अदालत

पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि

इकागज | पुस २९, २०८०

गौर - जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतबारलाई तोकेको छ ।

अदालतले काँग्रेस नेता आलमलगायतका ११ जनाविरुद्ध २०७६ साल कात्तिक १८ गते दायर गरेको विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अन्तिम सुनुवाइका लागि सो दिन पेसी तोकेको हो ।

गएको मंसिर २४ गतेभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएको भए पनि अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा चासो राख्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले आगामी पुस २९ गते आइतबारका लागि पेसी तारेख दिएको छ । आलम हाल थुनामा रहेका छन् ।

आलमको मुद्दामा आजबाट सुनुवाइ हुने भएपछि आलम समर्थकहरू खुशी भएका छन् ।  उनीहरूले आलम चाँडै छुट्ने अनुमान लगाउँदै आएका छन् । 

 

 

बाँकेको बहुचर्चित सहकारी घोटाला प्रकरण : ४३ करोड अपलचनमा १९ जना दोषी ठहर

इकागज | पुस २७, २०८०

खजुरा (बाँके)- बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहर...

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद, पाँच लाख पीडितलाई दिनुपर्ने

इकागज | पुस २५, २०८०

काठमाडौँ- नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा लेग-स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय त...

कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

इकागज | पुस २२, २०८०

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त रुपेश कोइरालाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।...

नेपाल एयरलायन्सका परिचारक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा विभेद नगर्न आदेश

इकागज | पुस २२, २०८०

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई ...

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा ढकाल, रजिष्ट्रारमा पौडेल सिफारिस

इकागज | पुस १८, २०८०

काठमाडौँ- न्याय सेवा आयोगको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाललाई नियुक्ति...

जलवायुसम्बन्धी कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग

इकागज | पुस १७, २०८०

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन...