सहकारीको संस्थागत संरचनाको विकास नहुँदादेखि नै नेपालमा सहकार्य गर्ने चलन बिध्यमान थियो । साथै, छरछिमेकमा सरसापटी लिने र गर्जो टार्ने परिपाटी धेरै पुरानो हो । त्यसैको जगमा आधारित जस्तो देखिने सहकारी संस्थाको गठन र संचालन सर्सर्ती हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ, यसको हालको स्थिति उत्तिकै जटिल देखिन्छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना गरेर संचालकहरू अथवा ऋणीहरू फरार भएको र बचतकर्ताहरू तथा शेयर सदस्यहरू बिचल्लीमा परेका समाचार दिनिनुदिन बढ्दो मात्रामा पत्र पत्रिका तथा मिडियामा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । धेरैजसो यस्ता सहकारीका संचालकहरू अन्य सहकारी संचालकहरूले आर्जन गरेको गैरकानुनी कमाई तथा सोसँग जोडिएका कथाहरूबाट प्रेरित हुन्छन भने कोही नजिकका नातेदार, मान्यजन वा सल्लाहकारहरूबाट यस्तो कार्य गर्न प्रेरित हुन्छन् ।

यसरी सहकारीहरू धरासायी हुनुका पछाडि अनेक कारणहरू हुन सक्छन् । तर प्रमुख कारणमा मानविय कमजोरी (पैसाको लोभ), प्रभावकारी अनुगमनको अभाव  (अनुगमनका नाममा कमाइखाने भाँडो बनाएको यथार्थता) र नेपालमा हाल विध्यमान दण्डहीनताको स्थिति नै हुन् ।

मानवीय कमजोरी वा पैसाको लोभ
मानिसहरू साधारणतया असल नियतका नै हुन्छन् अथवा नियत नै खराव भएर बचतकर्ताहरूलाई डुबाउँछु, बचत भएको सबै पैसा बेरोकटोक आफैं चलाउँछु भन्ने मनसायले अधिकांश सहकारीहरू खुलेका पक्कै पनि होइनन् । त्यसैले, स्थापनाको सुरु सुरुमा बिध्यमान ऐन-कानुनले पनि प्रभावकारी रुपमा नै काम गरेका हुन्छन । तर, समय बित्दै जाँदा संचालकहरू, खास गरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने संचालकहरू र संस्थाभित्रैबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रका कमजोरी र खास गरेर मानवीय कमजोरीका कारण हुने पैसाको लोभ र समय-समयमा हुने पैसाको आवश्यकताले गर्दा सुरु-सुरुमा संस्थाबाटै आपसी विश्वासका कारण सानो-सानो रकमको बिना धितोमा सरसापटीमा बाट सुरु हिनामिना सुरु हुन्छ ।

यस्तो कार्य संस्थाभित्रको प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा (कसले थाहा पाउँछ र?) क्रमिक रुपमा बढोत्तरी हुँदै आपसी मिलोमतोमा ठूलो ठूलो रकमको अपचलन भई अपचलनकर्ताहरूबाट समेत थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र अन्य संचालकहरू तथा बचतकर्ताहरूले यसरी भएको अपचलनबारे थाह पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसरी आपसी मिलोमतोमा गरिने अपचलनहरूको ढाकछोप गर्ने कार्यमा संस्थाभित्रको लेखा समिति र लेखापरीक्षकको समेत मिलोमतो नहुने हो भने छोटो अन्तरालमा नै पोल खुल्ने र ठूलो अपचलनबाट संस्था जोगिन सक्छ । तर लेखापरीक्षकको समेत मिलोमतो हुँदा यस्तो अपचलनले ठूलो रुप लिन सक्छ ।

संस्थाको रकमको यस्तो अपचलनमा कुनै-कुनै संस्थाका सबै वा बहुसंख्यक संचालकहरू संलग्न हुन्छन् भने अधिकांश सहकारीहरूमा केही खास संचालकहरू मात्र यस्तो कार्यमा मुछिएका हुन्छन् । त्यसैले, प्रभावकारी अनुगमन अन्तर्गत अनुगमन गर्ने संस्थाहरूले अनुगमनका अन्य कार्यका अलावा लेखापरीक्षकहरूको अनुगमन गर्न सके सहकारीहरूको अवस्थामा पक्कै पनि केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अथवा, महांलेखापरिक्षक कार्यालयबाट सरकारी कार्यालय सरहको लेखापरीक्षण हुन सकेमा यस्तो बेथितिमा पक्कै कमी आउने थियो ।

यसमा पनि यस्तो अपचलनको जरो भनेको रकमको परिमाण हो, किनभने सानातिना रकममा केही सानोतिनो चित्त भएका व्यक्तिहरूको मात्र आंखा लाग्छ भने ठूलो रकममा ठूलै हस्तीहरूको पनि संलग्नता भएको देखिएको छ । त्यसैले, नियन्त्रणको पहिलो अध्याय सहकारीले कारोबार गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमाबाट सुरु हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी अनुगमनको अभाव
नेपालभरका सहकारी संस्थाहरूमा मौलाएको बेथितिको प्रमुख कारण प्रभावकारी अनुगमनको अभाव नै हो । यहाँ त अनुगमनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने कार्य मात्र भएको देखिन्छ भन्दा अनुगमनमा संलग्न धेरै कम व्यक्तिहरूको मात्र चित्त दुख्ला, अन्य सवैले आफ्नो करतुत मात्र सम्झने छन । काठमाडौंजस्तो देशको मुटुमा त यो बेथिति यसरी मौलाएको छ भने नेपालका दूरदराजको अवस्था हाम्रो अनुमानभन्दा धेरै बाहिर हुन सक्छ ।

काठमाडौँमा सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेदारी पाएको का. म. पा. को सहकारी बिभाग छ । कुरा गर्दा हाकिमसाबहरू राम्रै र प्रभावकारी जस्तै कुरा गर्छन तर वास्तविकता कुरा गरे जस्तो नपाइन सक्छ । यस कार्यालयमा काठमाडौंको कुनै सहकारीमा केही पदाधिकारीहरूले संस्थाको हित तथा प्रचलित कानुनविपरीत संस्थाको सबै चल सम्पत्ति अपचलन गरेकोले सो अपचलित रकम उठाउन सहयोग गरी पाउँ भनी बाँकी सबै सञ्चालकहरूले संचालक समितिको निर्णयसहित सहयोगको अपिल गरी पठाएको पत्र । सो पत्रका ताकेताहरू ।

कानुनबमोजिम गरिएको विशेष साधारण सभाको श्रव्यदृष्यसहितको प्रतिवेदन आदि सबैको कारबाहीस्वरुप अपचलनकर्ताहरू तथा निवेदकहरूसँग पटक-पटक आफ्नै कार्यालयमा बैठक राखी विभिन्न निर्णयहरू गराउन सहयोग गरे जस्तो गर्ने । निर्णयको माईन्युटमा आफूहरू हस्ताक्षर नगर्ने तर सहकारीका बचतकर्ता तथा संचालकहरूले देखिने गरी केही कारबाही नगर्ने निवेदकहरूलाई झुलाउने ।

अपचलनकर्ताहरूलाई सहयोग पुग्न सक्ने मौखिक सल्लाह दिने तर कसैलाई केही कारबाही नगरी उक्त फाइललाई एक वर्षपछि मात्र प्रहरीमा पठाउने कार्य उक्त विभागले गरेको प्रभावकारी अनुगमन अन्तर्गत कसै गरे पनि पर्दैन । सो सहकारीका पीडित सदस्यहरू, बचतकर्ताहरू तथा संचालकहरूलाई उक्त विभागले गरेको असहयोगका पछाडि पक्कै पनि केही अदृष्य कार्यहरू भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिए पनि यो आलेखको आशय कसैलाई आक्षेप लगाउने नभई सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी तथा पारदर्शी संचालन भएकाले यो विषय उठाइएको हो । 

कानुन मान्नेहरूका लागि त बिध्यमान कानुनहरू नै काफी छन तर कानुनबाहिर गएर संस्था अपचलन गर्न सक्ने समूहलाई कानुन मिच्ने स्थितिमा पुग्नुभन्दा अगावै बाटो बिराउन नदिई साधारण कानुनी प्रक्रिया र व्यबहारिक कुरा बाहेक अनुगमनका अन्य पक्षहरूको अवलम्वनबाट जोगाउन केबल खराब नियत भएका कोही कोहीलाई बाहेक अधिकांशलाई सकिने हुन्छ । त्यस्ता २ पक्षहरू निम्न बमोजिम छन् । 

- घरपरिवार र नाजिकका आफन्तहरूबाट गरिने निगरानी,
- संस्थाको संचालकहरूको निवासका छेउछाउमा बस्ने शेयर सदस्य तथा लगानीकर्ता द्वारा गरिने निगरानी ।

घर परिवार र नाजिक का आफन्तहरू बाट गरिने निगरानी
आफ्नो आफन्त वा नजिकको नातेदारले सम्पत्ती कमाओस र राम्रोसँग जीवन यापन गरोस् भन्ने सवै आफन्तको चाहना हुने भए पनि अधिकांश नातेदारहरू गैरकानुनी आर्जनबाट लाभ लिएको मन पराउदैनन । त्यसैले, धेरै आफन्तहरू धेरै कमाएस् भन्दा पनि जोगिएर काम गरेस् भन्ने सल्लाह दिन्छन् ।

सारै निकृष्ट आफन्तहरू मात्र अनैतिक र गैरकानुनी कमाइमा खुसी हुने र प्रोत्साहित गर्ने गर्छन् । किनभने यस्तो गैरकानुनी कमाई दीगो हुन्न तथा यसबाट परिवारको बेइज्जती का साथै गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जनकर्ताको कारावास सजायँसमेत हुन सक्ने भएकाले अधिकांश नातागोता यस्तो कमाई गर्ने व्यक्तिसँग अलिक टाढा बस्न रुचाउँछन् । र यदि त्यस्ता नातागोता सहकारी संस्थाको सदस्य वा बचतकर्ता भए अन्य वचतकर्ताहरू समेत केही सुरक्षित हुन सक्छन् ।

वास्तवमा सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी तथा पारदर्शी संचालनका लागि उक्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरू तथा वचतकर्ताहरूको निरन्तरको सहकार्य तथा निजहरूकै चनाखोपन एकदमै आवश्यक महशुस भएको छ । यस्तो अनुगमनअन्तर्गत सहकारीका संचालकहरूको जीवन शैलीमा भएको परिवर्तन पनि छर छिमेकबाट हुन सक्ने अनुगमनको अर्को पाटो हो र यो सवैभन्दा महत्वपूर्ण कडी हो । यसको लागि सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताले संचालकहरूको रहनसहनको निगरानी होइन अपितु निजहरूको रहनसहनबारे चनाखो मात्र भए यस्तो अपचलन भए पनि सानो तिनु मात्र मा सिमित हुन्छ, यसले बिकराल रुप लिन सक्तैन । सहकारी पनि जोगिन्छ बचतकर्ताको वचत पनि सुरक्षित रहन्छ ।

तर, जो सुकै जतिसुकै चनाखो भए पनि, जती उजुरी गरे पनि यदि अनुगमनकर्ता सरकारी निकाय सक्षम नभए वा अनुगमनकर्ता सरकारी निकायले यस्तो उजुरीमा बेवास्ता गरे वा त्यसैलाई आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाए उजुरीकर्ताको अर्को जाने ठाउं छैन । र हालको अनुगमनको वास्तविक स्थिति एकदमै निराशाजनक भएको पाइएको छ । यसमाथि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी तथा यस्तो उजुरीलाई कानुनी रुप दिने सरकारी वकीलसमेत उक्त मिलोमतोमा सहभागी भए केवल निर्दोषले मात्र थप दुःख पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, अनुगमनका लागि यस्ता विभागहरू तथा अन्य अनुगमनकारी संस्थाहरू समेतको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी थप निकाय भए मात्र सहकारीहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर, यो सम्भव छ त ? नेपालको हालको अवस्थामा यो सम्भव होला जस्तो छैन । तर, अझै पनि के सम्भव छ भनेः

सहकारीहरू को संख्यामा कडाईः 
सहकारी संस्थाहरूको बेथितिको एउटा मूल कारण अनगिन्ती र टोलटोलमा सहकारी संस्थाहरूका स्थापना र संचालन हो । यस्तो व्यवस्थाले गलत काम गर्ने गिरोहहरू संगठित भई संस्थाको रकम अपचलन गर्ने नै उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरी सहकारी संस्थाको मूल उद्देश्य बिपरित सहकार्यको अभावमा संस्था धराशायी हुन सक्तछ र बचतकर्ताहरू लेबचत गरेको रकम नउठने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर सीमित संख्यामा सहकारी संस्थाहरू भए त्यस संस्थाका सदस्यहरू पनि अधिक हुने, सदस्यहरूको संस्थामा आवध्द हुने उद्देश्य पनि फरक हुने र निजहरूको अनुगमन क्षमता पनि फरक हुने भएकाले सहकारी संस्थाको संचालन व्यवस्थापनमा निजहरूको सहभागिताले संस्था पनि स्वस्थ्य रहने सम्भावना बलियो हुन्छ । त्यसैले, सहकारी कानुनले कम संख्याका सहकारीमा अत्यधिक सदस्यहरू हुने व्यवस्था गरेमा सदस्यहरू तथा निजहरूले गरेको बचत सुरक्षित हुने सम्भावना हालको अवस्थामा भन्दा ज्यादा हुन्छ । 

सहकारी बैंक मार्फत अनुगमनको व्यवस्थाः
हालको अवस्थामा नै किन बैंकहरू सहकारीहरूको तुलनामा बढी सुरक्षित छन? यो प्रश्नको जवाफ दिन त्यति गाहारफ छैन । त्यसैले, सहकारी संस्थाहरूलाई स्वस्थ्य तथा सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत रकमलाई सुरक्षित राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गरे जस्तो अनुगमन सहकारी बैंक मार्फत गराउन सके सहकारिहरू सुरक्षित हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । 

सीमा तोकिनेः
मह काढ्नेले हात चाट्ने कुरा नेपालमा पुरानो नै हो तर औंलो दिदा डुडुलो निल्ने कुरा अपच हुने कुरा हो । हात चाट्ने भित्र सानोतिनो रकम हिनामिना गर्ने कुरा अटाउन सक्छ तर मूल रकम नै हिनामिना हुने कुरा अटाउदैन । सहकारी संस्थाको कारोबारको अधिकतम सीमा तोकिंदा सानोतिनो रकम हिनामिना गर्ने सानातिना पात्रहरूको संलग्नता लाई पुरै नकार्न नसकिने भए पनि संस्थाको पुरै मूलधन नै अपचलन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, ठूलो रकमको कारोबार हुंदा अपचलन गर्ने संगठित गिरोह नै संलग्न भई हालको जस्तै परिस्थितिको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । ठूलो रकमको कारोबार गर्नेले अनुगमनकर्ता, प्रहरी तथा सरकारी वकिलसम्मको मिलोमतोमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा समाबेस गरी गराई संस्था लुट्ने कार्य हुने सम्भावना असीमित पारेको हुन सक्तछ ।

अर्को सिमा सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारप्राप्त निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिको तोकिनु पर्दछ । धराशायी भएका धेरै सहकारीहरूमा अध्यक्षको पद एकैजनाले मात्र प्राप्त गरेको देखिएको छ । अध्यक्षको पदमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका सहकारीहरू तुलनात्मक रुपले बढी सुरक्षित देखिएका छन । त्यसैले, अध्यक्षको पदमा कुनै पनि व्यक्ति बढीमा ३ बर्ष भन्दा लामो समयको लागि बस्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा भए सहकारीहरू केहि थप सुरक्षित हुने देखिन्छन ।  

अनुगमनकर्तामाथि गर्न सकिने कानुनी कारबाही
धेरै सहकारीहरू धराशायी हुनुको पछाडि फितलो अनुगमनलाई लिन सकिन्छ । तर, सहकारीहरूमा व्याप्त यो समस्यामा कुनै पनि अनुगमनकर्ता माथि औंला उठएको सुन्नमा आएको छैन । के अनुगमनकर्ताको प्रभावकारी अनुगमन हुंदा सहकारीहरूको यस्तो बेहाल हुन सम्भव हुन्छ ? त्यसैले, सहकारीहरूमा बिध्द्यमान  वेथितीको पछाडि अनुगमनकर्ताको हात नभए पनि निजहरूको हेलचेक्र्यांई पक्कै हुन्छ । त्यसैले, यस्तो बेथितीका कारक बनेका अनुगमनकर्ताहरूमाथि पनि उचित कानुनमा परिवर्तन गरी कारबाही हुने व्यववस्था हुन जरुरी छ ।