शिक्षा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबीच पत्र-युद्ध चर्कियो

काठमाडौँ : शिक्षा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबीच यतिखेर पत्र-युद्ध चर्किएको छ, जसको मारमा शिक्षक सेवा आयोग परेको छ । शिक्षा मन्त्री कृष्णागोपल श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगमा ‘आफ्‍ना मानिस’ नपरेपछि सिफारिश भएका नाममा ‘रिभ्यू’ पठाएपछि पत्र-युद्धसँगै नियुक्ति प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग असोजयता पदाधिकारीविहीन छ । ढिलो गरी भएको सिफारिशमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको ‘रिभ्यू गर्नू’ भन्‍ने पत्र पठायो । त्यसमा आयोगले जवाफ दियो, ‘अदालतको आदेशबेगर कसैको आदेशका भरमा पुनरवलोकन हुँदैन ।’ तर मन्त्रालयले सिफारिश कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वको समितिले दुई महिनाअघि शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्यको नाम सिफारिश गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म त्यो सिफारिशअनुरुप नियुक्ति दिन शिक्षा मन्त्रालयले चाहेन । तीन साताअघि मन्त्रालयले ती नाममा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसमा आयोग पूर्ववतः निर्णयमा अडिग रहेको कानुनतः सिफारिश फेर्न मिल्दैन भनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।

‘आयोगले सिफारिश गरेपछि मन्त्रालयले पुनरवलोकन गर्नु भनी यसरी पत्र पठाउँछ भन्‍ने मलाई थाहा थिएन’ लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले इकागजसँग भने, ‘आयोगमा गएपछि मैलै भोगेको पहिलो अनुभव हो । अब आयोगले अर्को सिफारिश गर्न मिल्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रीले बखेडा उत्पन्‍न गरेपछि आयोग लामै समय पदाधिकारीबिहीन हुने देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिश गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिमा बनेको थियो । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा सचिव सदस्य थिए ।

ती पदका निम्ति योग्यता र मापदण्डसम्बन्धी विज्ञापन समेत प्रकाशन भएको थियो । घोषित मापदण्ड पूरा गर्नेलाई सिफारिश गरेको हो । शिक्षक सेवा आयोगलाई शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । आयोग खालि भएपछि शिक्षक पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया पनि अवरुद्ध बनेका छन् ।

त्यो समितिले पूर्व शिक्षा तथा लोक सेवा आयोगका सचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, एक सहसचिव र एक पूर्व शिक्षिकालाई सदस्यमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिश गरेको थियो । त्यसमा एक जना महिला एक सदस्य महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । आयोगको सिफारिशअनुरुप मन्त्रालयले नियुक्तिको घोषित गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयलाई छनौट गर्ने अधिकार हुँदैन ।

आयोगका अध्यक्ष मैनाली कानुनतः सिफारिश नाम तल-माथि गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘लोक सेवा आयोगको संलग्नता भएको ठाउँमा अदालतको आदेशबेगर कसैले भन्दैमा वा पत्र लेख्दैमा फेरबदल हुँदैन’ मैनालीले भने ‘अब त्यो ठाउँमा कि सिफारिशअनुरुप नियुक्ति हुनुपर्छ कि पद रिक्त रहन्छ ।’

मैनाली यदि सरकारले चाहेकै मानिस राख्‍न खोजेको भए पहिला शिक्षा ऐनको प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिला लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष छनौट समितिको सदस्यबाट हटाइनुपर्‍यो । अन्यथा, शिक्षा ऐनअनुरुप बनेको समिति हो, मन्त्रालयले बनाएको समिति होइन । त्यसरी निर्णय तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्‍न ।’