तराई मधेस द्रुतमार्गको ठेक्का प्रक्रियाबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्टट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । 

तराई मधेस दुर्तमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो । 

दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्‍न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले  प्रारम्भीक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिए । यो विषय समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको उनले बताए । 

उनले भने, “समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्याक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्‍वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्‍ने आरोप लगाउदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरू प्राारम्भीक रूपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाएका छौ । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौ ।”

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनि छनौट होस् भन्‍ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए । पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाइएको उनले बताए ।