प्याकुरेलमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप, प्रमाणित गर्न चुनौति

काठमाडौं : मानवअधिकारवादीका रुपमा परिचित सुशील प्याकुरेल साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्स (एसएएचआर) को ब्यूरो सदस्यमा चयन भएका छन् । प्याकुरेल र रेणु अधिकारी ब्यूरो सदस्यमा चुनिएका हुन् ।

प्याकुरेलको उम्मेदवारीसँगै उनीमाथि त्यही संस्थाका पुराना सदस्य तथा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले मानव अधिकार हननलगायतका गम्भीर आरोप लगाएका छन् । २०३६ सालमा प्याकुरेलले कांग्रेस नेता गणेशमान सिंह, प्रदीपमान सिंह, ध्यानगोविन्द रन्जितलगायतलाई सांघातिक हमला गरेको तथ्य बाहिर ल्याउँदै अर्यालले मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार भएर काम गरेका प्याकुरेलले भने अर्याललाई ती आरोप प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका छन् । उता अर्यालले ‘आफूले भोट दिने ब्यक्तिबारे प्रश्‍न उठेका हुनाले यसबारे जानकारी पाउँ’ भनेर एसएएचअरलाई सोधेको इकागजलाई बताए । ‘मत दिनुपर्ने भएपछि आफूले चुन्‍ने ब्यक्तिबारे पत्रपत्रिकामा आएका प्रश्‍नहरू त्यहाँ राखेको हुँ,’ अर्यालले भने, ‘२०३६ सालमा हेटौडामा गरेको हमला, दर्वङ्गाको सर्टिफिकेटको आधिकारिकता, नायव सुब्बाको जागिरबाट भएका वर्खास्तीलगायतका विषयमा मैले सोधेको हुँ ।’
 
प्याकुरेलमाथि सार्वजनिक रुपमा लागेको आरोप हुनाले स्पष्ट हुन मात्र खोजेको भन्दै अर्यालले भने, ‘सदस्य हुने ब्यक्तिमाथि आरोप लागेपछि त्यसमा स्पष्ट त हुनैपर्छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा काम गर्ने अनि अधिकारवादी पनि हुने भन्दै यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनपर्ने धारणा राखेको अर्यालले बताए । उनको उमेदवारी रोक्न नभइ मत दिनुपर्ने ब्यक्तिबारे जानकारी लिन मात्र खोजेको अर्यालले प्रष्ट पारे । आइके गुजराल, देवेन्द्रराजपाण्डे लगायतले स्थापना गरेको यो संस्थालाई प्रतिष्ठित रुपमा हेरिन्छ ।

श्रीलंकामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एसएएचआरको सदस्यमा एक सय ६४ जना छन् । ती सदस्यले ब्यूरो सदस्यका लागि अनलाइन मतदान गरेका थिए । अर्यालले भने त्यो स्पष्टता नभएकाले मत नहालेको बताए । अर्यालका आरोप गम्भीर भएपनि छानबिन गर्न नसकिएको हुँदा यसलाई पछि छानबिन गर्ने गरी उमेदवारी खारेज गर्न नसकिने जवाफ एसएएचआरले दिएको छ ।
 
उता प्याकुरेलले अर्यालका आरोपबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘त्यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि लगाउनेले नै पुष्टि गर्नुपर्छ ।’

उनले आफूले १९७४ मा ग्राजुयसन गरेको र २०३६ सालको जनमत संग्रहविरुध्दमा हिंडेको हुनाले त्यो बेलाको घटनाबारे मनगढन्ते कुरा गरेर नहुने बताए । एसएएचआरले छानविन गर्न आवश्यक नठानेको र मानवअधिकार आयोगमा सदस्य हुँदा नै आफूले बुझाउनुपर्ने सर्टिफिकेट बुझाइसकेको हुनाले त्यहाँको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न प्याकुरेलले चुनौती दिए ।