नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तानसमेत रहेका सन्दीप लामिछाने गत पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतको आदेशबाट झण्डै तीन महिनापछि थुनामुक्त भए ।अदालतको उक्त आदेशमा हाल प्रचलित धरौट/जमानत (बेल)सम्बन्धी हाम्रो कानुनी व्यवस्थामाथि केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तसर्थ यस लेखमा जमानतसम्बन्धी विधिशास्त्र, हाम्रो फौजदारी न्याय प्रशासन तथा यसमा देखिएका कमी कमजोरी र त्यसमा गर्न सकिने केही आवश्यक सुधारहरूबारे विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । 

देशको मूल कानुन संविधानको धारा १६ ले हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र धारा १७ ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तसर्थ कुनै पनि फौजदारी अपराधमा शंकित व्यक्ति (सस्पेक्ट) वा अभियुक्त (एक्युज्ड) लाई कैदमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान वा पुर्पक्ष (ट्रायल) गर्ने कि धरौट वा जमानतमा छाड्न उपयुक्त हुने भन्ने प्रश्नको निराकरण गर्नु फौजदारी न्याय प्रशासनको अभिन्न अंग हुन आउँछ, किनभने यसमा व्यक्तिका लागि अमूल्य मानिने जीवन र स्वतन्त्रताको विषय सन्निहित रहेको हुन्छ ।  

माथि कोट गरिएको धारा १७ मा प्रयोग गरिएका शब्द ‘कानुन बमोजिम बाहेक’ जुन भारतीय संविधानको धारा २१ मा ‘विधिद्वारा स्थापित प्रक्रिया (procedure established by law)’ भनेर उद्धृत गरिएको छ, भारतीय सुप्रिम कोर्टले उक्त शब्दावलीलाई मानव अधिकारको जीवन (लाइफ अफ ह्युमन राइट) भनी व्याख्या गरेको भेटिन्छ । 

यही कारण हो उचित र पर्याप्त कारण (जस्ट एन्ड एडिक्येट कज) भएकामा बाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी कैद वा हिरासतमा राखिराख्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत मानिँदैन । 

झन् सर विलियम ब्ल्याक स्टोनको ‘एक जना निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुनुभन्दा दस जना दोषीले छुट्कारा पाए पनि क्षम्य हुन्छ’ भन्ने दर्शनलाई हृदयंगम गरेको हामी जस्तो आधुनिक लोकतन्त्रमा जेललाई अपवाद र बेललाई नियम (jail is an exception, bail is the rule​) भन्ने मान्यता राख्दै मनासिब कारण नभए अभियुक्तलाई जमानतमा छोड्ने विषयमा उदारता देखाउनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ । 

धरौट/जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ (फौ.का.सं) को दफा १५ ले मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा र दफा ६७ र ६८ ले अभियोजन दर्ता भई पूर्पक्षका लागि अभियुक्त वा शंकित व्यक्तिलाई धरौट वा जमानतमा छोड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १५ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिराख्न मनासिब नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी) ले स्वयं त्यस्तो व्यक्तिलाई धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अभियोजन दर्ता भएपश्चात् अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी पुर्पक्ष गर्न हुने कि हिरासतमुक्त गरी कानुनी लडाइँ लड्न अनुमति दिने भन्ने प्रश्नको निक्र्योल गर्दा दफा ६७ र ६८ आकर्षित हुन आउँछ । 

दफा ६७ अजमानतीय वा धरौट अयोग्य अपराध (नोन बेलेबल ओफेन्स) सँग सम्बन्धित छ भने दफा ६८ जमानतीय वा धरौट योग्य अपराध (बेलेबल ओफेन्स) सँग सम्बन्धित छ । यहाँ कसुरको गम्भीरताअनुसार जमानतीय वा अजमानतीय भनी वर्गीकरण गरिन्छ । अति गम्भीर तथा जघन्य अपराधलाई अजमानतीय कसुरको श्रेणीमा राखिएको हुन्छ भने सामान्य प्रकृतिका कसुरलाई जमानतीय कसुरअन्तर्गत राखिन्छ । यस विषयमा रामदेव यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नि.नं ८६६५) को मुद्दामा भनिएको छ, ‘धरौटयोग्य अपराधमा धरौटमा छुट्न पाउने व्यक्तिको अधिकार हो । त्यस्तै धरौट अयोग्य अपराधमा धरौटमा छाड्न सक्ने अदालतको तजबिजी अधिकार हो । यद्यपि धरौट अयोग्य अपराधमा पनि अदालत सन्तुष्ट भएमा अभियुक्तलाई धरौटमा छाड्न सकिन्छ । तर धरौटयोग्य कसुरमा जस्तो यसलाई अधिकारका रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’ यहाँ दफा ६७ ले धरौट अयोग्य कसुरका रूपमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने फौ.का.सं २०७४ को अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसुरलाई मानेको छ भने दफा ६८ ले सो बाहेकका कसुरलाई धरौट योग्य मानेको देखिन्छ । यसरी दफा ६७ र ६८ दुवैअनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त कसुरदार नदेखिएमा वा कसुरदार हो भन्नेमा अदालत विश्वस्त भएकामा बाहेक अभियुक्तलाई जमानतमा छाड्न सकिने नै देखिन्छ । फरक केवल अभियुक्तको जमानत पाउने अधिकार र अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको मात्रै हो । 

यहाँ धरौटी वा जमानतको सिद्धान्त र मान्यताको अधीनमा रही प्रत्येक घटना वा मुद्दाको सापेक्षतामा अदालतले आफ्नो न्यायिक विवेक प्रयोग गरी थुनामा राख्ने वा धरौट/जमानतको विकल्पको अभ्यास गर्छ । यस क्रममा धरौट इन्कार गर्नुपर्ने सारभूत आधार देखिएमा बाहेक थुनालाई अन्तिम विकल्प (लास्ट रिसोर्ट) का रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । यसै प्रसङ्गमा संजयचन्द्र विरुद्ध सि.बि.आइ (२०१२)1 SCC 40  मुद्दामा भारतीय सुप्रिम कोर्टले भनेको छ– कुनै समुदाय विशेषको भावना तथा दबाबका कारण मात्रले व्यक्तिको जमानत पाउने अधिकारलाई इन्कार गर्न मनासिब नहुने । फौजदारी न्यायमा जमानतको मुख्य उद्धेश्य अभियुक्तलाई अनुचित कैदबाट मुक्त गराउनु र राज्यलाई हिरासतमा राख्ने भारबाट मुक्त राख्नु हो । (नेपालमा कुल कैदीको ५४.४ प्रतिशत प्रि–ट्रायल कैदी हुन् ।) 
तसर्थ अहिलेको फौजदारी न्यायले मुद्दाको सिलसिलामा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सकेसम्म सम्मान गरियोस् भन्ने मान्यतामा अघि बढेको देखिन्छ । जुन न्यायको दृष्टिकोणले अपरिहार्य पनि हो ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता कि समाजिक सुरक्षा ?
फौजदारी न्याय प्रशासनको मूल उद्धेश्य समाजलाई अपराधरहित, भयरहित तथा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिनु हो । राज्यले अपराध घोषित गरेका क्रियाकलाप यदि कसैले गर्छ भने फौजदारी कानुनअनुसार उसलाई दण्ड सजाय गरिन्छ । कुनै आपराधिक कार्य घटित हुदा शंकित व्यक्ति वा फलानो व्यक्तिले नै अपराध गरेको वा त्यसमा संलग्न रहेको भन्ने तत्काल प्राप्त सबुत प्रमाण वा परिस्थितिबाट प्रतित हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई (माथि नै चर्चा गरिए अनुसार) अनुसन्धान वा पुपक्षका लागि हिरासतमा राख्न सकिन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिलाई दोषसिद्धि (कन्भिक्सन) नभएकै अवस्थामा कैदमा राख्दा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने र त्यस्तो व्यक्तिलाई छोड्दा उक्त व्यक्ति कानुनको दायराबाट भाग्न वा उम्कन सक्ने, सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, पीडितलाई दबाब वा प्रभावमा पार्न सक्ने वा अन्य तरिकाले न्यायिक प्रक्रियामा बाधा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । जसले अन्ततः फौजदारी न्यायको मूल उद्धेश्य अर्थात् समाजिक सुरक्षा र शान्ति नै पराजित हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने हुन्छ ।

तसर्थ जमानतको प्रश्न आउँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकतामा राख्ने कि पीडित र समाजको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने द्विविधा प्रायः आउने गरेको देखिन्छ । यसमा राजीव वासतोला समेत वि. जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौं समेत (नि.नं. ८२०२ प्रकरण नं ११) को मुद्दामा हाम्रै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– “पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विषयले कसैलाई पनि पूर्ण वा अन्तिम रूपमा कसुरदारका रूपमा चित्रण गरेको हुँदैन । त्यो एउटा पूर्वावस्थासम्म हो । यस्तो तर्क गर्दै जाने हो भने अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहने अवधिलाई पनि गैरकानुनी भन्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन्छ ।’ 

यस फैसलामा कसुरको प्रकृति र तत्काल प्राप्त प्रमाणको प्रार्चुय जस्ता आधारहरूबाट धरौट वा जमानत लिने, तारेखमा राख्ने अन्य विकल्प प्रयोग भइसकेपछि अन्तिम उपायको रूपमा थुनामा समेत राख्न सकिने नजीर प्रतिपादन भएको छ । 

के हाम्रो कानुनी व्यवस्था समय सापेक्ष र पर्याप्त छ त ?
जमानत सम्बन्धी हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू (मु.फौ.का.सं २०७४) साबिकको मुलुकी ऐनबाटै लिइएको देखिन्छ । त्यसमा कुनै किसिमको उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन । यसै प्रसङ्गमा हालै सन्दिप लामिछानेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतको आदेशमा खुलेर चर्चा गरिएको छ । उक्त आदेशमा जमानत सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था रहने गरी छुट्टै ऐन नै निर्माण गरेको बेलायत (Bail Act 2000), अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स (Bail Act 2013) र न्यूजिल्यान्ड (Bail Act 2000) को उदाहरण दिँदै हाम्रो कानुनी व्यवस्थासँग तुलना गरिएको छ ।

जहाँ हामीसँग मु.फौ.का.सं २०७४ मा जम्मा ४ वटा दफाहरू (६७, ६८, ६९, ७२) छन् र फौजदारी कसुर अनुसन्धान नियमावली २०७५ मा जम्मा दुई नियमहरू (२० र २१) मात्रै रहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा हाम्रो कानुनले जमानत सम्बन्धी मान्यतालाई बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड आदि मुलुकको कानुनझँै विस्तृत रूपमा केलाउन त परै जाओस् सरसर्ती रूपमा कोट्याउन पनि सकेको छैन । धरौट विषयमा हामीसँग विस्तृत कनुन त के खागागत कानुन (फ्रेमवर्क लेजिस्लेसन) पनि छैन भन्दै अदालतले टिप्पणीसमेत गरेको छ । साथै सरकारवादी हुने समान्य प्रकृतिका कसुरहरूको अनुसन्धानका क्रममा समेत शंकित व्यक्तिले जमानत प्राप्त गर्न नसकी सो संहिता (मु.फौ.का.सं २०७४) को दफा १५ (माथि चर्चा गरिएको) कार्यन्वयनमा नै आउन नसक्नु र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अभियुक्तलाई अदालतबाट थुनामा राख्ने वा जमानतमा छाड्ने क्रममा समेत बेला बखत अन्यौल र अस्पष्टताको स्थिति सिर्जना हुनुको एक प्रमुख कारण नै जमानतको सारभूत विषयहरूमा हाम्रो कानुनमा रहेको मौनता र रिक्तता हो भनेर अदालतले एक प्रकारको गुनासोसमेत गरेको छ । 

सुधारको बाटो 

अब माथि चर्चा गरिएको परिपे्रक्ष्यमा जमानतको व्यवस्था सम्बन्धमा के–कस्ता सुधार गर्न उपयुक्त होला भन्नेतर्फ विचार गर्दा निम्न कुराहरू विचारणीय हुन आउँछ ।

पहिलो– बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशहरू जस्तै एउटा छुट्टै विस्तृत (कम्प्रेहेन्सिव) ऐन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालको कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेकाले जमानतसम्बन्धी अदालतका आदेशहरूमा नै एकरूपता (युनिफोर्मिटी) देखिँदैन । एउटै प्रकृतिको मुद्दमा फरक किसिमका आदेश आउने गरेको छ । तसर्थ कानुनी अन्योल र रिक्तता हटाउन एउटा विस्तृत ऐनको आवश्यकता देखिन्छ ।

दोस्रो– हाम्रो कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पैसामा तौलेको जस्तो देखिन्छ । साना–तिना आरोपमा पनि चर्को रकम धरौट स्वरूप मागिन्छ । जमानतको उद्देश्य आवश्यकताको बेला अभियुक्तको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि मौद्रिक जमानत (मोनेटरी स्योरिटी) लाई नै एक मात्र आधार वा मानकका रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा क्यानेडाको हर म्याजेस्टी क्युन वि. केविन एन्टिक (२०१७) को मुद्दामा भनिएको छ– नगत जमानत (क्यास बेल) केवल असाधारण पस्थितिहरूमा मात्र गर्नुपर्छ र त्यस्तो जमानतको रकम तोक्दा त्यति चर्को तोक्नु हुँदैन कि त्यो जमानतको आदेश अन्ततः हिरासतमै राख्ने आदेश प्रतित होस् । तसर्थ बडालाई चैन र सानालाई ऐन भनेझैँ एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटाले जमानत रकम बुझाइ रिहा हुन पाउनु र त्यही ठाउँमा गरिब व्यक्ति उक्त रकम तिर्ने असमर्थताका कारण कैदमै बस्न बाध्य हुनुपर्ने खालको भेदभावपूर्ण व्यवस्थालाई पूनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो– जमानतसम्बन्धी विकसित नयाँ व्यवस्थाहरूलाई अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा अग्रिम जमानत (एन्टिसीपेटरि बेल), अन्तरिम जमानत जस्ता व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई आफू कुनै अजमानतीय कसुरको आरोपमा पक्राउ पर्न सकिन्छ भन्ने लागेमा अदालत समक्ष आधार प्रस्तुत गरी हिरासतमा पर्नुपूर्व अग्रिम रूपमै जमानत प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस्तै अन्तरिम जमानतको व्यवस्थाअन्तर्गत अग्रिम जमानतबारे अदालतले विचार गर्न तथा तत्काल प्राप्त प्रमाण बुझ्न लाग्ने समयको दौरान अल्पकालीन प्रकृतिको जमानत प्रदान गरिन्छ । यी दुवै किसिमका जमानतको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरी व्यक्तिलाई दुःख दिने, उत्पीडन वा हैरानीमा पार्ने जस्ता कार्य (punishment through the process) बाट रोक्नु र अनुचित गिरफ्तारीबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । 

समग्रमा भन्नुपर्दा दोषसिद्भि हुनु पूर्व (प्रि–कन्भीक्सन) को अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई कैदमा राख्न पाउनु राज्यलाई प्राप्त एक असाधारण अधिकार हो जसको प्रयोग केवल असाधारण स्थितिमा मात्र हुनुपर्छ । हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताको कुरा गर्दा यसले जमानत सम्बन्धी आधारभूत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न । समान्य प्रकृतिका कसुरको आरोपमा समेत शंकित व्यक्तिले जमानत पाउन नसक्नु, जेलमा प्रि–ट्रायल कैदीको संख्या कुल कैदीको आधीभन्दा पनि बढी हुनु, जमानतसम्बन्धी कानुनप्रति अदालतहरू नै असन्तुष्ट देखिनु भनेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रशासनको दुर्बलता हो । जसमा आधारभूत सुधार हुन आवश्यक छ । अन्यथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र न्यायसम्बन्धी मौलिक हक केवल संवैधानिक उपबन्धमा मात्र सीमित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।