ब्लग

ब्लग

सैन्य कूटनीतिको उपयोग नेपालको विदेश नीति हो ?

अभयराज जोशी |
कात्तिक १९, २०७७ १३:७ बजे

नेपाल र भारत शताब्दीयौँदेखि गहिरो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भ्रातृ सम्बन्ध राख्छन् । तर पछिल्लो वर्षमा जब भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा (नेपालले दाबी गरेको भूभाग) मा अतिक्रमण गर्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्यो, नेपालको तर्फबाट विरोध भइरहेको छ वार्ताबाट पनि समाधानका लागि पटक-पटक आग्रह गरिए पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

नेपालले आफ्नो क्षेत्रभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी देखाउने नयाँ नक्सा पनि जारी गर्यो । दुई देशबीच यस्तो अवस्था सृजना भएका बेला भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आएका छन् । कतिपयले यस भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि सुरुवात बिन्दुको रूपमा हेरेको पाइन्छ । 


तर सैन्य कूटनीतिको सट्टा राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ताले दिगो समाधान खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सैन्य कूटनीतिको उपयोग नेपालको मुख्य राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न बेलाबखतमा हुँदै आएको छ । सन् २०१५ मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछिको तनाव समाधान गर्न सैन्य कूटनीति प्रयोग भएको मानिन्छ । मधेसवादी दलहरूले उठाएका नेपालको नयाँ संविधान २०७२ (सन् २०१५) मा विवादित मुद्दाहरूको समर्थनमा भारतले घोषणा गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले सैनिक कूटनीतिको सहारा लिएको थियो । यद्यपि यो केवल नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो भनिएको छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालको तत्कालीन सरकारले नेपाली सेना प्रमुखलाई (सीओएएस) सैनिक कूटनीतिमार्फत नाकाबन्दी हटाउने परिस्थितिलाई कम गर्न मार्ग खोज्न निर्देशन दिएको थियो ।

सुगौली सन्धि (१८१६), भारतीय सिपाही विद्रोह (१८५७), नेपाल, ब्रिटिस र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७) र तिब्बतको सन्धि (१८५६) मा पनि सेनाको प्रयोग देखियो । सैन्य कूटनीति देशको विदेश नीतिको एक हिस्सा हो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन, यद्यपि संसारको कुनै पनि भागका सरकारहरूले आफ्नो विदेश नीतिभन्दा पर जान र देशहरूबीचको विवादास्पद मुद्दाहरूको समाधानका लागि सैन्य कूटनीति अपनाएको विरलै पाइन्छ । वास्तवमा सैन्य कूटनीति आफैँमा पूर्ण छैन, तर विदेश नीतिको एउटा अंश मात्र हो । यसको विपरीत नेपालको विदेश नीति सैन्य कूटनीतिले प्रबल भएको देखिन्छ । नेपालको सैन्य कूटनीति अहिलेसम्म छिमेकीहरू र अन्य देशहरूसँग राम्रो र भरपर्दो छ, तर दिगो र लामो समयका लागि लाभदायक हुन सक्दैन ।

अहिले देखिएका समस्या समाधानको सूत्रका रूपमा सैन्य कूटनीतिलाई अघि बढाउँदा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छन् ।

एक जीवन्त र व्यावसायिक सैन्य सम्बन्धले मुलुक र यहाँका नीति निर्मातालाई प्रभावित गर्न र पहुँच प्रदान गर्न सक्छ, तर यो अन्ततः सैन्य कूटनीति ठूला र बलियो देशहरूको पक्षमा बढी फाइदाजनक हुने देखिन्छ । भारतको सन्दर्भमा, उसले उपकरण हस्तान्तरण (बिक्री, सहायता वा उपहारमार्फत), रक्षा र सैन्य पूर्वाधार विकास र मानव संसाधन विकास, र अन्य तरिकामार्फत नेपालतर्फ सैनिक कूटनीति गरिरहेको छ । नेपालको पक्षबाट हेर्दा यसको फाइदा-बेफाइदा केलाउन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा लागि के विकल्प छन् ? त्यसका लागि हामीले पूर्ण सार्वभौमसम्पन्न मुलुकका रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा दुई देशबीचको सामरिक सम्बन्ध, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा उसका सुरक्षा लगायतको चासोलाई मिहिन ढंगले नबुझी सैन्य कूटनीतिको माध्यमबाट मात्र अघि बढ्दा नेपालका लागि जोखिम हुन सक्छ । क्षणिक लाभबाहेक, सुव्यवस्थित र बलियो सरकारविना नेपाल जस्तो देशले संस्थागत परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभई सैन्य कूटनीतिबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्दैन ।

सैन्य कूटनीतिलाई समग्र नीतिगत रणनीतिका रूपमा लिनु एउटा पक्ष हो । सैन्य वार्ताको साटो आर्थिक सुदृढीकरण, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्वपूर्ण कडी बनाउनुपर्छ । विदेश नीतिले हाम्रो सैन्य कूटनीतिलाई निदृष्ट गर्नुपर्छ अनि अर्थतन्त्र, वातावरण, स्वास्थ्यसहितका विषयलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि मजबुत बनाउनुपर्छ ।

यस परिदृश्यमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक अर्कोका सेनापतिलाई मानार्थ उपाधि दिने परम्पराको एक हिस्साका रूपमा भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणलाई लिनुपर्छ । भ्रमणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा वा दलीय फाइदाको विषय बनाउन आवश्यक छैन । सदियौँदेखिको परम्पराको निरन्तरता तथा राष्ट्रिय हितको सवंद्र्धनको दृष्टिबाट यसलाई प्रयोग गर्नुको साटो अनावश्यक मुद्दाका रूपमा व्याख्या गर्नु स्वस्थकर हुँदैन । 
वास्तवमा, नेपाल र भारतबीच यस प्रकारका उच्चस्तरीय सैन्य भ्रमण रक्षा सम्बन्धका लागि उपयुक्त छ । तर यसलाई सैन्य कूटनीतिको आधार बनाउने र अहिले देखिएका समस्या समाधानको सूत्रका रूपमा अघि बढाउँदा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छन् । त्यसैले दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि हाम्रो परराष्ट्र नीतिअनुसार अघि बढ्ने तथा राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । [email protected]


 


Author

अभयराज जोशी

अभयराज जोशी ‘नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स’का अध्यक्ष हुन् ।


थप समाचार
ad
x