प्राथमिक कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीको किन हुँदैछ विरोध ?

काठमाडौँः दुई वर्षअघि आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) को प्रावधान विपरित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले कृषिका केही प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि कृषिका वस्तुगत संघसंगठनहरू विरोधमा उत्रेका छन् । 

सरकारले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई कृषिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले ‘अपारदर्शी’ भनेका छन् । 

निजी क्षेत्रसँग परामर्श नगरी सरकारले कानुनको मर्म विपरित नीतिगत निर्णय गरेकाले उनीहरू संघर्षमा उत्रेका हुन् । तर सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । 

२०७५ चैतमा आएको फिट्टाले प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको भएपनि  मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राथमिक उत्पादनमा पनि ७५ प्रतिशत निकासी गर्नेगरी पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि., केन्द्रिय कृषि विऊ तथा तरकारी सहकारी संघ नेपाल, चितवन जिल्ला दुग्धउत्पादक सहकारी संघ, बाख्रा व्यवसायी महासंघ, जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन, डेरी उद्योग संघ, मौरी पालक महासंघ, नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ, चितवन केरा उत्पादक संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ, कृषि उद्यम केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, किसान आयोग, खाद्यान्नका लागि कृषि अभियान, भेटनरी एसोसिएसन, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जडिवुटी महासंघ, पाउरोटी बेकरी एसोसिएसन, मह व्यवसायी संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल कुखुरा किसान संघ, अखिल नेपाल पशुपालक किसान संघ, महिला किसान संघ, अखिल नेपाल तरकारी उत्पादक किसान संघ, अखिल नेपाल फलफुल उत्पादक किसान संघ, ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता सञ्जाल, कृषि तथा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघर्ष समिति, चिया उत्पादक संघ, दाना उद्योग संघ, हर्बस् एण्ड हर्वल एसोसिएसन, राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च, सामुदायीक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र नेपाल एग्रिकल्चर मेशिनरी एसोसिएसनले सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । 

संघर्षरत संस्थाहरूले यसको विरोध गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवमार्फत् उक्त व्यवस्था फिर्ता गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सरकारले उक्त नीतिगत निर्णय गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन । 

यद्यपि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघर्षरत पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि भने संघर्षरत पक्षले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति तथा समितिका सदस्यहरूसँग कृषिमा प्राथमिक लगानीको औचित्य भए/नभएको सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । 

नेपालको कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएका अर्बौं रुपैयाँ लगानी भई ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीले उनीहरूलाई स्वरोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गर्ने संघर्षरत पक्षले जनाएको छ । 

कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निणर्यले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुने र ग्रामीण गरिबी बढ्ने कृषिमा विदेशी लगानी विरुद्धको राष्ट्रिय संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताउँछन् । 

यद्यपि सरकारले भने कृषिका प्राथमिक उत्पादकलाई यो व्यवस्थाले उल्टै लाभान्वित बनाउने बताएको छ । 

यसअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा तत्कालीन वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले तोकिएको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीका कम्पनीले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने साथै उनीहरू नेपाली साझेदार मार्फत् आउने हुँदा नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको समेत हस्तान्तरण हुने बताएका थिए । 

५० करोड रुपैयाँ माथिको मात्र विदेशी लगानी ल्याउने व्यवस्था भएकाले प्राथमिक उत्पादक मात्र होइन लघु र साना तथा मझौला उद्यम समेत उक्त विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगको मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध भइ लाभ लिन सक्ने वातावरण हुने सरकारको धारणा रहेको छ ।