश्चित प्रतिफलबिना त्यो लगानीयोग्य हुँदैन । यहाँ त प्रतिफल खोजिँदैन । निश्चित हवाई माफियाहरूले कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न नेताहरूले निर्णय गरिदिए । गौतम बुद्ध विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्नुअघि भारतसँग वार्ता गरेर रुट अनुमति लिनुपर्थ्याे कि पर्दैनथ्यो ? उसले सहजै दिँदैन भन्ने कम्तीमा यतिका वर्ष राजनीति गरेका नेताहरूलाई पक्कै थाहा थियो ।

लुम्बिनी आउँदा स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर आए । यसको अर्थ हो— भारतले सहज रूपमा हामीलाई रुट अनुमति दिँदैन । विभिन्न हवाई सेवा प्रदायक देश र कम्पनीहरूसँग सहमति वा सम्झौता गरेर उडान भर्ने सुनिश्चित गरेर यस्ता पूर्वाधार बनाइनुपर्थ्याे । श्रीलंकाको शासकले विनाकाम र अर्थ, फगत कमीसनका लागि, हब्बनटोटा बन्दरगाहमा लगानी गर्दा हालत के भएको थियो ?

नेताहरूले मुलुक कसरी सिध्याए र सिध्याउँन् भन्ने हजारौं दृष्टान्त, उदाहरणहरू छन् । २०७० सालमा पाँचवटा चिनियाँ जहाज भित्र्याइए । यो प्रकरणमा सबै प्रधानमन्त्री, सबै पर्यटन मन्त्री र सबै अर्थमन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् । तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले यी जहाज किन्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु हो’ समेत भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा) लाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । तर, नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट र प्राविधिकहरूको एक समिति बनाई ‘जहाज आवश्यक रहेको, उच्च प्रतिफल दिने’ प्रतिवेदन बनाउन लगाइयो । उनीहरूलाई थाहा थियो कि चिनियाँ जहाजले काम गर्दैन भन्ने । तैपनि सकारात्मक प्रतिवेदन दिन लगाइयो । अहिले आएर ती पाँचवटा चिनियाँ जहाज राष्ट्रिय घाँडो सावित भए ।

एउटा एजेन्टले एकाएक आइडिया निकाल्यो— इम्बोस्ड नम्बर प्लेट । हरेक प्रधानमन्त्री र नेताहरूलाई उसले आश्वस्त तुल्यायो । २०७३ सालमा चार करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा यसको ठेक्का सम्झौता भयो । सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो । अन्तरिम आदेश आयो । तर, सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई मान्यता दिए । सम्झौता भएपछि नेपाली भाषामा राख्ने कि अंग्रेजी भन्ने विवाद उठ्यो ।

यी र यस्ता नचाहिँदा निर्णय गरेर देशको ऋण करिब २२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल अदृश्य । यस प्रकारका खरिद निर्णय मुलुक र जनताको हितका लागि होइन, नेताले कमीसन कुम्ल्याउनका लागि मात्र हो भन्ने यी यावत घटनाले पुष्टि गरेको छ । देश र जनता भाँडमा जाओस्, तर कमीसनको लालचले यी नेतालाई नछाड्ने भयो । त्यही भएर आज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको बेइज्जत भएको छ ।

देशको सम्पत्ति त यी नेताहरूले सकाए सकाए, उनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी पनि डुबाए । पोखरा र भैरहवा गरी झन्डै एक खर्बभन्दा बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका निजी क्षेत्र अहिले पुर्पुरोमा हात लगाउन बाध्य भएका छन् । आज ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर बनेका यी दुई विमानस्थल उपयोगमा नआउँदा, ऋणको गलपासो बढेको छ । यसको जिम्मा यी निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र सचिवहरूले लिनु पर्दैन ?